भारत भ्रमणमा रहनुभएको जर्मन चान्सलर आङ्गेला मर्केलले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगै ५ औँ अन्तर्सरकारी विमर्श (आइजिसि)- को सहअध्यक्षता गर्नुभएको छ। जर्मनीसँग यस्ता उच्चस्तरीय सम्बन्ध भएका केही खास देशहरूमा भारत पनि एउटा हो। सुश्री मर्केलको यो चौथो भारत भ्रमण हो। उहाँसँग १२ मन्त्रीहरू र एउटा विशाल व्यावसायिक प्रतिनिधिमण्डल पनि भारत आएको छ। उहाँले राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दसँग भेटघाट गर्नुभएको छ। सो भेटघाटका क्रममा श्री कोविन्दले, भारत र जर्मनीबिच मजबुत वाणिज्यिक सम्बन्ध भएकाले भारत, युरोपेली संघ र भारतबिचको विस्तृत व्यापार तथा लगानी सम्झौतामा सन्तुलन कायम गर्ने कार्यसम्बन्धी वार्ता सुचारु गरी यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुऱ्याउने सिलसिलामा जर्मनीको समर्थन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने ठहर गर्दछ भन्नुभयो। जर्मनी, युरोपेली संघभित्र भारतको सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक साझेदार हो। राष्ट्रपतिको यो वक्तब्यले नयाँ दिल्ली, उक्त सम्झौतामा वार्ता जारी राख्न इच्छुक छ भन्ने सङ्केत दिन्छ। राष्ट्रपति कोविन्दले, दुवै देशले मिलेर बहुत्त्ववाद तथा बढी पक्षहरू सम्मिलित विश्व परिपाटीलाई मजबुत पार्ने दिशामा काम गर्नु पर्छ तथा आतङ्कवाद विरुद्धको कारबाहीमा सहयोग बढाउनुका साथै वित्तीय कारबाही कार्यबलका बैठकहरूमा आ-आफ्ना स्थितिहरूबिच समन्वय स्थापना गर्ने कार्यमा सहकार्य गर्नु पर्छ भन्ने कुरामा जोड दिनुभयो।
आइजिसि बैठकका क्रममा प्रधानमन्त्री मोदी र चान्सलर मर्केलले भारत र जर्मनीबिचको सामरिक साझेदारी साझा हित तथा मूल्य र लोकतन्त्रका सिद्धान्त, बेरोकटोक तथा भेदभावरहित व्यापार, नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय परिपाटी साथै परस्पर विश्वास र आदरमाथि आधारित छ भन्ने कुरामा जोड दिनुभयो। श्री मोदीले चान्सलर मर्केल आफ्नी समकक्षी तथा मित्र मात्र नभई लामो समय कार्यकाल पूरा गर्ने विश्व नेतासमेत हुनुहुन्छ भन्नुभयो। दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेका सम्झौतामा भारत तथा जर्मनीबिचको मित्रता र घनिष्ठ सम्बन्ध झल्काउने एउटा इच्छापत्र पनि सामेल छ। दुई वर्षअघि सुरु गरिएका संयुक्त कार्यहरूको समीक्षा गरेपछि दुवै देशले विभिन्न विषयलाई समेटेर तयार पारिएका ११ सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरेका छन्। यिनमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डिजिटल रूपान्तरण, नवोन्मेष तथा ज्ञानमार्फत व्यापार र लगानीसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरूलाई विस्तार गर्ने, जलवायु र दिगो विकासका लागि कार्य गर्ने र दुई देशबिच जन-जन सम्पर्क स्थापित गर्नुका साथै विश्व कल्याणका लागि जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने, यी चार विस्तृत क्षेत्रमा सहयोगलाई मजबुत पार्ने कुरा सामेल छन्।
आइजिसि बैठकपछि जारी गरिएको संयुक्त बयानमा, दुवै देशले पाँच क्षेत्रलाई समेटेर गरेका ७३ बुँदा भएको सहयोग र साझेदारी सम्बन्धी सहमतिको विस्तृत उल्लेख गरिएको छ। दुवै पक्ष स्वास्थ्य, जीवाष्म तथा कार्बन उत्सर्जन गर्ने वाहनहरूबाट छुटकारा, पर्यावरण र कृषि क्षेत्रमा मानकीकरण, नेटवर्क भएका प्रणालीमा आइ. टि. सुरक्षा, बि२बि प्ल्याटफर्ममा व्यावसायिक मोडल र इन्डस्ट्री ४.० का लागि भविष्य सुरक्षित गर्ने व्यवस्थालगायत सहयोग र सूचनाको आदान-प्रदानका लागि जर्मन प्ल्याटफर्म इन्डस्ट्री ४.० र आसन्न सि. आइ. आइ स्मार्ट उत्पादन-निर्माण प्ल्याटफर्मबिच सम्बन्ध स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डिजिटल रूपान्तरणको प्रयोगसम्बन्धी सहकार्य गर्ने मार्ग अन्वेषण गर्न सहमत भएका छन्।
दुवै नेताले व्यापार तथा लगानीको क्षेत्रमा कानुनमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणाली र विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लु. टि. ओ.)- का सर्तबमोजिम काम गर्ने बताउनुभयो। अन्य कुराहरूबाहेक मेक इन इन्डिया मिटेलस्ट्यान्ड (एम. आइ. आइ. एम.) कार्यक्रम, जर्मन-भारत स्टार्टअप आदान-प्रदान कार्यक्रम (जि. आइ. एन. एस. इ. पि.) माथि विशेष जोड दिइएको छ। दुवै नेताले नवीकरणीय ऊर्जा, जीवाष्म तथा कार्बन उत्सर्जन गर्ने वाहनहरूबाट छुटकारा तथा ऊर्जा दक्षता जस्ता नयाँ, नवोन्मेषी तथा दिगो प्रविधिमा सिप विकास गर्ने कुरालाई समर्थन दिनुभएको छ। यसका अतिरिक्त, विचार-विमर्श र सूचनाको आदान-प्रदानका साथै परस्पर चासोका विषयमा छलफल गर्न मञ्च प्रदान गर्ने भारत-जर्मन वित्तमन्त्री तथा वरिष्ठ अधिकारीहरूको बैठकलाई निरन्तरता दिइएको छ। अन्य क्षेत्रहरूमा, भारतमा हाइ-स्पिड र सेमी-स्पिड रेल परियोजना, नागरिक उड्डयनका साथै विपदाका समयमा पनि नभत्किने पूर्वाधार निर्माणमा सहयोगका कुरा सामेल छन्।
दुवै देशका लागि दिगो विकास लक्ष्य र प्यारिस सम्झौताले जलवायु परिवर्तनविरुद्ध सहयोगको क्षेत्रमा अघि बढ्ने हतियारको काम गरेका छन्। ऊर्जा रूपान्तरणको क्षेत्रमा भारत-जर्मन ऊर्जा फोरम, भारत-जर्मन सौर साझेदारी-२०१५ र सन् २०१३ को हरित ऊर्जा कोरिडोरसम्बन्धी सहयोगबारे गहन विचार-विमर्श भएको छ। जन-जन सम्पर्कका क्षेत्रमा उच्च शिक्षासम्बन्धी भारत-जर्मन साझेदारी र भारत-जर्मन विज्ञान तथा प्रविधि केन्द्रबारे चर्चा गरिनुका साथै एकार्काका देशमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या बढाउने कुरामा जोड दिइयो।
सन् २०२० मा दुवै देशबिच सामरिक साझेदारीको थालनी भएको दुई दशक पूरा हुने भएकाले विदेश सचिव स्तरमा हरेक वर्ष हुने भनिएको विदेश कार्यालय विमर्शसम्बन्धी तन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, १.५ स्तरको सामरिक वार्ता सुरु गर्ने र विश्वव्यापी तथा आञ्चलिक चुनौतीहरूको संयुक्त रूपमा समाधान खोज्ने प्रयोजनका लागि द्विपक्षीय प्रतिरक्षा सहयोग व्यवस्थालाई बढाउन प्रतिरक्षा मन्त्रीहरूले बैठक गर्ने निर्णय गरियो। दुवै पक्षले अफगानिस्तानको शान्तिपूर्ण विकास र इरानसँगको परमाणु सम्झौता (जे. सि. पि. ओ. ए.)- लाई समर्थन गरेका छन्। भारत र जर्मनीले शान्ति, स्थिरता र समृद्धिका लागि मजबुत तथा प्रभावकारी बहुपक्षीय सहयोग अत्यन्त जरुरी छ भन्ने कुरामा जोड दिएका छन्।
आलेख: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालको सेन्टर फर यूरोपियन स्टडिजकी चेयरपर्सन तथा जिन मोनेट चेयर, प्रोफेसर उम्मू सलमा बावा
अनुवाद: दीपक पौडेल
वाचन: प्रणय सुब्बा