भारत-अमेरिका सम्बन्ध प्रगतिपथमा

भारतका परराष्ट्र मामिला मन्त्री  डॅ. जयशंकरले हालैमा आफ्नो अमेरिका यात्राको बेलामा भारत र अमेरिका आफ्ना व्यापार विवादहरूको समाधान गर्नेछन् भन्नुभएको थियो। व्यापारको मामिलामा दुई मुलुकले अनेकौँ, समानान्तर वास्तविकताहरूको सामना गरिरहेका छन् भन्दै उहाँले पहिलो वास्तविकता त यही हो कि ती समस्याहरू पहिलेदेखिनै रहिआएका हुन् भन्नुभयो। अमेरिकाको वर्तमान सरकारद्वारा ती मामिलाहरूलाई केही प्रमुखता दिएपछि ती एकप्रकारले ‘प्रमुख रूपमा देखिएका’ मात्रै हुन्। राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प अमेरिकी उत्पादनहरूमाथि भारतको उच्च शुल्कहरूको आलोचक रहिआउनुभएको छ। अमेरिकाका वाणिज्य मन्त्री विलबर रॅस-ले भारतका समकक्षी केन्द्रीय वाणिज्य मन्त्री पीयूष गोयलसित आगामी केही सातामा नयाँ दिल्लीमा व्यापार वार्ता गर्दै हुनुहुन्छ। अमेरिकाले भारतको दुग्ध बजारमा पहुँच बनाउन चाहन्छ, मूल्य नियमनबाट चिकित्सा उपकरणहरूलाई हटाउन चाहन्छ र आइ.सि.टि. शुल्कहरू फिर्ता गरियोस् भन्ने चाहन्छ; यसको बदलामा भारतले अमेरिकाको शून्य-शुल्क प्राथमिकताप्राप्त व्यापार कार्यक्रममा पुनर्प्रवेश गर्न चाहन्छ जसलाई छोटकरीमा जि.एस.पि. भनिन्छ।

अमेरिकाका विदेश मन्त्री माइक पोम्पियोसित बैठकपछि डॅ. जयशंकरले भारत र अमेरिकाबिच व्यापार वार्तामा प्रगति भएको र चाँडैनै सम्झौता हुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले स्पष्ट गर्दै के भन्नुभयो भने वार्तालापमा समय लाग्दैछ किनभने व्यापार सम्झौताहरू सरल गणित हुँदैनन् र तिनमा थुप्रै तत्वहरू सामेल हुन्छन्। व्यापार विवादबाहेक, दुई मन्त्रीहरूले बढ्दो भारत-अमेरिका सामरिक सम्बन्ध, कश्मीरका घटनाहरू, र चिन्ताका वैश्विक मामिलाहरूलगायत विविध विषयहरूमाथि विचार-विमर्श गर्नुभयो। उहाँहरूले एउटा मुक्त एवम् खुल्ला भारत-प्रशान्त क्षेत्रको परिकल्पनालाई अगाडि बढाउने योजनाहरूमाथि पनि चर्चा गर्नुभयो। दुई मन्त्रीहरूबिच यो चौथो बैठक थियो र भारतका प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीको संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा भाग लिनका लागि अमेरिकाको सफल यात्राको लगत्तैपछि भएको हो।

आफ्नो यात्राकालमा भारतका परराष्ट्र मामिला मन्त्रीले वैश्विक मामिलाहरूमाथि भारतको दृष्टिकोण अमेरिकाका कैयौँ प्रमुख सिद्धान्तकारहरूसमक्ष राख्नुभयो। सात सिद्धान्तकारहरूसित उहाँको भेटले के देखाउँछभने भारत अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाहरूमा अमेरिकासित आफ्नो संलग्नताको दृष्टिकोणलाई सरकारी अधिकारीहरूसम्म मात्रै सीमित नराखेर व्यापक पार्न इच्छुक छ। ती बैठकहरूको बेलामा जम्मू एवम् कश्मीरको मामिलामाथि चर्चा हुँदा, मन्त्रीले अनुच्छेद ३७० खारेज गरिनु भारतको आन्तरिक मामिला हो र राज्यको विकास भारतको लागि प्राथमिक महत्त्वको कुरा हो भन्नुभयो। भारतको रणनीति जनतासित कुरा गरेर उनीहरूलाई यी निर्णयहरू उनीहरूकै दीर्घकालिक लाभका लागि हुन् भनी बुझाउनु रहेको छ। त्यो नहुँदासम्म भारतले सावधानी राख्नेछ।

डॅ. जयशंकरले जोड दिँदै के भन्नुभयो भने पाकिस्तानले क्षेत्रमा शान्तिका लागि सीमापारीबाट आतङ्कवादको मामिलाको सम्बोधन गर्नु जरुरी छ। अमेरिकाका विदेश मन्त्री पोम्पियोसित वार्ताको बेलामा डॅ. जयशंकरले राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदमा भारतको स्थायी सदस्य बन्नका लागि “उचित कारणहरू” रहेको, र भारतबिनाको राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदको कारण राष्ट्रसंघको विश्वसनियता प्रभावित हुने कुरामाथि पनि जोड दिनुभयो। २१औँ शताब्दीको विश्व बढ्दो रूपमा एक बहुध्रुवीय विश्व बन्दैछ र दुईध्रुवीय अवस्थामा फर्कने सम्भावना छैन भन्ने अड्कल काट्दै उहाँले उदीयमान वैश्विक परिदृश्यप्रति सामरिक बुझाइले भारत र अमेरिकालाई निकट ल्याउनेछ भन्नुभयो।  बढी प्रतिस्पर्धात्मक र जटिल युगका लागि तयारीमा भिन्न मानसिकताको खाँचो पर्नेछ र भारतजस्तो मुलुकको लागि वैश्विक शक्ति सोपानमा माथि उक्लिनाले भएका परिवर्तनहरूको अतिरिक्त हुनेछ। भारतले आफैलाई वैश्विक मञ्चमा स्थापित गर्दै लगेको हुँदा, यसले विचारहरूलाई राम्ररी पेस गर्नेछ र जलवायु परिवर्तन, आतङ्कवाद र समावेशी विकास जस्ता विषयहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समर्थन हासिल गर्नेछ।

वाशिङ्गटन डि.सि.मा लाइब्रेरी अफ कँग्रेसमा महात्मा गान्धीको १५०औँ जन्म जयन्ती समारोहमा बोल्दै परराष्ट्र मामिला मन्त्रीले भन्नुभएअनुसार गान्धीजीले यदि कुनै एक चुनौतीमाथि हामीले ध्यान केन्द्रित गरौँ भनी चाहनुहुन्थ्यो भने त्यो  जलवायु परिवर्तनको सम्बोधन हुनेछ। नीति र कार्यान्वयनको मिश्रणमार्फत् भारत सन् २०२२ सम्म १७५ गिगावाटको नवीकरणीय ऊर्जाको लक्ष्यसम्म पुग्ने मार्गमा अग्रसर छ। सन् २०३० सम्म ४५० गिगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित गर्ने लक्ष्य छ। जलवायु परिवर्तनविरुद्ध लडाइँ मात्रै नवीकरणीय ऊर्जा र बढी ऊर्जा दक्षताभन्दा धेरै व्यापक छ। यसमा मानिसहरूको जीवनशैलीको यथार्थमा सम्पूर्ण परिवर्तन सामेल छ त्यो चाहे साना सहरहरूमा होस्, जन परिवहनमा होस्, सतत् कृषिमा होस् वा पानीको सदुपयोगमा होस्।

आलेखः अमेरिकी मामिलासम्बन्धी सामरिक विश्लेषक डॅ. स्तुति ब्यानर्जी

अनुवादः विष्णुबहादुर गुरुङ्ग