संसदको शीतकालीन सत्र सोमवार अर्थात् १८ नोभेम्बरदेखि सुरु भई १३ डिसेम्बरसम्म चल्ने छ। यस शीतकालीन सत्रमा धेरै सङ्ख्यामा विधेयकहरूमाथि चर्चा हुने तय भएको छ। यसका अतिरिक्त, यस सत्रमा दुई महत्त्वपूर्ण अध्यादेशहरूलाई बदलेर कानुन बनाउन सूचीबद्ध गरिएको छ। आसन्न सत्रमा नीतिहरू लागू गर्ने, उत्पादनशीलता बढाउने तथा राष्ट्रको हितमा रहेका पेचिला विषयहरूमा राजनैतिक सहमति कायम गर्ने- यी तीन विषयहरू प्रमुख रहने छन्। सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक मुद्दाहरूलाई लिएर विपक्षले केन्द्रलाई घेर्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दा, शीतकालीन सत्रमा निकै हङ्गामा हुने आशङ्का गरिँदै छ। विगतका दुई वर्षका शीतकालीन सत्रहरू नोभेम्बर २१ तारिखमा सुरु भई जनवरी महिनाको पहिलो हप्तामा सम्पन्न भएका थिए।
यही वर्षको मनसुन सत्रमा तीन तलाक, मोटर वाहन ऐन तथा राष्ट्रिय छानविन एजेन्सी ऐनमा संशोधन जस्ता ऐतिहासिक विधेयकहरू पारित गराइनुका साथै जम्मू कश्मीर राज्यको एकतासामू बाधक बनिराखेको धारा ३७० लाई रद्द गरी जम्मू कश्मीर पुनर्गठन ऐन लागू गरिएको घटना महत्त्वपूर्ण थिए। गत अगस्ट महिनामा तयार गरिएको राष्ट्रिय नागरिकता पञ्जीकरण अर्थात् (एन. आर. सी)- को अन्तिम सूची घोषणा गरिएकाले सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीले यही वर्षको ८ जनवरीका दिन आफ्नो कार्यकालको पहिलो पारिमा पेस गरेको नागरिकता संशोधन विधेयकलाई यो सत्रमा फेरि ल्याउने सम्भावना छ।
यसका साथै, अर्थव्यवस्थामा देखिएको मन्दीलाई रोक्ने र विकासको गति बढाउने प्रयोजनका लागि नयाँ र घरेलु निर्माण कम्पनीहरूमाथि लगाइने कम्पनी करमा कटौतीलगायत केन्द्रिय मन्त्रिमण्डलले पारित गरेका दुई अध्यादेशहरूलाई पनि कानुनमा बदल्ने तय भएको छ। गत सेप्टेम्बर महिनामा जारी गरिएको कम्पनी करसम्बन्धी अध्यादेश, सन् १९६१ को आयकर तथा २०१९ को वित्तीय ऐनमा संशोधनलाई प्रभावकारी बनाउने संशोधनसँग सम्बन्धित छ। महाराष्ट्र र हरियाणा चुनावमा सत्तारूढ गठबन्धनको जितपछि केन्द्रले इ-चुरोटको बिक्री, उत्पादन तथा भण्डारणमाथि प्रतिबन्ध लगाउन भनी सेप्टेम्बर महिनामा जारी गरेको दोस्रो अध्यादेश पनि संसदको यस सत्रमा पेस गरिने सम्भावना छ।
यता विपक्षले, अर्थव्यवस्थाको स्थिति तथा जम्मू कश्मीरको मामिला- यी दुई विषयहरू शीतकालीन सत्रमा उठाउने सङ्केत दिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले गत हप्ता मुम्बईमा पञ्जाब तथा महाराष्ट्र सहकारी बैंकको मामिला पनि संसदको आगामी सत्रमा उठाउन सकिने सम्भावना व्यक्त गर्नुभएको थियो।
माथिल्लो सदन अर्थात् राज्यसभाका सभापति एम. वेंकैया नाइडूले शीतकालीन सत्रअगावै गत आइतवार एउटा सर्वदलीय बैठक डाक्नुभएको थियो। उक्त बैठकमा, महाराष्ट्रमा राष्ट्रपति शासनबारे प्रमुख रूपले चर्चा भएको सम्भावना व्यक्ति गरिँदै छ। सत्तारूढ गठबन्धनले धेरै वर्षको अन्तरालपछि माथिल्लो सदनमा स्पष्ट बहुमत हासिल गरेको छ। भारतीय जनता पार्टीले बिजु जनता दल (बि. जे. डि.), तेलंगाना राष्ट्र समिति (टि. आर. एस.) र वाइ. एस. आर. कांग्रेस पार्टीबाट मुद्दाबमोजिमको समर्थन पाएको छ भन्ने कुरा यहाँ जिकिर गर्न सकिन्छ।
यस सत्रमा, एकभन्दा बढी देशहरूमा सम्पत्ति हुने दिवालियाहरूलाई पनि कानुनको दायरा ल्याउने उद्देश्यसहित दिवाला तथा शोधन अक्षमता संहिता (आइ. बि. सि.)- मा संशोधनहरू पेस गर्ने योजना पनि जोरदार तरिकाले चल्दै छ। भारतीय कम्पनीहरूले आफ्नो प्राप्य विदेशबाट र विदेशी ऋणदाताहरूले भारतीय कम्पनीहरूबाट आफ्नो रकम फिर्ता लिन सकून् भन्नाका खातिर यो संशोधन पेस गर्ने तरखर भएको हो। यसले, विदेशमा रहेका भारतीय बैंकहरूलाई भारतबाट आफ्नो प्राप्य रकम हासिल गर्न मद्दत गर्ने छ। देशबाहिरका निकायलाई पनि आइ. बि. सि.- को दायरामा ल्याउनुले ऋणदाताहरूलाई विश्वभरिमा सम्पत्ति भएका ऋण लिने व्यक्ति वा निकायहरूबाट रकम फिर्ता लिनेसँग सम्बन्धित मामिला सुल्झाउन मद्दत गर्ने छ।
केन्द्रले, गैर-वैंकिङ वित्तीय कम्पनी अर्थात् एन. बि. एफ. सि.- हरू जस्ता वित्तिय सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीहरूका समस्या समाधान गर्नाका खातिर आइ. बि. सि.- अन्तर्गतको धारा २२७ बारे अधिसूचना जारी गर्ने योजना बनाउँदै छ। दिवाला कानुनमा यस्ता जटिल मामिलाहरूको समाधान गर्ने दिशामा स्पष्ट दिशा-निर्देश नभएकाले गर्दा, यी उपायहरूले हाल छिनफान हुन नसकेका मुद्दाहरूको समाधान गर्नमा मद्दत पुऱ्याउने छन्। होहल्ला गरी सदनबाट बाहिरिनुभन्दा सरकारसँग सहकार्य गरी बहसमा हिस्सा लिनु विपक्षको कर्तव्य बन्न जान्छ। एक समयमा सबै पार्टीहरूबाट प्रखर र स्पष्ट वक्ताहरूको उपस्थितिको साक्षी बनेको संसदमा अब नयाँ भारतका लागि यस्तै एउटा टिम बनाउने सम्भावना प्रबल भएको छ।
आलेख: पत्रकार, योगेश सूद
अनुवाद: दीपक पौडेल