अफगानिस्तानमा राष्ट्रपति चुनाव: के शान्तिले मौका पाउने छ?

तालिबानको पतन भएदेखिको अफगानिस्तानमा दुइपटक स्थगित भइसकेको चौथो राष्ट्रपति चुनाव २८ सेप्टेम्बरका दिन कडा सुरक्षाबिच सम्पन्न भयो जसमा हिंसाका खतरा पनि उत्तिकै रहेको थियो। यस राष्ट्रपति चुनावमा १५ उम्मेदवारहरूले भाग लिएका थिए। ९६ लाख पञ्जीतकृत योग्य मतदाताहरूका लागि मुलुकभरि ४,९०० मतदान केन्द्रहरू स्थापित गरिएका थिए। यद्यपि मत खसाल्न आउने मतदाताहरूको संख्या एकदमै कम्ती रह्यो जो पछिल्लो चुनावमा मत खसालेका ६० प्रतिशत मतदाताहरूको तुलनामा यस पाली केवल २० प्रतिशत मतदाताहरूले मत खसाले। शान्ति मुख्य सरोकार रहेको हुँदा, एक निर्वाचित व्यवस्थासँग विशेषगरि तालिबानसित वार्ता सुरु गर्ने वैधानिक अधिकार हुनेछ, तर त्यसका लागि पहिला एक निर्वाचित सरकार हुनु अत्यावश्यक हुन्छ।

चुनावका दिन मुलुकभरि त्यहाँ लगभग ४०० जत्ति हमलाहरू भए जसमा रकेट हमलालगायत बम हमलाहरू सामेल छन् जुन हमलाहरू वास्तवमा मतदाताहरूलाई डराउनका लागि थिए। मतदानको बेला तकनिकी गडबड पनि देखा पऱ्यो किनभने कथितरूपमा कतिपय मतदाताहरूले मतदाताहरूको सूचीमा उनीहरूका नामहरू नरहेको पाए। राष्ट्रपति पदका दुई प्रमुख प्रतिस्पर्धीहरू राष्ट्रपति अशरफ गनी र राष्ट्रपति गनीसित शक्ति साझा गरिरहनुभएको वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी डक्टर अब्दुल्लाह अब्दुल्लाह हुनुहुन्थ्यो। यहाँ यो कुरालाई रेखाङ्कित गर्नु जरुरी छ कि पछिल्लो चुनाव, जो २०१४ मा सम्पन्न भएको थियो, विवादास्पद थियो जसले गर्दा खसालिएका मतको सयप्रतिशत अडिट अर्थात् पुनर्परीक्षण भएको थियो। डक्टर अब्दुल्लाह अब्दुल्लाहलाई सत्तामा सहभागी बनाउनका निम्ति एउटा सम्झौता सूत्र बनाइएको थियो।

सन् २००१ देखि अफगानिस्तानले एक निर्वाचित संसद भएको राष्ट्रपतीय प्रणालीको सरकारको स्थापना गरेको  छ। पश्चिमी लोकतन्त्रको शैलीमा भएको यो प्रणालीलाई तालिबानले लगातार चुनौती दिँदै आएको छ जसलाई उसले काबुलमा रहेको सरकारलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको कठपुतली ठान्दछ र यस्तो सरकारसित कुनै पनि वार्ता गर्न अस्वीकार गर्दछ। तालिबानको दोहास्थित कार्यलयमा  तालिबान र संयुक्त राज्य अमेरिकाबिच शृंखलाबद्ध वार्ताहरू भइसकेका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकासित यी वार्ताहरूबाहेक त्यहाँ यस्ता अन्य कैयौँ बैठकहरू पनि भएका छन् जसमा तालिबानका प्रतिनिधिहरू सहभागी बनेका छन्। क्षेत्रीय खेलाडीहरूमा रसियाले पोहोर एउटा बहुपक्षीय शिखर सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो जसमा भाग लिनका लागि राष्ट्रपति गनीले ‘हाई पीस काउन्सिल’ का चार सदस्यहरूलाई पठाउनुभएको थियो। मस्कोले यो वर्ष अप्रिलमा पनि एक अन्तर-अफगान सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो।

तालिबानले चीन र पाकिस्तानसँग पनि बैठकहरू गरिसकेको छ। ती बैठकहरूमा तालिबानका प्रतिनिधिहरूले अफगानिस्तान सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग संलग्न हुनुमा कुनै सङ्कोच देखाएनन्। कतर र जर्मनीद्वारा आयोजित एक दुइदिने बैठक जुलाईमा दोहामा सम्पन्न भएको थियो जहाँ तालिबानका प्रतिनिधिहरूले अन्तर-अफगान शान्ति वार्ताको हिस्साको रूपमा भाग लिन अफगानिस्तानबाट आएको एक ५० सदस्यीय टोलीलाई पहिलोचोटी भेटेका थिए। यो, तालिबान र अफगानिस्तान सरकारका अधिकारीहरूबिच एउटा महत्त्वपूर्ण भेटघाट थियो।

यसपूर्व तालिबान  अफगानिस्तानबाट विदेशी सैनिकहरू नहटिञ्जेल कुनै पनि वार्ता नहुने पक्षमा थियो तर अन्तर्राष्ट्रिय दबावका कारण उसले वार्ता गर्ने निर्णय लिएको थियो। यो विद्रोही गुटले आफूलाई बालिकाहरूको शिक्षा र महिला अधिकारप्रति संवेदनशील रहेको देखाउने प्रयत्न पनि गरिराखेको छ।

काबुलस्थित नेटो-को ‘रेजोल्युट सपोर्ट मिशन’ मुख्यालयमा एक कार बम हमला भएपछि अमेरिकाले तालिबानसितको वार्ता प्रक्रियालाई फिर्ता लिएदेखिको अफगानिस्तानमा शान्तिको भविष्यमाथि व्यापक अनिश्चितता छाएको छ। यसै परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा भर्खरै सम्पन्न राष्ट्रपति चुनाव महत्त्वपूर्ण छ किनभने युद्धले बर्बाद भइसकेको यो मुलुकमा समग्र शान्तिको कुञ्जी यही चुनावमा निहित छ। मत खसाल्न आएका मतदाताहरूको निम्न संख्याले यद्यपि सरकार गठनमा बाधा पुग्ने सम्भावना छ। यत्ति कम संख्यामा मतदाताहरू मत खसाल्न आएका हुँदा तालिबानले यो चुनावको वैधानिकतालाई लिएर प्रश्न गर्नमा कुनै कसर बाँकी छाड्ने छैन। डक्टर अब्दुल्लाह अब्दुल्लाहले भनिसक्नु भएको छ कि उहाँका समर्थकहरूले यो चुनावलाई पहिलेको जस्तै चोरी हुनु दिने छैनन्।

ठूलो प्रश्न के छ भने यस चुनावको परिणाम, जो अक्टोबर महिनाको तेस्रो सातामा उद्घोषित हुनेवाला छ, के सबै पार्टीहरूलाई स्वीकार्य हुनेछ त? शान्ति मुख्य सरोकार भएको हुँदा यस चुनावको परिणामले अफगानिस्तानका लागि एक नयाँ यात्राको सुरुआत गरेको हुनुपर्दछ किनभने संस्थागत कार्यढाँचाको निरन्तरता अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। लोकतन्त्रलाई निरन्तरता प्रदान गर्न, चुनावबाहेक अरू कुनै विकल्प नै छैन। अफगानिस्तानको पुनर्निर्माणका लागि विशेष महा निरीक्षक (एसआईजीएआर) को एउटा रिपोर्टअनुसार ५६ प्रतिशत भूभाग तालिबानको नियन्त्रणमा छ। आउँदा दिनहरूमा नयाँ सरकारसामु मुलुकमा आफ्ना नियम-कानून कार्यान्वयन गर्नु एउटा चुनौतीपूर्ण कार्य हुनेछ।

आलेख: डॉ. स्म्रुति एस पटनायक, दक्षिण एसियासम्बन्धी मामिलाकी सामरिक विश्लेषक

अनुवाद: प्रणय सुब्बा

वाचन: विष्णुबहादुर गुरुङ्ग