भारत-अमेरिका ऊर्जा सम्बन्ध: विशाल छलाङ लगाउन तम्तयार

भारतका प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीले हालैमा आफ्नो संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमणको बेला ह्यूस्टन पुग्नु भएपछि ट्वीट गर्दै भन्नुभएको थियो “ह्यूस्टन आउनु र ऊर्जामाथि कुराकानी नगर्नु असम्भव हो”। अमेरिका भ्रमणको दौरान श्री मोदीको सबभन्दा पहिला विश्वका ऊर्जा केन्द्रहरूमध्ये एक, टेक्ससको ह्यूस्टन जाने निर्णयको उद्देश्य ऊर्जा सम्बन्ध भारत-अमेरिका सम्बन्धको केन्द्रमा छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिनु थियो। प्रधान मन्त्रीको बैठकपश्चात आएको ट्वीटबाट विश्वका शीर्ष ऊर्जा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सी.ई.ओ.-हरू ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न तम्तयार रहेको जानकारी प्राप्त भएको थियो। रमणीय ‘हाऊडी मोदी’ समारोहमा श्री मोदी र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प, दुवैले ऊर्जा सम्बन्ध द्विपक्षीय सामरिक साझेदारीका आधारशिलाहरूमध्ये एक रहेको रेखाङ्कित गर्नुभएको थियो।

दुवै नेताहरूले उहाँहरू बिच २०१७-मा भएको बैठकमा अमेरिका-भारत सामरिक ऊर्जा साझेदारीको पुनर्पुष्टि गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपति ट्रम्पको ‘एन अमेरिका फर्स्ट एनर्जी प्लान’-ले वैधानिक र लगानी  बाधाहरू हटाएर शेल अर्थात् एक प्रकारको ढुङ्गा, तेल र ग्यास भण्डारहरूको अन्वेषण र उत्पदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ। भारतको विकास तीव्र गतिमा भइराखेको परिणामस्वरूप ऊर्जा खपत पनि सोही अनुरुप भइराखेका हुनाले उसको नीति ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतहरू खोज्ने र केही मुलुकहरूमाथिको निर्भरता घटाउनमाथि केन्द्रित छ। भारतका नीतिहरू अर्थतन्त्रलाई ग्यासआधारित बनाउन र पेरिस जलवायु परिवर्तन (सीओपी २१) का प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न कटिबद्ध छन्।

भारत र अमेरिका ऊर्जा गतिरोधका कारण प्रभावित भएका छन्। मध्यपूर्वबाट आयात गरिने कच्चा तेलमाथिको अत्याधिक निर्भरता घटाउनका लागि भारत द्रूत गतिमा गैर-खाडी मुलुकहरूतर्फ अग्रसर भइराखेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका भारतका निम्ति तेल र ग्यासको एक प्रमुख स्रोतको रूपमा तीव्र गतिमा उदय भइराखेको छ। सन् २०१७-देखि अमेरिकाबाट कच्चा तेल निर्यात गर्न सुरु गरिएको थियो र यसले केवल दुई वर्षको समयावधिमा ठूलो छलाङ लगाएको छ।  भारतले ग्यासको प्रथम ढुवानी पोहोर गरेको थियो अनि अमेरिकाबाट यो वर्धित निर्यातले व्यापार घाटा भिन्नतालाई कम गर्न मदत गर्नेछ, जुन विषयलाई अमेरिकाले प्रायः नै भारतसित उठाउने गर्दछ।

पोहोर यी दुई मुलुकहरूले ऊर्जा पहुँच, ऊर्जा सुरक्षा र ऊर्जा दक्षता बढाउने उद्देश्यका साथ प्रथम सामरिक ऊर्जा साझेदारी बैठकको आयोजना गरेका थिए। भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान र अमेरिकी ऊर्जा मन्त्री रिक पेरीद्वारा सह-अध्याक्षता गरिएको उक्त बैठकमा सहयोगका चार प्राथमिक स्तम्भहरू; क्रमैसँग (१) तेल र ग्यास (२) विद्युत र ऊर्जा दक्षता (३) नवीकरणीय ऊर्जा र दिगो विकास तथा (४) कोइला माथि रहेको सहयोगलाई जारी राख्ने निर्णय गरिइएको थियो।

एक महत्त्वपूर्ण घटनाक्रममा, भारतको पेट्रोनेट एल.एन.जी. लिमिटेड र अमेरिकाको टेलुरियन आई.एन.सी.-ले ७.५ अर्ब डलरको एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे जसमध्ये २.५ अर्ब डलरको लगानीले ड्रिफ्टवूड एल.एन.जी. निर्यात टर्मिनलमा पेट्रोनेटको १८ प्रतिशत हिस्सेदारी सुनिश्चित गर्नेछ। पेट्रोनेटको अधिकार प्रत्येक वर्ष ५० लाख मेट्रिक टन एल.एन.जी.माथि हुनेछ जो उसको पुँजी लगानीको बराबर हो। भारतीय प्रधान मन्त्रीको उपस्थितिमा हस्ताक्षर भएको उक्त सम्झौता अमेरिकी शेल ग्यास क्षेत्रमा भारतको एक सर्वाधिक ठूलो विदेशी लगानी हो।

बढी सन्तुलित ढङ्गमा छुट्टै चालिइका कदमहरूमा, इण्डियन अयल कर्पोरेशन र भारत पेट्रोलियम जस्ता कम्पनीहरूले अमेरिकाबाट पर्याप्त मात्रामा तेल आयात गर्ने सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरेका छन् भने गेल र रिलायन्स जस्ता खेलाडीहरूले अमेरिकी ग्यास परियोजनाहरूमा लगानी गरेका छन् जसले भारतलाई प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत तेल र ग्यास खानीहरूको अत्याधुनिक अन्वेषण र उत्पादनमा लाभ पुऱ्याउने छ।

भारतीय प्रधान मन्त्रीसित छलफलको बेला विश्वका ऊर्जा सि.ई.ओ.-हरू भारतका ऊर्जा सङ्क्रमण परियोजनाहरूमा लागनीलाई लिएर उत्साहित थिए र उनीहरूले उदार लगानी परिवेश र कोर्पोरेट कर दरमा गरिएको कटौतीलाई स्वागत जनाए। अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा ऐजेन्सी आई.ई.ए.-ले मोदी सरकारको नेतृत्वमा भारतको विदेशी ऊर्जा लगानी ८५(पचासी) अर्ब डलरले वृद्धि भएको बताएको छ जो १२ प्रतिशतको एक रिकोर्ड वृद्धि हो र यो विश्वकै सर्वोच्च वृद्धि हो। भारतले अगामी दशकमा हाइड्रोकार्बन क्षेत्रमा ३०० अर्ब डलरसम्म लगानी अवसरहरू प्रदान गर्नेछ।

भारत-अमेरिकी ऊर्जा क्षेत्रका अन्य पहलहरूमा “पार्टनरशिप टू एडवान्स क्लीन एनर्जी” कार्यक्रम  अन्तर्गत बहुप्रतीक्षित असैन्य परमाणु साझेदारी, पावर ग्रीड र ट्रान्समिशन लाइनहरूमा लगानी सामेल छन्। भारत-अमेरिका सम्बन्ध प्रगतिको मार्गमा अगाडि बढिराखेको छ र आउने वर्षहरूमा ऊर्जा सम्बन्ध विशाल छलाङ लगाउन तम्तयार छ।

आलेख: वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक, सत्यजित मोहन्ती

अनुवाद एवम् वाचन: प्रशान्त मोक्तान