सी.ए.बी. (क्याब) को उद्देश्य छिमेकी देशहरूबाट आएका अल्पसंख्यक शरणार्थीहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्नु

छिमेकी देशहरूबाट प्रताडित अल्पसंख्यकहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्ने वाचा गरेको नागरिकता संशोधन विधेयक, सीएबी (क्याब) भारतीय संसदमा पेस गरिँदा तथा यस विधेयकमाथि बहस हुँदा पाकिस्तानले यस कदमको विरोध गऱ्यो। एक यस्तो देश, जसले आफ्ना अल्पसंख्यकहरू नासेको छ अनि जसको अल्पसंख्यक आबादी विभाजनको समय रहेको २३.५ प्रतिशतबाट घटेर ३.५ प्रतिशत पुगेको छ, उससँग यो मामिलामा बोल्ने कुनै योग्यता छैन।

एक-अर्काका मुलुकमा अल्पसंख्यकहरूको संरक्षण गर्ने वाचा गरेको नेहरू-लियाकत अलि सन्धि हुनको बावजुद भारतको निकट छिमेक मुलुकमा अल्पसंख्यकहरूको संख्य द्रूत गतिमा घटिराखेको छ र कैयौँ धार्मिक अल्पसंख्यकहरू भागेर भारत आएका छन्। बाङ्गलादेशमा, जहाँको अल्पसंख्यक आबादी १९७१ मा २१.३ प्रतिशत थियो, अहिले यो संख्या घटेर मात्र ८.५  प्रतिशत भएको छ। धार्मिक अल्पसंख्यकहरूसँग प्राय: जसो भेदभाव हुन्छ र उनीहरूको सम्पत्तिलाई “भेस्टेड” सम्पत्ति घोषित गरेर छिनिने गरिन्छ। यहाँ यो कुरा उल्लेखनीय छ, भारतमा विभाजनको बेला रहेको ९.८ प्रतिशत अल्पसंख्यक आबादीको संख्या लगातार बढेको छ। यसले, अल्पसंख्यकहरूलाई भारतमा गरिने व्यवहार र यसका निकट छिमेकी देशहरूमा गरिने व्यवहारको तुलनात्मक अवस्थालाई दर्शाउँछ। विभाजनपछि पाकिस्तानमा अल्पसंख्यक जनमानसको नागरिकता खोस्ने अनेक विधेयकहरू पारित गरियो। चुनावी राजनीतिमा अल्पसंख्यक समुदायहरूको राजनैतिक शक्ति घटाउन  र उनीहरूलाई विभाजित गर्न छुट्टै मतदाता प्रणाली सुरु गरिएको थियो। राज्यले अल्पसंख्यकहरू विरुद्धको भेदभावलाई संस्थागत रूप दियो अनि उनीहरूलाई पाकिस्तानको राष्ट्रपति र प्रधान मन्त्रीको पदका लागि चुनाव लड्नदेखि प्रतिबन्ध लगायो। यसै वर्ष अक्टूबरमा पाकिस्तान पिपल्स पार्टीका अल्पसंख्यक ईसाई समुदायबाट आएका एकजना सांसदद्वारा संवैधानिक त्रटि सुधार्ने लक्ष्य राखेको एउटा विधेयक पेस गर्दा सो विधेयकलाई पाकिस्तान नेशनल एसम्बलीले ध्वनी मतद्वारा खारेज गरिदिएको थियो।

हिन्दु, ईसाई, सिख अल्पसंख्यक समुदायहरू बाहेक, पाकिस्तानी संविधानको दोस्रो संशोधनले अहमदियाहरूलाई गैर-मुसलमान घोषित गऱ्यो। १९८४ मा एउटा छुट्टै मतदान प्रणाली सुरु गरिएपछि सबभन्दा धेरै प्रताडित बनेका अल्पसंख्यक समुदाय अहमदियाहरूलाई गैर-मुस्लिमको रूपमा मतदान गर्न बाध्य बनायो। परिणामस्वरूप उक्त समुदायले चुनाव नै बहिष्कार गरेको थियो। रोचक कुरा के छ भने अल्लाह वसाया बनाम पाकिस्तान संघ (२०१७ को रिट पिटिशन) को फैसलामा इस्लामाबाद उच्च अदालतको एकजना न्यायाधीशले अहमदियाहरूलाई आफुलाई अहमदिया भनी छुट्याउनको लागि आफ्नो नाम पिच्छे ‘कादियानी’ वा ‘मिर्जा’ जोड्न भनी सुझाव दिएका थिए। यी सबै अल्पसंख्यक समुदायहरूलाई प्राय: नै ईशनिन्दाको आरोप लगाइन्छ र उनीहरूलाई पाकिस्तानको कडा ईशनिन्दा कानूनबमोजिम कारबाही गरिन्छ र धेरै जसो मामिलामा मृत्युदण्ड दिइन्छ। अल्पसंख्यकहरूलाई प्रताडित गर्न र सामान्य विवादहरू समेतमा उनीहरूसित निप्टिन  ईशनिन्दा कानूनको प्रयोग गरिन्छ। पाकिस्तानमा धार्मिक र अन्य अल्पसंख्यकहरूको धर्म परिवर्तन जबरजस्ती गराइन्छ।

पाकिस्तानमा एउटा अलग सम्प्रदायका शिया मुस्लिमहरू छन् र उनीहरूसँग भेदभाव गरिन्छ । पाकिस्तानमा धार्मिक कट्टरपन्थीहरूद्वारा उनीहरूलाई गैर-मुस्लिम घोषित गर्ने प्रयास गरिँदैछ। उग्रवादी संगठनहरूले पाकिस्तानलाई एक सुन्नी इस्मालिक देश घोषित गरिनुपर्छ र शियाहरूलाई पाकिस्तानबाट धपाइनु पर्छ भन्ने माग गरिरहेका छन्।

पाकिस्तानले धार्मिक अल्पसंख्यकहरूलाई मात्र होइन तर आफ्नै नागरिकहरू चाहे पूर्वी पाकिस्तानका बङ्गालीहरू हून् वा बलोच र मुहाजिरहरू हुन् उनीहरूका साथ पनि संस्थागत भेदभाव गरिराखेकै छ। १९७१-देखि बाङ्गलादेशमा राष्ट्रसंघको मानव अधिकार आयोग शिविरहरूमा बस्दै आएका बिहारीहरू जो पाकिस्तान फिर्ता हुन चाहन्छन् उनीहरूलाई स्वीकार गर्न समेत मनाही गरेको छ ।

यसैले अल्पसंख्यकहरूसँगको व्यवहारमा एउटा नराम्रो रेकर्ड रहेको मुलुकले भारतमा भागेर आएका गैर-मुस्लिम शरणार्थीहरूलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने भारतको निर्णयबारे टिप्पणी गर्नु आश्चर्यको कुरा हो। यसभन्दा पहिले पाकिस्तानका प्रधान मन्त्री इमरान खानले दुष्प्रचारको सहारा लिएर  भारतको राष्ट्रिय नागरिक पञ्जिका अर्थात् नेशनल रेजिस्टर अफ सिटिजन्स, एनआरसि-लाई बदनाम गर्ने प्रयास गर्नुभयो तर सर्वोच्च न्यायालयको आदेशमा १९ लाख मानिसहरूको पहिचान गरिएको थियो जसले भारतीय पहिचानको कुनै दस्तावेज दिन सकिरहेका थिएनन्। तर ती मानिसहरूलाई नागरिकताको सूचीमा सामेल नगरिएको विरूद्ध अपीलको अधिकार पनि प्राप्त छ।

आलेख: दक्षिण एसियासम्बन्धी मामिलाका सामरिक विश्लेषक डा. स्मृति एस पटनायक

अनुवाद तथा वाचन: सुरेन्द्र जैरू