संयुक्त राज्य अमेरिकाद्वारा पाकिस्तानमा अल्पसंख्यकहरूको प्रताडनालाई लिएर चिन्ता व्यक्त

पाकिस्तानका धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायका मानिसहरू बहुसंख्यक समुदायबाट अत्यन्तै प्रताडित भइराखेका छन्।

त्यस मुलुकमा अल्पसंख्यकहरूको संख्या द्रुत गतिले घटिराखेको पनि छ। पाकिस्तानको गठन हुँदा हिन्दु, सिख, ईसाई, फारसी र बौद्ध समेत अल्पसंख्यकहरूको कुल आबादी २८% थियो। तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तानमा हिन्दुहरूको संख्या लगभग २२% थियो। तर अहिले पाकिस्तानका अल्पसंख्यकहरू 4% प्रतिशतभन्दा कम्ती छन्।

पाकिस्तानका जनक मोहम्मद अलि जिन्नाहको सपना पाकिस्तानलाई एक ‘सेक्युलर’ अर्थात धर्मनिरपेक्ष देश बनाउने थियो। तर उहाँ जीवित रहँदा नै कट्टरपन्थीहरूले पाकिस्तानलाई एक धर्मसापेक्ष देश बनाउन आन्दोलन चर्काए जसको परिणामस्वरूप सन् १९८०मा राष्ट्रपति जिया उल हकको नेतृत्वमा पाकिस्तान एक धार्मिक राष्ट्र बन्न पुग्यो। अल्पसंख्यकहरू विरुद्ध प्रताडना पाकिस्तानमा दशकौँदेखि चलिआएको भावनात्मक खेल हो। पुरातन रूढिवादी कानून र कठोर सजायहरूले धार्मिक अल्पसंख्यकहरूलाई अत्यन्तै असुरक्षित बनाएका छन्।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले भनेको छ, पाकिस्तानमा मानिसहरूले उनीहरूका आस्थाका कारण सामना गरिराखेका भेदभाव र मानव अधिकार उल्लंघनका रिपोर्टहरूलाई लिएर अमेरिका “धेरै चिन्तित” छ। वाशिङ्गटनले खान सरकारलाई  मुलुको संविधानमा अन्तर्भूत स्वतन्त्रता र नियम-कानून कायम राख्न आग्रह गरेको छ। दक्षिण र मध्य एसियाका लागि अमेरिकाका कायममुकायम सह विदेश मन्त्री एलिस जि. वेल्सले एसिया, प्रशान्त, तथा गृह विदेश मामिला समितिको अप्रसारसम्बन्धी उपसमितिलाई दिएको एउटा वक्तव्यमा पाकिस्तानले उसको हाल जारी आईएमएफ योजना अधीन गरिराखेका सुधारहरूले असल आर्थिक प्रबन्धन र विकासका आधारशिला राख्ने छन् फलस्वरूप लोकतान्त्रिक प्रणाली र मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा सुधार आउने आशा व्यक्त गर्नुभएको छ।

हालैका वर्षहरूमा पाकिस्तानमा नागरिक समाज र मीडियाका लागि ठाउँ साँघुरिदै गएको छ। मीडिया र नागरिक समाजमाथि उत्पीडा, धम्की तथा वित्तीय एवम् नियामक कारबाही जस्ता दबावहरू बढेका छन्।

सुश्री वेल्सले भन्नुभयो, ‘अमेरिकाले पाकिस्तानलाई नियम-कानून कायम राख्नका निम्ति आग्रह गर्न जारी राखेको छ’। यसमा नेता र सुरक्षा प्रतिष्ठानको आलोचना गर्ने समूहहरूको अधिकार पनि सामेल छ। अन्तर्राष्ट्रिय गैर-सरकारी संगठनहरूका लागि पाकिस्तानको पञ्जिकरण नीतिलाई लिएर पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय चिन्तित छ किनभने यसले पाकिस्तानी जनताको हितमा महत्त्वपूर्ण काम गर्न चाहने प्रतिष्ठित एवम् अति सम्मानित संगठनहरूलाई बाधा दिन्छ।

यो सन्देश दिन र पाकिस्तानी जनमानसको जीवन सुधार कार्यमा लागिपरेका व्यक्ति वा संगठनहरूलाई  टेवा दिन विदेश मन्त्रालयले प्रान्तीय र संघीय प्रशासन साथै नागरिक समाज संगठन, राजनीतिज्ञ, कार्यकर्त्ता, धार्मिक गुरु र पत्रकारहरू समेत अन्य प्रभावित सरोकारवालाहरूसँग निरन्तर सम्पर्क बनाइराखेको छ भनी अमेरिकाका कायम मुकायम सह विदेश मन्त्रीले बताउनुभयो।

अमेरिकी प्रशासन पाकिस्तानी जनमानसले उनीहरूका आस्थाका कारण सामना गरिराखेका भेदभाव र मानव अधिकार उल्लंघनका रिपोर्टहरूलाई लिएर धेरै चिन्तित छ। कैयौँ मामिलाहरूमा, अपराधहरू गैर-राज्य खेलाडीहरूद्वारा गरिन्छ। उहाँले भन्नुभयो पाकिस्तानले देशका लागि खतरा बनिराखेका लश्कर-ए-झांगवी र तेहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जस्ता खुँखार आतङ्की सगंठनहरू विरुद्ध कारबाही गर्न पाइलाहरू सारेको छ।

पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले पनि जनवरी २०१९ मा ईशनिन्दाकी एक आरोपी महिलालाई दोषमुक्त गर्ने उसको अक्टूबर २०१८ को फैसलालाई कायम राख्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पाइलो साऱ्यो जसले गर्दा त्यो महिला मुलुकबाट सुरक्षित भाग्न सफल भइन्।

सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले अन्तर-धर्म सहिष्णुताको खाँचो र धार्मिक अल्पसंख्यहरूको अधिकारलाई अवहेलना नगर्नमाथि जोड दियो किनभने उक्त दुवै कुरा पाकिस्तानमा धार्मिक स्वतन्त्रता सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण छन्।

यद्यपि त्यहाँ कट्टरपन्थी समूहहरूले यो फैसलाको कडा विरोध गरेका थिए। इमरान खान सरकार अदालतको फैसलाको बचाउ गर्न बाध्य भएको थियो। त्यतिखेर प्रधान मन्त्री इमरान खानले भन्नुभएको थियो, यो फैसला “पाकिस्तानको संविधानबमोजिम” लिइएको हो।

अझैपनि पाकिस्तानका कानून र नीतिहरूले अल्पसंख्यक समुदायका सदस्यहरू तथा शिया र अहमदिया जस्ता सम्प्रदायहरू विरुद्ध भेदभाव गर्न जारी नै राखेका छन्। इस्लामाबादद्वारा ईशनिन्दा कानूनको लगातार समर्थनले गर्दा दर्जनौँ पाकिस्तानीहरू मृत्युको मुखमा पुगेका छन् वा जेलमा आजावीन सजाय काटिराखेका छन् साथै ईशनिन्दाका आरोपहरूबाट भिड सिंहा जस्ता घटिराखेका घटनाहरू अति नै पिडादायक छन्।

यो समग्र परिस्थितिले २०१८ मा अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पियोलाई अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता ऐन अन्तर्गत पाकिस्तानलाई “कन्ट्री अफ पर्टिकुलर कन्सर्न” अर्थात विशेष रूपमा ध्यान दिइनु पर्ने देश घोषित गर्न बाध्य बनाएको थियो।

 आलेख: अल इन्डिया रेडियोका समाचार विश्लेषक कौशिक रॉय

 अनुवाद एवम् वाचन: प्रणय सुब्बा