जम्मू कश्मीर र लद्दाखका लागि एक नयाँ भोर

यहाँ यो भन्न सकिन्छ कि हिजोसम्म हामी जुन जम्मू एवम् कश्मीर राज्यलाई चिन्थिऊ, वास्तवमा त्यो, विगतमा घटेका केही घटनाहरूको प्रतिफल थियो। ब्रिटिश र डोग्रा शासक महाराजा गुलाब सिंह बिच सन् १८४६ मा भएको अमृतसरको सन्धिबमोजिम दक्षिणी जम्मू क्षेत्र र कश्मीर उपत्यका विलय भएका थिए। त्यसपछि जर्नल जोरावर सिहंले बौद्ध बहुल हिमाली क्षेत्र, जसलाई लिटल टिबेट पनि भनिन्छ, माथि विजय गरी डोग्रा अधिराज्यको हिस्सा बनाएका थिए। जम्मू एवम् कश्मीरको यही भूगोलमा सानो परिवर्तन गरी तीनवटा फरक अस्तित्व रहेका खण्डहरूलाई  पुनर्गठन गर्दै ३१ अक्टूबर २०१९ का दिन दुई केन्द्रशासित प्रदेशहरूमा परिवर्तित गरिएको हो।

एउटा राज्यको एक सानो खण्डको दर्जाबाट एक केन्द्रशासित प्रदेशमा परिवर्तित हुनु, लदाखका लागि, त्यहाँका मानिसहरूले दीर्घकालदेखि गरिराखेको मागको परिणाम हो। पूर्व जम्मू एवम् कश्मीर राज्यको यो अल्गो हिमाली भेकलाई केन्द्रशासित प्रदेश बनाइनु पर्छ भन्ने लदाखीहरूको माग कम्तीमा पनि अर्धशतक भइसकेको थियो।

१९७० को प्रारम्भिक चरणमा लामा लोबसाङ लदाखका ती बौध अगुवाहरूमध्ये थिए जसले यो क्षेत्रलाई एक केन्द्रशासित प्रदेश बनाइ सोझै केन्द्रको अधीनमा ल्याउने इच्छा व्यक्त गरेका थिए। यो, कैयौँ लदाखीहरूको विचारमा क्षेत्रको निम्न विकासको समस्याको समाधान थियो। उनीहरूको विचारमा, श्रीनगरमा सत्ता अँठ्याएर बसेका व्यक्तिहरूले लदाखलाई जहिले पनि अवहेलना र उपेक्षा गर्थे। उनीहरूलाई लदाखको  फरक सांस्कृतिक पहिचान प्रदर्शित गर्ने र आफ्नो पूर्ण आर्थिक क्षमताको उपयोग गर्ने अनुमति थिएन। तसर्थ लदाखलाई एक केन्द्रशासित प्रदेश बनाउने बित्तिकै लेह र क्षेत्रका अन्य ठाउँहरूमा हर्ष र उत्सवहरू मनाइएको देखियो।

अर्कोतिर, जम्मूका मानिसहरूले जम्मू एवम् कश्मीर केन्द्रशासित प्रदेश बनेकोलाई एक ऐतिहासिक आवश्यकताको रूपमा स्वागत जनाएका छन्। वास्तवमा, राज्य र केन्द्र बिच निकटतम सम्बन्धको माग पहिलोचोटी जम्मूमा पचासको दशकको प्रारम्भमै उठेको थियो। तत्कालीन जम्मू आधारित पार्टी प्रजा परिषदको नेतृत्वमा भएको ‘एक निशान, एक प्रधान’ आन्दोलन उक्त भावनाकै एउटा सानो अभिव्यक्ति थियो।

यद्यपि जम्मू एवम् कश्मीरलाई एक केन्द्रशासित प्रदेशको रूपमा पुनर्गठन गर्ने माग, उपत्यकाको एउटा सानो अंश जसलाई “विशेषाधिकृत वर्ग” भनिन्छ, उनीहरूसित जनता दुखी हुनका कारण सुरु भएको थियो। त्यस वर्गमा विशेषाधिकार र शीर्ष पदहरू गुमाउने डर सधैँ नै थियो। कश्मीर उपत्यकामा अब विकास कोषको उपयोग सही ढंगमा हुनेछ। प्रशासन स्तरमा ठूलो मात्रामा हुने भ्रष्टाचार पनि नियन्त्रित हुनेछ। अझ महत्त्वपूर्ण के छ भने, स्थानीय राजनीतिक व्यवस्थाको आडमा पृथकवादी तत्वहरूद्वारा फाइदा उठाइराखिएको संरक्षणको अन्त्य भएको छ। अझै पनि व्यापक रूपमा फैलिराखेको कट्टरवादको समस्यासित एक प्रभावी ढंगमा निप्टिनु पर्ने छ। सिमाना पारी उत्पन्न हुने आतङ्कवादसित सख्तीसँग निप्टिनु पर्नेछ। किनभने सिमाना पारीबाट उत्पन्न हुने आतङ्कवाद र कट्टरवादले जम्मू एवम् कश्मीरका युवाहरूलाई सधैँ नै कुमार्गमा धकेलेका छन्।

केन्द्रीय गृह मन्त्री अमित शाहले भविष्यमा स्थिति सामान्य भएपछि जम्मू एवम् कश्मीरलाई उसको पहिलेकै राज्यको दर्जा फिर्ता गर्न केन्द्र सरकार तयार छ भनी दोहोऱ्याउनुभएको कुरा अति नै महत्त्वपूर्ण छ। यसो भनेर, केन्द्रले यो कुरालाई रेखाङ्कित गरेको छ कि सो परिवर्तन गर्ने उसको मुख्य उद्देश्य कश्मीरलाई उसको स्वायत्तताबाट वञ्चित गर्नु चाहिँ होइन, जसको आरोप केहीले लगाएका छन्, बरू उपत्यकाले सामना गरिराखेका सुरक्षा र सम्बन्धित चुनौतीहरूसँग निप्टिनु थियो। यसले ती परिवर्तनहरू गर्नको पछाडि सरकारको आशयको सङ्केत पनि दिन्छ। वास्तवमा केन्द्रले के भन्न खोजेको हो भने, धार्मिक कट्टरवाद र सिमाना पारिका आतङ्कवादबाट उत्पन्न चुनौतीहरूसित निप्टिसकेपछि जतिखेर शान्ति र समभाव पुनर्स्थापित हुनेछ, त्यतिखेर केन्द्र सरकारले जम्मू एवम् कश्मीरलाई राज्यको दर्जा फेरि प्रदान गर्ने छ।

दुई जम्ल्याहा केन्द्रशासित प्रदेश, जम्मू एवम् कश्मीर र लदाख हिजो अस्तित्वमा आइराखेको बेला राष्ट्रले सरदार वल्लबभाइ पटेलको १४४औँ जयन्ती मनाइरहेको थियो। यी “लौह पुरुष”ले आफ्नै बलबुतामा सत्तर दशकअघि भारतीय संघको स्थापना गरेका थिए।

आलेख: एम.के. टिक्कु, राजनीतिक समीक्षक

अनुवाद एवम् वाचन: प्रणय सुब्बा