सम्बन्धहरू प्रगाढ बनाउने क्रममा भारतका परराष्ट्र मन्त्रीको स्रीलङ्का यात्रा

भारतका परराष्ट्र मामिला मन्त्री डा. एस जयशङ्कर स्रीलङ्काका नव नियुक्त सातौँ कार्यकारी राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षसित भेटघाट गर्न कोलम्बो पुग्नु भयो। उहाँले स्रीलङ्काका राष्ट्रपतिलाई भारतीय प्रधान मन्त्रीको तर्फबाट भारतको भ्रमण निम्ति निम्तो टक्र्याउनु भयो। नव निर्वाचित राष्ट्रपतिले यस निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्दै आगामी नोभेम्बर २९ तारिख भारतको यात्रा गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ। यो उहाँको प्रथम विदेश भ्रमण हुनेछ। श्री राजपक्षसित भेटघाट गर्नको लागि परराष्ट्र मामिला मन्त्रीलाई पठाएर भारतले तुरुन्तै यो जनाई दिएको छ कि नयाँ दिल्ली त्यहाँको नयाँ सरकारसित मिलेर कार्य गर्न तथा पारस्परिक फाइदाको लागि द्विपक्षीय सम्बन्धहरूलाई मजबुत बनाउन तयार छ। भारतका अतिरिक्त अमेरिका, पाकिस्तान, ईरान र चीनले पनि श्री गोटबाया राजपक्षलाई बधाई दिएका छन्। यता युरोपेली संघ चाहिँ जनमत प्रति सतर्क छ र यसले नव निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई सो द्वीप राष्ट्रका मानवाधिकारहरू सम्बन्धी वचनवद्धताहरूको पालन गर्न आह्वान गरेको छ।

श्री गोटबाया राजपक्षको निर्णायक विजयले भविष्यमा संसदमा समेत स्रीलङ्का पोडुजना पेरूमुना (एसएलपीपी) पार्टीको शक्तिलाई मजबुत पार्नेछ। श्री गोटबायाका दाई तथा स्रीलङ्काका पूर्व राष्ट्रपति महिन्द राजपक्ष मुलुकका नयाँ प्रधान मन्त्री बन्नु भएको छ। यस स्थितिमा, भारतले एउटा यस्तो सरकारसित सहकार्य गर्नु पर्ने छ जसलाई हिन्द महासागर क्षेत्रमा भारतका हितहरू र साथै युद्ध पछिका वर्षहरूमा घरायसी जातिय मेल-मिलापको मामिलाप्रति खासै संवेदनशील नरहेको सरकारको रूपमा हेरिने गरिन्थ्यो। तथापि, कुन प्रति ध्यान दिइनु पर्छ भने, अघि इलम युद्ध-चारको बेला श्री गोटबाया राजपक्षले रक्षा मन्त्रीको तवरमा भारतीय अधिकारीहरूसित घनिष्टताका साथ कार्य गर्नु भएको थियो। यो व्यवस्था एलटीटीई-लाई पराजित गर्नमा स्रीलङ्काको लागि सहायक रहेको थियो। स्रीलङ्काले यसलाई एउटा सफल व्यवस्थाको तवरमा हेर्ने गर्छ र हिन्द महासागर क्षेत्रमा नयाँ गैर-पारम्परिक खतराहरू उत्पन्न भएको हुँदा यस्तै एक व्यवस्था मार्फत स्रीलङ्काको राष्ट्रिय सुरक्षालाई बलियो  बनाउने आशा राखेको छ।

यसएलपीपी-को चुनाउ घोषणापत्रबाट यो विचार प्रतिबिम्बित हुन्छ अनि स्रीलङ्काले क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित गर्न भारतसित घनिष्ट कार्य गर्ने तथा सार्क र बिम्सटेक मुलुकहरूसित मिलेर कार्य गर्ने कुरा यसमा उल्लेख गरिएको छ। एसएलपीपी-ले यो कुरा चुनाउ अगावै स्पष्ट पारिदिएको थियो कि उसले मेलमिलाप तथा जवाबदेहीका विषयहरूमाथिको राष्ट्र संघीय प्रस्तावको सम्मान गर्ने छैन। विगत पाँच वर्षहरूमा भारतले राष्ट्र संघमा स्रीलङ्का सरकारलाई समर्थन गर्दै आएको छ। यस सन्दर्भमा, दुवै मुलुकहरूले यस पेचिलो समस्यामाथि कुनै फर्मूला तयार पार्नु पर्ने छ।

भारत के अपेक्षा गर्छ भने, नयाँ स्रीलङ्काली सरकार हिन्द महासागर क्षेत्रमा भारतका चिन्ताहरू तथा बन्दरगाहसम्बन्धी पूर्वाधारको विकास र बन्दरगाहमा हुने आगमनहरूको सम्बन्धमा संवेदनशील बनोस्। चीनको बेल्ट एण्ड रोड अग्रसरता (बीआरआई)  को कार्यान्वयनमा स्रीलङ्का एउटा महत्त्वपूर्ण साझेदार हो। सिरिसेना सरकारले २०१७ मा हम्बनटोटा बन्दरगाह ९९ वर्षको लागि चीनलाई पट्टामा दिने सम्बन्धमा गरेको निर्णयको एसएलपीपी-ले विरोध गरेको थियो र यसले, सत्तामा आएमा हस्ताक्षर भइसकेको यस सम्झौताको समीक्षा गर्ने वचन दिएको थियो।

एलएलपीपी-ले एउटा “राष्ट्रिय आर्थिक पुनरुत्थान” विकसित गर्ने घोषणा गरेको छ जसमा  गल्ले, कनकेशयुराय र  ट्रिन्कोमाली बन्दरगाहहरूका साथै मट्टाला र कटूनायके-मा हवाई अड्डाहरूको विकास सामेल रहेको छ। यस परिकल्पनालाई साकार तुल्याउन स्रीलङ्काले एशियाली छिमेकीहरूमाथि आशा राखेको छ। यसले भारतलाई त्यहाँको नयाँ सरकारसित कार्य गर्ने दिशामा अवसरहरू प्रदान गर्ने छ।

निर्वाचित राष्ट्रपति गोटबायालाई बधाई दिँदै चीनले, द्विपक्षीय विषयहरूमा बढी प्रगति भएको तथा बिआरआई अन्तर्गत उच्च गुणस्तरीय परियोजनाहरूको लागि उहाँसित मिलेर कार्य गर्न तयार रहेको बताएको छ। तसर्थ नयाँ सरकार चीनद्वारा विकसित परियोजनाहरूको सम्बन्धमा अघि गरिएका निर्णयहरूमा कायम रहन सक्छ किनभने ऋणको बोझ हुँदा-हुँदै पनि चीन स्रीलङ्काको महत्त्वपूर्ण साझेदार समेत हो।  भारतले चीनको बीआरआई प्रति कुनै चासो देखाएको छैन र तथ्य आधारित विषयहरू लिएर यस परियोजनाको लगातार विरोध गर्दै आएको छ। स्रीलङ्काको राष्ट्रपतीय निर्वाचनको परिणामबाट २०१५ मा आएको त्यहाँको एकता सरकारले विगत पाँच वर्षहरूमा गरेका नीतिगत निर्णयहरूलाई जनताले मन नपराएको सङ्केत पाइन्छ। राजनैतिक, आर्थिक, सुरक्षा तथा विदेश नीतिको क्षेत्रमा परिवर्तनहरू गरिनु निश्चित छ। भारतले स्रीलङ्कामा नयाँ सरकारको गठनबाट उत्पन्न अवसर र चुनौतीहरूबाट फाइदा उठाउनु पर्छ। धेरै कुराहरू स्रीलङ्काको नयाँ नेतृत्वमाथि निर्भर गर्नेछ। स्रीलङ्काका राष्ट्रपतिको  आगामी साता हुने भारत भ्रमणले दुई निकट छिमेकीहरू बीचको भावी द्विपक्षीय एवम् क्षेत्रीय सहयोगलाई स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

आलेख: डा. एम समाथा, स्रीलङ्का मामिलाका सामरिक विश्लेषक

अनुवाद एवम् वाचन: महेन्द्र नाथ उपाध्याय