अमेरिकाले पाकिस्तानलाई धार्मिक भेदभाव गर्ने मुलुकहरूको सूचीमा नै “कायम राखेको छ”। अमेरिकाद्वारा गरिएको यो निर्धारणमा म्याँमार, चीन, एरिट्रिया, ईरान, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, साउदी अरब, ताजिकिस्तान र तुर्केमेनिस्तान यस्ता मुलुकहरूमा परेका छन् जसलाई “कन्ट्रिज अफ पर्टिकुलर कन्सर्न” छोटकरीमा सि.पि.सि. अर्थात् “विशेष चिन्ताका मुलुकहरू”-को रूपमा पुनर्नामाकरण गरिएको छ।
अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले यो निर्धारण अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता ऐन १९९८ अन्तर्गत गर्दछ र सि.पि.सि. सूचीमा परेका मुलुकहरूलाई “धार्मिक स्वतन्त्रताको सुनियोजित, निरन्तर, डरलाग्दो उल्लङ्घनमा संलिप्त वा सहने मुलुकको रूपमा” वर्गीकृत गरिन्छ। यो वर्गमा पर्ने मुलुकहरूले अमेरिकाबाट आर्थिक प्रतिबन्धहरूलगायत थप कारबाहीहरूको सामना गर्न सक्छन्।
तर, पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयको भनाइअनुसार पाकिस्तानलाई यो सूचीमा राखिनु “मुलुकहरूलाई छानेर लक्षित गरिनुलाई देखाउँछ, र तसर्थ धार्मिक स्वतन्त्रतालाई प्रोत्साहित गर्ने भनी गरिएको यस कारबाहीमा मद्दतगार हुने सम्भावना छैन।”
पाकिस्तानको विदेश विभागले भनेअनुसार, “पाकिस्तान एक बहु-धर्मी एवम् बहुलवादी मुलुक हो जहाँ सबै मतका मानिसहरूले संविधानको संरक्षणअन्तर्गत धार्मिक स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दछन्।” यसले थप के भनेको छ भने सरकारका सबै शाखाहरू — कार्यपालिका, विधानपालिका र न्यायपालिकाले पाकिस्तानका नागरिकहरूद्वारा उनीहरूको धर्मको स्वतन्त्रतापूर्वक पालन गरून् भन्ने सुनिश्चित गर्न केन्द्रित प्रयासहरू गरेका छन्। मुलुकका उच्च अदालतहरूले अल्पसंख्यकहरूका प्रार्थना स्थलहरूको पवित्रता र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि ऐतिहासिक फैसलाहरू दिएका छन्।
पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयअनुसार मुलुकले अमेरिकालगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग मिलेर पनि धार्मिक स्वतन्त्रताको मामिलामा बढी राम्रो समझदारी विकसित गर्नका लागि काम गरेको छ। यसै वर्ष पहिले अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रताका लागि अमेरिकाका विशेष राजदूत सिनेटर सेमुएल ब्राउनब्याक विश्वव्यापी रूपमा धार्मिक स्वतन्त्रताका परस्पर उद्देश्यहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि संवादनिम्ति पाकिस्तानको यात्रामा आउनुभएको थियो। “यो रचनात्मक संलग्नतालाई नजरअन्दाज गरिनु दुःखद छ” भनी पाकिस्तानले भनेको छ।
पाकिस्तानले थप के भनेको छ भने यो कारबाहीको निष्पक्षता र पूर्वाग्रह भारतलाई यसबाट बाहिर राखिनुबाट झनै स्पष्ट हुन्छ, जो पाकिस्तानअनुसार “धार्मिक स्वतन्त्रताको सबैभन्दा ठुलो उल्लङ्घनकर्ता हो”।
पाकिस्तानले भनेको छ, “अमेरिकाको संसदले दुई सुनवाइहरू गरेको छ र अमेरिकाका ७० भन्दा धेरै विधि-निर्माताहरूले भारतद्वारा कश्मीरीहरूप्रति गरिएको व्यवहार तथा जम्मू एवम् कश्मीरमा उनीहरूका मौलिक अधिकारहरूलाई लामो समयसम्म दमन गरिनुमाथि सार्वजनिक रूपमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।” तर, सत्य त के छ भने अनुच्छेद ३७० हटाइएपछि र जम्मू एवम् कश्मीरलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाइएपछि त्यहाँ स्थिति सामान्य हुँदै गइरहेको छ। पाकिस्तानको निकटतम मित्र राष्ट्रहरूले समेत भारतको संविधानको अनुच्छेद ३७० को सम्बन्धमा भारतको निर्णयमाथि पाकिस्तानलाई फटकार लगाएका छन्।
इस्लामाबादले एकपल्ट फेरि वाशिङ्गटनको विरोध गर्नका लागि भारतको आन्तरिक मामिलाहरूलाई उठाएको छ। इस्लामाबादले फेरि के भनेको छ भने “भारतमा, अल्पसंख्यक समुदायहरूका मानिसहरूलाई कानूनको डर नराखी सताइँदैछ।” तर सत्य लुकाएर लुक्दैन।
पाकिस्तानले भारतको प्रस्तावित नेशनल रजिस्टर अफ सिटिजन्स (एन.आर.सि.) अर्थात् राष्ट्रिय नागरिक रजिस्टरको बारेमा र हालै पारित सिटिजनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट (सि.ए.ए.) अर्थात् नागरिकता संशोधन ऐनको बारेमा अनावश्यक उल्लेख गर्दै तिनलाई “जनताविरुद्ध भारतीय सरकारको भेदभावपूर्ण कारबाहीका पछिल्ला उदाहरण हुन् र स्पष्ट रूपमा इनले धर्मको आधारमा समाजको शुद्धीकरणको लागि मार्ग प्रशस्त गर्छन्” भनेको छ।
भारतका प्रधान मन्त्री र गृह मन्त्रीले स्पष्ट रूपमा के भनेका छन् भने नागरिकता संसोधन ऐनको उद्देश्य अफगानिस्तान, बाङ्गलादेश र पाकिस्तानमा प्रताडित धार्मिक अल्पसंख्यकहरूलाई भारतीय नागरिकता दिनु हो। राष्ट्रिय नागरिक रजिस्टरमाथि अद्यापि चर्चा नै भएको छैन।
यहाँ कुन कुरामाथि जोड दिइनु जरुरी छ भने पाकिस्तानमा धार्मिक अल्पसंख्यकहरूको स्थितिबारे सारा विश्वलाई थाहा छ। आज, उनीहरू देशको जनसंख्याको पाँच प्रतिशत पनि छैनन्। उनीहरूले राज्य र नागरिक समाजबाट भेदभावको सामना त गर्नु पर्छ नै साथै उनीहरूमाथि देशद्रोही र जासुसहरूको आरोप समेत लगाइन्छ। पाकिस्तानमा धार्मिक अल्पसंख्यकहरूलाई कुनै धार्मिक स्वतन्त्रता छैन। अल्पसंख्यक समुदायहरू जस्तै सिख, हिन्दू र ईसाईहरूका अनेकौँ धार्मिक स्थलहरू बितेका वर्षहरूमा तोडफोड गरिएका छन्।
पाकिस्तानका प्रधान मन्त्री इमरान खानले “नयाँ पाकिस्तान”को बाचा मार्नुभएको थियो तर पदभार सम्हालेको १८ महिना भइसक्दा पनि त्यो आकाशको फलनै रहेको छ। हालैमा, ईशनिन्दाको आरोप लगाइएको र निर्दोष साबित भएकी ईसाई महिला आसिया बिबीका परिवारका सदस्यहरूले उनीहरूसँग बदलाको कारबाही गरिने निरन्तर संत्रासमुनि बाँचिरहेका बताएका थिए।
इस्लामाबादले आफ्नो राजकाजमा परिपक्वता र सहिष्णुता देखाउनु पर्ने र उसका सबै नागरिकहरूलाई पूजा-अर्चनाको अधिकारलगायत मूलभूत अधिकारहरू प्रदान गर्नु पर्ने आवश्यकता छ। अन्यथा, ऊ यस्ता मुलुकहरूको सूचीमा जारी रहनेछ जहाँ धार्मिक अल्पसंख्यकहरूलाई प्रताडित गरिन्छ।
आलेखः अल इन्डिया रेडियोका समाचार विश्लेषक पदम सिंह
अनुवादः विष्णुबहादुर गुरुङ्ग