टर्कीको “ओपरेशन पिस स्प्रिङ्ग” एक छल हो

सिरियासित गाँसिएको टर्कोको सिमानामा सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, यस क्षेत्रबाट सञ्चालन भइराखेका आतङ्की गतिविधिहरू निर्मूल पार्ने तथा त्यहाँ बसोबास गरिराखेका सिरियालीहरूलाई आतङ्कवादबाट बचाउने तीन मुख्य उद्देश्यका साथ बुधवार टर्कीको सशस्त्र बलले “ओपरेशन पिस स्प्रिङ्ग” सुरु गऱ्यो।

भारतले एक आधिकारिक वक्तव्यमा भनेको छ “टर्कीद्वारा उत्तर-पूर्वी सिरियामा सुरु गरिएको एकपक्षीय सैन्य आक्रमणप्रति नयाँ दिल्ली धेरै चिन्तित छ”। भारत यो महसूस गर्छ कि टर्कीको उक्त कारबाहीले सो क्षेत्रको स्थिरता र आतङ्कवाद विरुद्धको लडाइँ कमजोड बन्न सक्छ। यसले मानवीय संकट समेत उत्पन्न गर्ने सम्भावना छ। भारतले टर्कीलाई संयम बनाइराख्न र सिरियाको सम्प्रभुता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई सम्मान गर्न आह्वान गरेको छ।

टर्कीका राष्ट्रपति एर्दोगनले गए महिना राष्ट्र संघ महासभामा आफ्नो लामो सम्बोधनको ठूलो हिस्सा उत्तर-पूर्वी सिरियाको स्थितिमाथि समर्पित गर्नुभएको थियो। उहाँले त्यस भूभागमा एउटा “सुरक्षित क्षेत्र” बनाउने प्रस्ताव राख्नुभएको थियो जहाँ हाल टर्कीमा बसोबास गरिराखेका २० लाख सिरियाली शरणार्थीहरूलाई पुनर्बास गराउन टर्की सक्षम हुनेछ। टर्कीका राष्ट्रपतिको यो प्रस्तावले उक्त सुरक्षित क्षेत्रको निर्माण गर्दा सिरियाको क्षेत्रीय अखण्डता उल्लंघन नहुनेमाथि जोड दिएको थियो।

यद्यपि, टर्कोको एकपक्षीय कारबाहीले राष्ट्र संघको एक संस्थापक सदस्य सिरियाको सम्प्रभुता र क्षेत्रीय अखण्डतामाथि परोक्षा प्रहार गर्छ। यो एकपक्षीय सैन्य बलको प्रयोग टर्कीका राष्ट्रपतिले राष्ट्र संघमा आफ्नो सम्बोधनमा सद्भाव र संवादमाथि ध्यान केन्द्रित गर्नुभएको विपरीत रहेको छ।

टर्कीको सशस्त्र बलले राष्ट्र संघको कुनै एक सार्वभौम सदस्य राष्ट्रको भूभागमा एकपक्षीय कारबाही गरेको यो पहिलो घटना होइन। १९७४ को जुलाईमा टर्कीको सशस्त्र बलले साइप्रसमा आक्रमण गरेको थियो। नोभेम्बर १९७४ मा राष्ट्र संघ महासभाले साइप्रसको क्षेत्रीय अखण्डतालाई सुरक्षित राख्दै र सबै विदेशी सशस्त्र बलहरूलाई साइप्रसबाट फिर्ता हुन आग्रह गर्दै सर्वसम्मतिका साथ प्रस्ताव ३२१२ पारित गरेको थियो। राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदले डिसेम्बर १९७४ मा राष्ट्र संघ महासभाका सदस्य राष्ट्रहरूका स्वतन्त्र विचारलाई समर्थन गर्दै प्रस्ताव ३६५ पारित गरेको थियो। राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदले साइप्रसबाट टर्कीको सशस्त्र बल फिर्ता गराउनका लागि पारित गरेको प्रस्ताव ३६५ लाई टर्कीले अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन।

यस पटक उत्तर-पूर्वी सिरियामा टर्कीको एकपक्षीय सैन्य कारबाही सम्भवत: गैर-राज्य आतङ्की गुटहरू विरुद्ध रहेको जस्तो देखिएको छ। सिरियामा हाल जारी हिसंक द्वन्द्व सन् २०११ मा सुरु भएको थियो र यो द्वन्द्वले विशाल क्षेत्रलाई लपेटेको छ जसमा गैर-राज्य आतङ्की गुटहरू जस्तै इस्लामिक स्टेट अफ इराक एन्ड द लिवेन्ट (आईएसआईएल), जसलाई दा’एशको नामले पनि चिनिन्छ, एक प्रमुख र विध्वंसक उपस्थिति बनाउन सफल भएका छन्।

डेमोक्र्याटिक युनियन पार्टी वा पीवाईडी र यसको पिपल्स प्रोटोक्शन युनिट वा वाइपीजी मिलिशियालाई हटाउनु उत्तर-पूर्वी सिरियामा टर्कीको कारबाहीका घोषित उद्देश्यहरूमध्ये एक हो, जसलाई टर्कीले कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी वा पीकेके-को सिरियाली शाखा मान्दछ। १९८४ देखि पीकेके कुर्दहरूलाई समान अधिकार दिलाउनका लागि टर्की विरुद्ध सशस्त्र लडाइँ लडिराखेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोपेली संघ र टर्कीले पीकेके-लाई एक आतङ्की गुट घोषित गरेका छन्।

सिरियाली द्वन्द्वको बेला, वाईपीजी मिलिशियाले अल-कायदाको सहयोगी अल नुसरा फ्रन्टद्वारा सिरियाको कुर्द आबादी विरुद्ध गरिएको हमलालाई सफलतापूर्वक पछि धकेल्दिएको थियो। सिरियन डेमोक्र्याटिक फोर्समा वाईपीजी मिलिशियाको संख्या सर्वाधिक रहेको छ। सन् २०१५ देखि संयुक्त राज्य अमेरिकाले सिरियन डेमोक्र्याटिक फोर्सलाई आईएसआईएल विरुद्ध लड्न मदत गरिराखेको छ।

टर्कीले “ओपरेशन पिस स्प्रिङ्ग” लाई न्यायोचित ठहर गर्ने क्रममा राष्ट्र संघ चार्टरका प्रावधना, राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदका प्रस्ताव तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको प्रयोग गरेको छ। राष्ट्र संघ चार्टरको अनुच्छेद ५१ अनुसार आत्म-रक्षा अधिकारको प्रयोग गर्ने सदस्य राष्ट्रहरूले उनीहरूको कारबाहीबारे राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदलाई तुरुन्तै रिपोर्ट गर्नु पर्दछ।

टर्कीले उसको कारबाहीबारे राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदका अध्यक्षलाई जानकारी दिएको पुष्टि गऱ्यो। १० अक्टूबर २०१९ का दिन सुरक्षा परिषदको बैठकमा यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका, रसिया, फ्रान्स तथा जर्मनीले सैन्य कारबाहीको साटो संवाद सुरु गर्ने आह्वना गरेका बाबजुद, सुरक्षा परिषद टर्कीलाई उत्तर-पूर्वी सिरियामा उसको एकपक्षीय सैन्य कारबाही रोक्न विफल भयो। यसले एकपटक फेरि अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति एवम् सुरक्षा कायम गर्न एक नसुधारिइएको सुरक्षा परिषदको जारी अप्रभावकारितालाई प्रदर्शित गरेको छ।

आलेख: राष्ट्र संघका निम्ति भारतका पूर्व स्थायी राजदूत अशोक मुखर्जी

अनुवाद तथा वाचन: प्रणय सुब्बा