भारत-सऊदी अरब सम्बन्ध नयाँ उँचाइमा

प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीले यो साता सऊदी अरबको राजधानी रियादको दुइ दिने भ्रमण गर्नुभयो। यो भ्रमणले रियादप्रति  भारतका नीतिहरूमा भइरहेको परिवर्तन र त्यसबाट सम्भावित लाभहरूलाई रेखाङ्कित गरेको छ। हज तीर्थ यात्रा र ऊर्जा आयात पारम्परिक रूपले सम्बन्धहरूको आधार बनेका छन् तर हालका वर्षहरूमा दुवै मुलुकहरूले लेनदेनबाट अगाडि बढेर सम्बन्धहरूलाई मजबुत पार्नका लागि काम गरिरहेका छन्।

सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानद्वारा आयोजित तेस्रो ‘फ्यूचर इन्भेस्टमेन्ट इनिशिएटिभ’ एफ आइ आइ फोरममा प्रधान मन्त्रीको मुख्य भाषण यस दिशामा एउटा महत्त्वपूर्ण पाइलो हो। ‘दाभोस इन द डेजर्ट’-ले पनि जानिने एफ आइ आइ-को उद्देश्य तेल क्षेत्रमा सऊदी निर्भरता कम गर्ने दिशामा गैर पारम्परिक ऊर्जा, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, पर्यटन र मनोरञ्जन जस्ता गैर- तेल क्षेत्रहरूमा निवेशका लागि  आर्थिक अवसरहरू खोज्ने प्रयास गर्नु हो। सऊदी युवराजको नेतृत्त्वमा यी पहलहरू प्रधान मन्त्री मोदीको २०२४ सम्ममा भारतको अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बनाउने महत्त्वाकांक्षा अनुरूप छन्।

यो भ्रमण सऊदी अरबका साथ भारतको बढदो सम्बन्धको हिस्सा हो। २०१४-मा प्रधान मन्त्री मोदीले पद सम्हाल्नुभएपछि दुवै मुलुकका शीर्ष नेताहरूबीच यो आठौँ बैठक थियो र युवराजसाथ छैठौँ बैठक थियो भने यो वर्षको यो तेस्रो बैठक थियो। जम्मू कश्मीरका लागि भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३७० हटाइएपछिको यो पहिलो बैठक थियो। उल्लेखनीय छ, अनुच्छेद ३७० हटाइएपछि मध्य पूर्व र अरब तथा इस्लामिक मुलुकहरूका साथ पाकिस्तानको कुटनयिक व्यस्तता धेरै बढेको छ।

तथापि, २००६-मा राजा अब्दुल्लाको भारत यात्राको बेला जारी दिल्ली घोषणा पत्रमा द्विपक्षीय सम्बन्धहरूलाई अगाडि बढाउने पहललाई स्वीकृति दिइएको थियो। तरै पनि हालका दिनहरूमा प्रगति सुस्त भयो। अब बदलाउ आइरहेको छ। सऊदी अरबले महाराष्ट्रमा पेट्रोकेमिकल रिफाइनरीमा निवेश गर्ने र विश्वको सबैभन्दा ठूलो तेल कम्पनी अरामकोले रिलायन्समा १५ अर्ब अमेरिकी डलरको हिस्सेदारी खरीद गर्ने इच्छा व्यक्त गरिनु यो कुराको प्रमाण हो।

यात्राको बेला प्रधान मन्त्री मोदीले राजा सलमान लगायत सऊदीका अन्य ठूला नेताहरूसँग पनि भेट गर्नुभयो। यसभन्दा पहिले राजा सलमानसँग श्री मोदीले पहिलोपटक नोभेम्बर २०१४-मा ब्रिस्बेन जी-२० शिखर सम्मेलनको बेला भेट गर्नुभएको थियो। त्यस बखत राजा सलमान सऊदी अरबका युवराज हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि भारतका प्रधान मन्त्रीले अप्रेल २०१६-मा सऊदको भ्रमण गर्नुभएको बेला भेटनुभएको थियो। यसरी राजा सलमानका साथ उहाँको यो तेस्रो भेट थियो।

प्रधान मन्त्रीको भ्रमणको अन्त्यमा संयुक्त वक्तव्य जारी गरियो जसमा दुइ मुलुकहरूले संयुक्तरूपले कुनै पनि मुलुकको आन्तरिक मामिलामा बाहिरी हस्तक्षेपको स्पष्ट रूपले अस्वीकार गरे र मुलुकहरूको सम्प्रभुतामा बाहिरी अतिक्रमणलाई रोक्ने दायित्वबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई स्मरण गराए। यसको कुटनीतिक निहितार्थ स्पष्ट छ। एकातिर भारतले सीमा पारी आतङ्कवादको सामना गरिरहेको छ भने अर्कोतिर सऊदी अरबको तेल संयन्त्रमा ड्रोन हमला भइरहेको छ। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पर्याप्त रूपले सक्रिय हुनुपर्ने आवश्यकता छ।

यस भ्रमणको एउटा मुख्य उद्देश्य भारतका प्रधान मन्त्री र सऊदी युवराजको अध्यक्षतामा सामरिक साझेदारी परिषदको स्थापना गरिनु थियो। यसको अर्थ हो, शीर्ष नेताहरूले नियमित रूपले द्विपक्षीय सम्बन्धहरूलाई मजबुत पार्नका लागि बैठकहरू गर्नुहुनेछ।

भारतका प्रधान मन्त्रीको यस भ्रमणको बेला ऊर्जा, नागरिक उड्डयन, सुरक्षा सहयोग, रक्षा तथा चिकित्सा उत्पादहरूको विनियमन लगायत कैयौँ सम्झौताहरूमाथि हस्ताक्षर गरियो। भारतका प्रधान मन्त्रीले सऊदी अरबमा रु-पे कार्डको पनि शुभारम्भ गर्नुभयो। संयुक्त वक्तव्यमा प्यालेस्टाइनी मुद्दाको समर्थन जस्ता पारम्परिक मुद्दाहरूलाई पनि महत्त्व दिइयो। विदेश नीति अन्तर्गत दुवै नेताहरूले यमनबारे चर्चा गर्नुभयो जो सऊदी अरबका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो। सीरियाली मुद्दामाथि पनि विचार-विमर्श गरियो।

प्रधान मन्त्री मोदीले भारतको ऊर्जा तन्त्रलाई सऊदी निवेशको सम्भावित लक्ष्य बताउनुभयो र आगामी केही वर्षमा एक सय अर्ब अमेरिकी डलर आँकडाको पनि उल्लेख गर्नुभयो। यसप्रकारले भारतका प्रधान मन्त्रीको सऊदी अरबको यस भ्रमणले दुइ मुलुकबीच भारतको सामरिक तेल भण्डार, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रहरूको पेट्रोकेमिकल संयन्त्रहरू लगायत विभिन्न क्षेत्रहरूको सन्दर्भमा एक मजबुत आर्थिक र रणनीतिक साझेदारीका लागि मञ्च तयार गरिएको छ। तथापि प्रधान मन्त्रीको रियाद भ्रमणको निर्णायक परिणाम कम समय सीमामा दुइ मुलुकहरूद्वारा वार्ता र यसको परिणाम हासिल गरिएकोबाट मापन गरिनेछ।

आलेख: प्रो. पी आर कुमारस्वामी, अध्यक्ष, पश्चिम एसिया अध्ययन केन्द्र, जे एन यू

अनुवाद एवम् वाचन: रञ्जना खवास