भारतका प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदी र उहाँका बाङ्गलादेशी समकक्षी शैख हसिना बिच हालैमा बाङ्गलादेशबाट (तरलीकृत पेट्रोलियम ग्यास) एलपीजी ठूलो परिमाणमा आयात गर्नका लागि एउटा समझदारी ज्ञापन पत्रमा भएको हस्ताक्षर यी दुई छिमेकी बिचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ पार्ने मार्गमा एक अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण माइल खुट्टी हो।
विशेषगरी उत्तरपूर्वी राज्य त्रिपुरामा एलपीजी-को बाधाहीन आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने अद्वितीय चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नका लागि बाङ्गलादेशसँग समझदारी सम्झौता गर्ने भारत सरकारको कदमबाट बढ्दो सौहार्दता तथा एकअर्काका कठिनाइहरूको समझ र त्यसलाई प्रभावी ढंगमा सम्बोधन गर्ने तरिकाहरू खोज्नु पर्ने विषयबारे धेरै कुरा प्रस्ट हुन्छन्।
भारतको यस सिमानापर्यन्त राज्यमा बाङ्गलादेशबाट एलपीजी प्रचुर मात्रामा आयात गरिनाले एलपीजी-को आपूर्ति वर्षैभरि सुनिश्चित हुनका साथै ढुवानीका लागत र समयमा पनि व्यापक कमी आउने छन्।
त्रिपुरामा हाल एलपीजी-को आपूर्ति गुवाहाटीबाट मेघालय वा सिलचरमार्फत गरिन्छ। त्रिपुरादेखि सिलचर २८७ किलोमीटर टाढा छ। गुवाहाटीबाट एलपीजी लिएर त्रिपुरासम्मको यात्रामा निस्कने ट्याङ्करहरूले पहाड र पैरो सम्भावित क्षेत्रका सडकहरूहुँदै ६०० किलोमीटरको लामो दूरी तय गर्नु पर्दछ। दैनन्दिनका एलपीजी जस्ता अपरिहार्य सामग्रीहरूको आपूर्ति बर्खा झरीको मौसममा कैयौँ दिनसम्म रोकिने गर्छ।
भारतले बाङ्गलादेशका दुई निर्दिष्ट निजी आपूर्तिकर्त्ताहरूमार्फत ट्रकमा एलपीजी आयात गर्न थालिसकेपछि, नजिकैको बाङ्गलादेशी बन्दरगाह मोङ्गलादेखि पश्चिम त्रिपुरास्थित इन्डियन आयल कर्पोरेशनको संयन्त्रसम्मको दूरी ह्वात्तै घटेर केवल १२० किलोमिटर हुनेछ। श्री मोदी र सुश्री हसिनाले अनियमित चुनौतीहरूलाई पर पन्छाउदै आपसी लाभयुक्त एवम् घनिष्ठ द्विपक्षीय सम्बन्धको महत्त्वलाई रेखाङ्कित गर्नुभएको छ।
बाङ्लगादेशका दुइवटा कम्पनीले निर्यातद्वारा एलपीजी-को आपूर्ति पूरा गर्ने छन् र सरकारी स्वामित्वाधीन इन्डियन आयल कर्पोरेशनले यसलाई सिलेण्डरहरूमा भरेर बेच्ने छ। बाङ्गलादेशबाट ठूलो परिमाणमा एलपीजी आयातका निम्ति हस्ताक्षर गरिइएको उक्त समझदारी ज्ञापन पत्र, आफ्नो पूर्वी सिमाना क्षेत्रका लागि भारतको दीर्घकालीन ऊर्जा आपूर्ति योजनाको परिप्रेक्ष्यमा पनि अति नै महत्त्वपूर्ण छ। वर्तमानमा आफ्नो पश्चिमी सिमानामा तेल र ग्यास आयातका लागि भारतको बलियो पूर्वाधार छ। यस भारत-बाङ्गलादश सम्झौताबाट अहिलेसम्म अत्यावश्यक इन्धनको कमी महसूस गरिराखेको यस क्षेत्रका लागि ग्यास र तेलको भरपर्दो आपूर्ति सुनिश्ति हुनेछ।
एलपीजी-को निर्यातले दुवै देशमा सहज जीवनयापन सुनिश्चित गर्नका साथै बाङ्गलादेशका लागि रोजगार र आम्दानीका अवसर सिर्जना गर्नेछ। यो बुँदालाई प्रधान मन्त्री मोदीले सुश्री शैख हसिनाको उपस्थितिमा राख्नुभएको छोटो सम्बोधनमा रेखाङ्कित गर्नुभएको थियो।
भारतका उत्तरपूर्वी राज्यहरूमा एलपीजी र अन्य आवश्यक सामग्रीहरूको निर्यातलाई सहज बनाउन बाङ्गलादेश अगि आएको छ। बाङ्गलादेशले भारतलाई चटगाँव समुद्री बन्दरगाहको छेउमा मिरशराय आर्थिक क्षेत्रमा भारतीय लगानीकर्त्ताहरूका लागि १००० एकड भूमि प्रदान गरेको छ। विशषगरी भारतका उत्तरपूर्वी राज्यहरूसित व्यापार सम्बन्ध मजबुत पार्न बाङ्गलादेशले भारतलाई आशुगञ्ज र मोङ्गला बन्दरगाह लामो समयका लागि प्रयोग गर्ने अनुमति पनि दिएको छ।
द्विपक्षीय सहयोगको भावनालाई जारी राख्दै बाङ्गलादेश र उत्तरपूर्वी भारत बिच रेलको सम्पर्कता अखौरामार्फत पुन: स्थापित गरिनेछ। फेनी नदी माथि पुलको निर्माण पूरा भइसकेपछि सडकहरू पनि खोलिने छन् फलस्वरूप परस्पर विकास र समृद्धिका लागि नयाँ मार्गहरू प्रशस्त हुने छन्।
बाङ्लादेशकी प्रधान मन्त्री शैख हसिनाले ठूलो परिमाणमा एलपीजी आयात गरिने सहयोगलाई एक “असल छिमेकीपनको उदाहरण” बताउनुभयो। भारतले आफ्नो पक्षबाट इन्डियन आयल कर्पोरेशनको माध्यमद्वारा बाङ्गलादेशमा तेल पूर्वाधार स्थापित गर्न विशेषज्ञता प्रदान गर्ने प्रस्ताव दिएको छ।
भूवैज्ञानिकहरूअनुसार, बाङ्गलादेशको समुद्रगत आर्थिक क्षेत्रमा एसिया-प्रशान्त क्षेत्रकै सर्वाधिक ठूलो तेल र ग्यासको भण्डार छ। भारतले बाङ्गलादेशलाई विश्वको एक प्रमुख हाइड्रोकार्बन उत्पादकको रूपमा स्थापित हुनमा मदत गर्न मितव्यायी प्राविधिक विशेषज्ञता प्रदान गर्ने एक अहम् साझेदारको भूमिका खेल्न सक्तछ।
आज, भारत र बाङ्गलादेश बिच “मानवता, परम्परा, गतिशील साझेदारिता र उच्चस्तरमा आदानप्रदान” को सम्बन्ध छ। दुई मुलुकहरूबिच द्विपक्षीय व्यापार २०१८-१९ मा ९ अर्बबाट बढेर १०.४६ अर्ब डलर पुगेको छ। भारत बाङ्गलादेशसँग एउटा ग्यास ग्रिड स्थापित गर्नका लागि पनि काम गरिराखेको छ।
उक्त ग्यास ग्रिडको उद्देश्य उत्तरपूर्वी भारतमा पाइपलाइनहरूमार्फत बाङ्गलादेशबाट एलएनजी आयात गर्नु हो। भारतले एक दशकभन्दा अधिक समयदेखि तीव्र गतिमा ऊर्जा खपत भएको अनुभव गरेको छ। यो खपत २०४० सम्म दोबर हुनेछ। यी घटनाक्रमहरूले गर्दा नै दुवै मुलुकहरू उनीहरूका आपसी आशा र आकांक्षाहरूबाट सर्वोत्तम लाभ प्राप्त गर्न उत्साहित छन्।
आलेख: दिपङ्गकर चक्रवर्ती, द स्टेट्सम्यानका विशेष संवाददाता
अनुवाद एवम् वाचन: प्रणय सुब्बा