आर.सी.ई.पी. मा सामेल नहुने भारतको निर्णय: राष्ट्रिय हितहरू अति नै महत्त्वपूर्ण

राष्ट्रिय हित संरक्षण र संवर्धन गर्न राष्ट्रहरू अन्य मुलुकहरू र क्षेत्रीय समूहहरूसित संलग्न हुन्छन्। सात वर्षअगि रिजनल कम्प्रीहेन्सीभ इकोनोमिक पार्टनरशिप (आर.सी.ई.पी.) अर्थात क्षेत्रीय बृहत आर्थिक साझेदारीका वार्तालाप सुरु भइसकेपछि, आफ्ना ‘पूर्वोन्मुखी नीति’ त्यसपछि ‘पूर्वोन्मुखी कार्य नीतिहरू’ लाई निरन्तरता प्रदान गर्न उक्त वार्तालापमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुनु भारतका लागि स्वभाविक नै थियो। आरसीईपी-को उद्देश्य एक आधुनिक, परस्पर लाभकारी एवम् बृहत क्षेत्रीय समूह स्थापित गर्नु थियो, जसको लागि भारतले हरेक चरणमा जोड दिइराखेको थियो।

पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूसित गरिएका अधिकांश मुक्त व्यापार सम्झौताहरूमार्फत व्यापार घाटा झेल्नका बावजुद पनि भारतले क्षेत्रीय सौहार्दका भावनालाई ध्यान राख्दै आरसीईपी-का वार्तालापमा सामेल हुने निर्णय गरेको थियो। मुक्त व्यापार सम्झौताहरू गरिएको देखि आसियान, जापान र कोरियासँग भारतको व्यापार घाटा बढेर दोब्बर भएको छ।  बजार पहुँचका लागि त्यहाँ शुल्कजन्य बाधाहरू नरहेका हुँदा, मुक्त व्यापार सम्झौता (एफ.टी.ए.) का साझेदारहरूबाट आयात अत्याधिक मात्रामा भइराखेको छ तर भारतबाट भने समान स्तरमा निर्यात भइराखेको छैन। आसियानसित वस्तु क्षेत्रमा गरिएको व्यापार सम्झौता अन्तर्गत भारतले आफ्नो शुल्क ह्वात्तै घटायो, जुन घाटाको भरपाइ सेवा क्षेत्रमा गरिएको व्यापार सम्झौताबाट राम्ररी हुने आशा राखिएको थियो। दुर्भाग्यवश केही आसियान सदस्यहरूको अनिच्छुकताले गर्दा वस्तुसम्बन्धी भएको सो सम्झौता अन्तर्गत व्यापार कहिल्यै भएन।

भारतीय प्रधान मन्त्री श्री मोदीले आरसीईपी-का सदस्यहरूलाई वस्तु र सेवा क्षेत्रका वार्तालापहरूबिच तालमेल मिलाउन आग्रह समेत गर्नुभएको थियो। भारतले वस्तु क्षेत्रमा सामना गर्न सक्ने सम्भावित घाटाको असल भरपाई उक्त तालमेल मार्फत गर्न सकिने थियो। दुर्भाग्यवश केही मुलुकहरूले भारतलाई वस्तु क्षेत्रमा व्यापारका बजारहरू खुल्ला राख्ने माग त गरे तर आफ्ना सेवा क्षेत्रहरू भने खुल्ला राख्न अनिच्छा प्रकट गरे।

आरसीईपी-को निष्कर्ष म्यादलाई पटक-पटक विस्तार गरिएको छ। २०१४ को मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमएफएन) शुल्क दरहरूलाई यस वार्तालापका लागि प्रयोग गर्ने निर्णय सुरुमा गरिएको थियो। आरसीईपी २०२० देखि क्रियान्वित हुन निर्धारित भइसकेपछि भारतले वर्तमानको वास्तविकतालाई ध्यानमा राख्दै भन्सार शुल्क कटौतीका लागि आधार वर्ष २०१९ राख्न अनुरोध गरेको थियो। यो सल्लाहसँग अनेक मुलुकहरू सहमत भएनन्। यतिका वर्षहरूमा, विशेषगरी चीनबाट गरिने आयातले भारतीय बजारलाई खाइ सकेको छ र घरेलु उद्योगहरूलाई धराप अवस्थामा पुऱ्याएको छ। तसर्थ भारतले एउटा यस्तो सुरक्षा तन्त्रका लागि अनुरोध गरेको थियो जहाँ अत्याधिक आयात रोक्न उच्च शुल्कहरू लगाउन सकियोस्। यद्यपि यस्तो सुरक्षा तन्त्रसित कोही पनि सहमत भएनन् किन कि यी मुलुकहरू सम्भवत: भारतको ठूलो घरेलु बजारलाई नै ताकेर बसिरहेका थिए।

यसको अतिरिक्त, कपट र मार्ग परिवर्तनमार्फत हुनसक्ने शुल्क तन्त्र भिन्नताको दुरुपयोग रोक्न भारतले कडा उत्पत्ति नियमहरू बनाउनका लागि दबाव दियो। भारत २० वर्षसम्म चिनियाँ सरसामग्रीहरूका लागि शुल्क घटाउन सहमत भएको थियो। यद्यपि ती मध्ये अधिकांश सामग्रीहरूले निम्न विकसित मुलुकहरूबाट बजारको नि:शुल्क पहुँच पाउनु पर्ने हो। भारतले विशेषगरी आसियान एफ.टी.ए. अन्तर्गत उत्पत्ति नियमको घोर उल्लंघनभएका अनेक मुद्दाहरू दर्ता गरेको छ, र अनुचित अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अभ्यासहरूबाट आफ्ना घरेलु उद्योगहरूलाई जोगाउन भारत एक ठोस तन्त्र चाहन्छ। यो एक अत्यन्तै उचित माग थियो जसलाई आरसीईपी-का थुप्रै सदस्यहरूको प्रतिरोधका कारण स्वीकार गरिएन।

आरसीईपी-का सम्पन्न मुलुकहरूद्वारा लगानी र ई-कमर्सको सम्बन्धमा पेस गरिएको विश्व व्यापार संगठनका जस्तै प्रावधानहरू, भारत जस्ता विकासशील देशहरूका लागि गम्भीर चुनौतीहरू बन्न सक्थे। अनिवार्य रूपमा प्रविधिको हस्तान्तरण, लगानी क्षेत्रमा राजस्वको सिमित बाह्य प्रवाह अनि ई-कमर्स क्षेत्रमा डेटा स्थानीयकरण निषेध माथि रोक लगाउने धाराहरूलाई मञ्जुरी दिएको भए नीतिको दायरा अत्यन्तै सिमिति हुने थियो।

यी मध्य कैयौँ चिन्ताहरूलाई भारतका वाणिज्य एवम् उद्योग मन्त्री र अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरूले आरसीईपी-का मन्त्रीस्तरीय बैठकहरू र वार्तालापका विभिन्न चरणहरूमा बारम्बार उठाएका थिए। दुर्भाग्यवश, सन्तुलित परिणामको अभावमा, भारतले विशेषत: आफ्ना घरेलु क्षेत्र र साना व्यवसायीहरूका हित रक्षा गर्न आरसीईपी-मा हस्ताक्षर नगर्ने निर्णय गऱ्यो। यद्यपि आरसीईपी-का नेताहरूको सुंयक्त वक्तव्य र भारत सरकारको वक्तव्य, दुवैले प्रस्ट पारेको छ कि यदि आरसीईपी मुलुकहरूले नयाँ दिल्लीका मूल हितहरूलाई ठाउँ दिन्छन् र थाँतीमा रहेका मामिलाहरूको समाधान आपसलाई सन्तुष्ट हुने ढंगमा गर्छन् भने भारतले आरसीईपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नबारे विचार विमर्श गर्न सक्छ।

आलेख: सत्यजित मोहन्ती, आई.आर.एस., वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक

अनुवाद तथा वाचन: प्रणय सुब्बा