इमरान खान कठिन परिस्थितिबाट गुज्रदैँ

पाकिस्तानी प्रधान मन्त्री इमरान खानले संयुक्त राज्य अमेरिकामा मीडियासित भएको आफ्नो एक अन्तरक्रियाका दौरान कश्मीर मामिलाप्रति विश्व समुदायको प्रतिक्रियाबारे दु:ख प्रकट गर्नुभयो। यस्तो हुनुको पछाडि दुइवटा कारण छन्, पहिलो कारण हो विश्व मीडियाद्वारा “हाउडी मोदी” कार्यक्रमलाई अधिक स्थान दिइनु, जसको आकर्षण राष्ट्रपति ट्रम्पको सहभागिताले गर्दा झनै बढेको थियो। दोस्रो, टर्की र मलेशियाको नरम प्रतिक्रियाबाहेक कुनै अन्य मुस्लिम देशले इमरान खानको भाषण र अपीलमाथि प्रतिक्रिया नदिनु। राष्ट्र संघ महासभाको ७४ औँ वार्षिक अधिवेशनमा खानको भाषणको जबाफ दिनका लागि एक युवा प्रथम सचिवलाई पठाउने भारतको निर्णयले पाकिस्तानको मुद्दालाई अझ कमजोड बनाइदियो। पाकिस्तानमा तीव्र प्रतिक्रियापश्चात्, राष्ट्र संघ महासभामा इमरान खानले दिनुभएको भाषणको प्रभावकारिता र भारतसित विशेषगरी कश्मीर मामिलामाथि निप्टिने समग्र रणनीतिलाई लिएर प्रश्नहरू उठाइँदै छन्।

पाकिस्तानमा प्रधान मन्त्री इमरान खानको आलोचना हरेक दिन बढिराखेको छ, चाहे त्यो आन्तरिक राजनीतिक एवम् आर्थिक संकटमाथि होस् वा अन्तर्राष्ट्रिय मोर्चामा मुद्दाहरू सम्हाल्नमा उहाँको विफलतालाई लिएर होस्। सबभन्दा कडा आलोचना यो हो कि कश्मीर मुद्दाको समाधान भाषणले मात्रै गर्न सकिँदैन, यसका लागि एक व्यापक दृष्टिकोण र एक नयाँ दीर्घकालिन नीतिको आवश्यकता पर्छ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पी पी पी)-का अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारीले राष्ट्र संघ महासभामा खानले दिनुभएको भाषणप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गर्नुभयो र पाकिस्तानी प्रधान मन्त्रीले कश्मीरीहरूको “दुर्गति”-लाई बलियो मुद्दा बनाएनन् भन्नुहुँदै केही मीडिया अनि टिप्पणीकारहरूले राष्ट्र संघ महासभामा खानले दिनुभएको भाषणलाई बढाइच चढाइ गरी प्रस्तुत गरेको आरोप लगाउनुभयो। साथै ट्रम्प-इमरान बैठक र राष्ट्रपति ट्रम्पको मौनतालाई पाकिस्तानमा सावधानीपूर्वक र संदेहका साथ हेरिदैँछ। एकातिर, यसलाई फोटो खिचाउने एक मेलोमेसो मात्रै रहेको बताइँदैछन् भने अर्कोतिर, कश्मीरमा मानवाधिकार उल्लंघनको मामिलामा अमेरिकालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउनका लागि उक्त अवसरको प्रयोग गर्न नसकेकोमा इमरान खानको आलोचना भइराखेको छ। पाकिस्तान राष्ट्रसंघ मानवाधिकार परिषद र राष्ट्र संघ महासभामा कश्मीर मामिलामाथि एउटा प्रस्ताव ल्याउन विफल भएको तथ्यलाई टेलिभिजन बहस र पाकिस्तानी अखबारहरूमा इमरान खान सरकारको सबभन्दा ठूलो विफलताको रूपमा हेरिदैँछन्।

इमरान खानले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा मानवाधिकार उल्लंघनको मुद्दा उठाउने निर्णय गरेर पाकिस्तानप्रति  सहानुभूति बटुल्ने र भारतप्रति वैमनस्यता उत्पन्न गर्ने अपेक्षा गर्नुभएको थियो, तर यसको ठीक वीपरित अमेरिकाले पाकिस्तानलाई अक्टोबरको अन्त्यमा वित्तीय कारबाही कार्य बल (एफ ए टी एफ) द्वारा कालोसूचीमा राखिनबाट बच्नको लागि आतङ्की गतिविधिहरूमाथि लगाम लगाउने चेतावनी दियो।

राष्ट्र संघ महासभामा आफ्नो भाषणमा कश्मीर मुद्दा नछुने बरू आतङ्कवादमाथि ध्यान केन्द्रित गर्ने भारतीय प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीको निर्णयले इमरान खानको भाषणलाई अप्रासङ्‍‍गिक बनाइदियो। खै त प्रतिफल भन्ने प्रश्न इमरान खानलाई गरिँदैछ। विश्लेषकहरूको भनाइ अनुसार राम्रो परिणाम बलियो पहल र प्रभावकारी रणनीतिहरूबाट आउँछन्, राम्रो भाषणबाट होइन। कश्मीर मुद्दामा विश्वले भारतसाई साथ दिने निर्णय गरेको छ भन्ने एक भित्री अनुभित पाकिस्तानमा भएको छ। उक्त मामिलामा इस्लामिक देशहरूको संगठन (ओ आई सी) र पाकिस्तानका निकट सहयोगीहरू साउदी अरब र यूएई समेत पाकिस्तानको पक्षमा उभिन हिच्किचाइरहेका छन्।

आन्तरिक मोर्चामा, पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ (पी टी आई) सरकारले एक कठीन परिस्थितिको सामना गरिराखेको छ, किनभने विपक्षी दलहरू कश्मीर मामिलामा सरकारका विफलताहरूलाई र देशको आर्थव्यवस्था कमजोर बनिराखेको कुरालाई जनतासमक्ष राख्न एक संयुक्त प्रतिरोधी रणनीति बनाउनको लागि एकजुट हुन कम्मर कसिरहेका छन्। जमात-उलेमा-ए-इस्लाम (फजल)-का नेता मौलाना फजल-उर-रहमान यसै महिनाको अन्त्यमा सरकार विरूद्ध एउटा लामो जुलुस (आजादी मार्च)-को आयोजना गर्ने योजना बनाइराखेका छन्। यसले पी टी आई सरकारको टाउको दुखाउनु सक्छ । सरकार विरुद्ध एक जन आन्दोलन सुरु गर्ने दिशामा बिलावल भुट्टो जरादारीले पनि जनतालाई पीटीआई सरकारका विफलताहरूबारे बताउन देशभरि घुम्ने योजना बनाइराखेका छन्।

इमरान खान सरकार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मोर्चा, दुवैमा अप्ठ्यारो स्थितिमा छ। यदि पाकिस्तानले एक पल्ट फेरी आतङ्कवादी गतिविधिहरूलाई गति दिने निर्णय लिन्छ भने ऊ वित्तीय कारबाही कार्य बल (एफ ए टी एफ)-को कालोसूचीमा पर्न सक्छ। अर्कोतिर पाकिस्तानको वर्तमान सरकारले देशका आम जनताको लागि मूल्य वृद्धि जस्ता आन्तरिक मामिलाहरूको समाधान नगरेको खण्डमा उसले छिट्टै आम मानिसहरूको आक्रोस अनि एकजुट विपक्षी दलहरूको सामना गर्नुपर्नेछ।

आलेखः पाकिस्तान मामिलासम्बन्धी विश्लेषक, डॅ. जैनब अख्तर

अनुवादकः सुरेन्द्र जैरू