असंलग्न आन्दोलन सामु चुनौतीहरू

अजरबैजानले आगामी साता १८औँ असंलग्न आन्दोलन (एनएएम) (संक्षेपमा नाम)  शिखर सम्मेलनको आयोजना एक यस्तो समयमा गर्न गइराखेको छ जतिखेर असंलग्न आन्दोलनले विश्वको ध्यान आकर्षण त्यस हिसाबले गरिराखेको छैन जुन प्रकारको ध्यान आकर्षण यसले एक समयमा गर्ने गर्थ्यो। यसको उपेक्षा यसकारण भएको हो किनभने वैश्विक शक्तिको केन्द्र सरेको छ जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा एउटा नयाँ आयामको उद्भव भएको छ। एटलान्टिक युगको समापन र एसियाली शताब्दीको आगमन जस्ता एक नयाँ भू-राजनीतिक आयामको विश्व गवाही बनिराखेको छ। वास्तवमा २१औँ शताब्दी एक यस्तो युग बनेको छ जसलाई विशेषज्ञहरू “जि-जिरो वर्ल्ड” अर्थात जी-शून्य विश्व भन्दछन् जसमा क्षेत्रीय र वैश्विक संगठनहरूको संख्यामा तीव्र बढोतरी भइराखेको पाइन्छ। ‘जि-जिरो वर्ल्ड’ को अन्तर्निहित सन्देश  अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डालाई उचित ढंगमा अघि बढाउने राजनैतिक, आर्थिक र सामरिक दायित्व कुनैपनि एकल मुलुक वा समूहसित छैन भन्ने हो।

केही वर्षअघि, भारतका शीर्ष रणनीतिज्ञहरूले ‘नन-अलाइनमेन्ट 2.o’ नामक दस्तावेज अनावरित गरेका थिए जसमा भनिइएको थियो असंलग्न आन्दोलनका मूल सिद्धान्तहरू कायम राख्नाले भारत विश्वस्तरमा एक अग्रणी खेलाडी बन्नेछ अनि यसको सामरिक स्वायत्तता र मूल्य प्रणालीको जगेर्ना हुनेछ। शीत युद्धको उत्तर काल समाप्त भइसकेको छ र एउटा नयाँ युग कोल्ड वार 2.o अर्थात दोस्रो शीत युद्ध काल सुरु भएको छ। यसको रूप भिन्नै छ तर यो सम्भवत: खतरनाक छ र यो हितहरूको प्रतिस्पर्धामा मात्र नभएर मूल्यहरूको प्रतिस्पर्धामा आधारित रहेको छ। तसर्थ असंलग्न आन्दोलनलाई पुनर्जीवित पार्ने खाँचो छ। भारतका परराष्ट्र मामिला मन्त्री डक्टर एस. जयसङ्करले भारतको विदेश नीतिको रूपरेखा तयार पार्नुभएको छ जसमा विषय-आधारित संलग्नता, शक्तिशाली देशसितका सम्बन्धको प्रबन्धन र विश्वमा भारतको पदचिन्ह बढाउनु सामेल छन्। उक्त रूपरेखा असंलग्न आन्दोलनको पक्षमा छ। भारत कसैसित संलग्न हुनु पर्दैन।

असंलग्न आन्दोलन शिखर सम्मेलनबाट ठूला अपेक्षाहरू कहिले पनि राखिइएनन्। यसपटक यो सम्मेलन त्यो क्षेत्रमा हुँदैछ जुन क्षेत्र असंलग्न आन्दोलन जगतको हिस्सा कहिल्यै थिएन। ठूला अपेक्षाहरू यसकारण राखिइएनन् किनभने जी२० र ब्रिक्स जस्ता अन्य वैश्विक मञ्चहरूले वैश्विक एजेन्डा निर्धारित गर्न थालिसकेका छन् जहाँ भारतको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ।

नाम, राष्ट्रहरू मिलेर बनेको एउटा सर्वाधिक ठूलो समूह हो। भारत यसको एक संस्थापक सदस्य हो र भारतले नामका सिद्धान्तहरूलाई अहिले पनि महत्त्व दिन्छ । सबै मानिसको उद्धार निम्ति स्वाधीनता संघर्षको हिस्सा हुनु पर्छ भन्ने गान्धीजीका आकांक्षाहरू विश्व युद्ध उत्तरकालमा भारतले असंलग्न आन्दोलनमा पूरा भइराखेको पाएको थियो।

नाम धेरै समयसम्म एक विदेश नीति सिद्धान्त र एक विशिष्ट विदेश नीति दिशानिर्देशको रूपमा रह्यो। नव स्वाधीन मुलुकहरू आफ्ना सम्प्रभुता जोगाउनका लागि नाममा सामेल भए। एक न्यायोचित विश्व व्यवस्था समेत नामले समर्थन गर्ने कतिपय विषयहरू वैध छन्। कतिपय संगठनहरूले नयाँ रूप र आकार धारण गरिसकेका छन्। अनेकौँ साझा चुनौतीहरू अहिले पनि उत्तकै छन्। नामलाई चक्काको आविष्कार फेरि गर्ने जरूरत छैन। यद्यपि सान्दर्भिक रहनका लागि आफ्ना एजेन्डाहरूलाई नयाँ आकार दिने र कामकाजलाई पुन: ऊर्जा प्रदान गर्ने आवश्यकता छ।

भारत असंलग्न आन्दोलनका लक्ष्यहरूप्रति प्रतिबद्ध छ। “नाम मुलुकहरूले विशेषगरी वैश्विक आर्थिक प्रणालीको सुधार र निरस्त्रीकरण जस्ता विषयहरूमा विकासशील विश्वको सामूहिक हितहरूको रक्षाका लागि स्थान बनाउनु जारी राखोस्” भन्ने भारतको आशय छ।

राष्ट्र संघ पहिलेको सरह प्रभावकारी रहेन। तर के यसलाई त्याग्न कसैले सोच्छन् त? नाम एक शक्तिशाली मञ्च हो जसलाई भारतले शीर्ष संगठनमा एक स्थायी सिट हासिल गर्नका लागि सक्षम पार्ने आवश्यकता छ। त्यहाँ अर्को कारण पनि छ। आज, दक्षिण-दक्षिण सहयोगले लोकप्रियता हासिल गरेको छ। भारत विकासशील देशहरूलाई सहायता पुऱ्याउने एक प्रमुख प्रदाताको रूपमा माथि आएको छ। दक्षिण-दक्षिण सहयोग बानदुङ इस्पिरिटबाट उत्प्रेरित छ जसको मूल सार राष्ट्रको सम्प्रभुताको सम्मान गर्नु, आन्तरिक मामिलाहरूमा हस्तक्षेप नगर्नु, समानता, सांस्कृतिक विविधता, पहिचान र स्थानीय वस्तुलाई महत्त्व दिनु हो।

बाकुमा हुन गइराखेको आगामी असंलग्न आन्दोलन शिखर सम्मेलनले दिगो विकासका लागि एजेन्डा २०३० र पेरिस जलवायु सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने साथै विश्वको आर्थिक र वित्तीय प्रणालीमा सुधार गर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिने सम्भावना छ। आतङ्कवादमाथि पनि चर्चा गरिनेछ।

अजरबैजानले यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने सम्भावना छ। उसको विदेश नीति धेरै शिक्षाप्रद छ। उसले दुई प्रतिद्वन्द्वी  रसिया र नेटो दुवैसित साझेदारिता बनाएको छ। उसँग नामको नेतृत्व गर्ने योग्यता छ। बाकु शिखर सम्मेलनमा क्षेत्रीय एवम् वैश्विक चुनौतीहरूसित कसरी निप्टिने, स्थायित्व एवम् अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा तथा नामका सदस्य राष्ट्रहरूमाझ सहकारिता बढाउनमाथि छलफल गरिनेछ।

आलेख: डक्टर आश नारायण रॉय, सामाजिक विज्ञान संस्थानका निदेशक, दिल्ली

अनुवाद एवम् वाचन: प्रणय सुब्बा