घृणाका लागि पाकिस्तानले पाएन कुनै समर्थक

पाकिस्तानका प्रधान मन्त्री इमरान खानद्वारा ७४औँ राष्ट्रसंघ महासभामा कश्मीर मामिलालाई अतर्राष्ट्रियकरण गर्न गरिएका प्रयासहरू धराशायी भए। उहाँले भारतको जम्मू एवम् कश्मीरका जनताको तथाकथित “दुर्दशा” बारे जथाभावी दुष्प्रचार गर्ने प्रयास गर्नुभयो। तर, महासभाले पाकिस्तानका प्रधान मन्त्रीको भाषणमाथि कुनै ध्यान दिएन। त्यसपछि इमरान खानले युद्धको कुरा उठाउनुभयो र उहाँले  ‘परमाणु’ शब्दको प्रयोगसमेत गर्नुभयो। ध्यानाकर्षित गर्नका लागि यसप्रकारको कुरा गर्ने बानी पाकिस्तानी नेताहरूलाई परेको छ।

पाकिस्तानी नेताले अमेरिकी प्रशासनबाट पनि कुनै समर्थन पाउनुभएन। अमेरिकाको विदेश विभागले त वास्तवमा पाकिस्तानका प्रधान मन्त्रीले कश्मिरीहरूको बारेमा बोलेसरह उइघरहरूको दुर्दशालाई सामुन्ने नराखेकोमा उहाँको निन्दा नै गऱ्यो।  अमेरिकाका दक्षिण एवम् मध्य एसियासम्बन्धी कार्यवाहक सहायक मन्त्री एलिस वेल्स-ले कश्मीरमाथि श्री खानका टिप्पणीहरूलाई “मदद नदिनेखालका” बताउनुभयो।

उहाँले के भन्नुभयो भने खासगरि दुई परमाणु शक्तिसम्पन्न मुलुकहरूबिच यसप्रकारका उत्तेजनापूर्ण भाषणबाजीलाई केही कम गरिनु पर्दछ। सुश्री वेल्स-ले पाकिस्तानका प्रधान  मन्त्रीलाई उहाँले चीनविरुद्ध किन बोल्नुभएन भन्ने प्रश्न सोध्नुभयो जहाँ करिब १० लाख उउघर मुसलमानहरूलाई “हान चिनियाँ परम्पराहरूमा गाभ्नका लागि” पक्राउ गरिएको छ। पाकिस्तानका प्रधान मन्त्रीले वास्तवमा उइघरहरूको दुर्दशाको बारेमा टिप्पणी गर्न अस्वीकार गर्नुभयो किनभने पाकिस्तानको चीनसित “विशेष सम्बन्ध” छ।

७४औँ राष्ट्रसंघ महासभामा पाकिस्तानी नेताको भाषणमाथि भारतको जबाफ तथ्यपूर्ण र परिपक्व थियो। भारतले पाकिस्तानी नेताद्वारा परमाणु विध्वंश मच्चाउन दिइएको धम्कीलाई राजनीतिज्ञता होइन युद्धलोलुपता बताएको छ।

भारतले भनेअनुसार श्री खानको भाषण राष्ट्रसंघमा फूट बढाउने अनि भिन्नताहरूलाई तीव्र पारेर घृणा फैलाउने प्रयास हो। राष्ट्रसंघमा भारतीय प्रथम सचिव सुश्री विदिशा मैत्राले भन्नुभएको छ, “आतङ्कवादको उद्योगको समग्र मूल्य शृङ्खलामाथि एकाधिकार राख्ने मुलुकका नेता प्रधान मन्त्री इमरान खानद्वारा आतङ्कवादलाई न्यायसङ्गत ठहर गरिनु निर्लज्जतापूर्ण एवम् भडकाउने किसिमको छ।“

श्री खानले राष्ट्रसंघका पर्यवेक्षकहरूलाई पाकिस्तानमा कुनै उग्रपन्थी सङ्गठनहरू छैनन् भन्ने कुराको प्रमाणीकरण गर्नका लागि पाकिस्तान निम्त्याउनुभएको छ भन्ने कुराको स्मरण गराउँदै विश्वले उहाँलाई त्यो बाचा कायम राख्न बाध्य गर्नेछ भन्नुभयो। भारतीय प्रतिनिधिले थप के सोध्नुभयो भने के पाकिस्तानले आफ्नो मुलुकमा राष्ट्रसंघद्वारा सूचीबद्ध गरिएका राष्ट्रसंघद्वारा आतङ्कीहरू घोषित १३० जना र २५ आतङ्ककारी तत्वहरू छैनन् भन्ने कुराको पुष्टी गर्न सक्छ? वित्तीय कारवाही कार्य दलद्वारा उसका २७ प्रमुख मानकहरूमध्ये २० भन्दा धेरैको उल्लङ्घन गरेबापत्  पाकिस्तानलाई चेताउनी सूचीमा राखिएको कुराको खण्डन के पाकिस्तानले गर्न सक्छ?

आतङ्कवाद र घृणा उत्पन्न गर्ने भाषणलाई मूलप्रवाहमा ल्याएर पाकिस्तानले आफैलाई मानवाधिकारको नयाँ पक्षधरको रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। भारतले राष्ट्रसंघका १९३ सदस्यहरूलाई के पनि स्मरण गराएको छ भने पाकिस्तानमा अल्पसंख्यकहरूको संख्या १९४७ मा २३% बाट घटेर आज ३% शेष रहेको छ र ईसाई, सिख, अहमदिया, हिन्दू, शिया, पश्तुन, सिन्धी र बलोचहरूलाई ईशनिन्दाका काला कानुनहरू, व्यवस्थात्मक उत्पीडन, खुल्ला शोषण र बलजफ्ती धर्मान्तरणद्वारा उत्पीडन गरिँदैछ।

भारतअनुसार, मानवाधिकारको उपदेश दिने पाकिस्तानको नयाँ रहर, श्याबासी पाउने इच्छाले उत्प्रेरित छ। भारतीय प्रतिनिधिले “नरसंहारको आजका गतिशील लोकतन्त्रहरूमा कुनै स्थान छैन” पनि भने। भारतले विश्वलाई पाकिस्तानद्वारा सन् १९७१ मा उसको आफ्नै जनताविरुद्ध गरेको बर्बरतापूर्ण नरसंहारलाई नबिर्सने आह्वान गरेको छ।

भारतद्वारा भारतीय राज्य जम्मू एवम् कश्मीरको विकास र अखण्डतालाई बाधा पुऱ्याइरहेको काम नलाग्ने पुरानो र अस्थायी प्रावधान अनुच्छेद ३७०लाई हटाइएको बारेमा पाकिस्तानको विषालु प्रतिक्रियाको पछाडि तथ्य के छ भने द्वन्द्वबाट फाइदा उठाउनेहरूले शान्तिको आशाको किरणलाई कहिल्यै स्वागत गर्दैनन्।  पाकिस्तानले त्यहाँ आतङ्कवादलाई बढाउने र घृणा फैलाउने भाषणहरू फिँज्याइरहेको छ भने भारत जम्मू एवम् कश्मीरलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने मार्गमा अगाडि बढेको छ।

जम्मू एवम् कश्मीर, साथै लद्दाखलाई  भारतको विविधता, बहुलवाद र सहिष्णुताको शताब्दियौँ पुरानो विरासतका साथ  बढ्दो र गतिशील मूल प्रवाहमा ल्याइने काम साँच्चै नै र अपरिवर्तनीय ढङ्गले चलिरहेको छ। भारतका नागरिकहरूलाई उनीहरूको तर्फबाट बोल्ने कसैको आवश्यकता छैन, झनै यस्ताहरूबाट त पटक्कै छैन जो घृणाको सिद्धान्तको आधारमा आतङ्कवादको उद्योग निर्माण गर्ने काममा लागेका छन्।

पाकिस्तानका विपक्षी दलहरूले पनि राष्ट्रसंघ महासभामा श्री खानको भाषणको निन्दा गरेका छन् र उहाँ कश्मीरमाथि कुनै समर्थन हासिल नगरिकन खाली हात फर्कनुभएको छ भनेका छन्।

आलेखकौशिक रॉय

अनुवादकः विष्णुबहादुर गुरुङ्ग