सिङ्गापुरले भारतको भौतिक पूर्वाधार विकासलाई बढुवा दिने

सिङ्गापुरका सामाजिक नीतिहरूका लागि वरिष्ठ समन्वयन मन्त्री थरमन शनमुगारत्‍नमले नयाँ दिल्ली र मुम्बईको यात्रा गर्नुभयो। सो यात्राको बेला उहाँले प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदी, वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमण र अन्य आधिकारिक नेताहरूसँग भेटघाट गर्नुभयो। सिङ्गापुरका विदेश मन्त्रालय र प्रधान मन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरू अनुसार, उहाँले महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्री उद्धव ठाकरे र उद्योगपतिहरूसँग पनि भेट्नुभयो।

श्री शनमुगारत्नमको भारत यात्राको मूल उद्देश्य व्यापार एवम् निवेशमाथि अझ बढी जोड दिनु थियो। डिजिटल अर्थव्यवस्था, भौतिक पूर्वाधार, कौशल विकास र भारत-सिङ्गापुर व्यापक आर्थिक सहयोग सम्झौता (सीईसीए)-मा सहयोग जस्ता मुद्दाहरूलाई प्रमुखता दिँदै उहाँले भारतीय नीति निर्माताहरूसित विचार विमर्श गर्नुनै यो कुराको प्रमाण हो। यस यात्राको बेला, श्री शनमुगारत्नमले २०२२-मा जी-२० शिखर सम्मेलनमा भारतको अध्यक्षताका लागि सिङ्गापुरले समर्थन गर्ने बताउनुभयो।

दुई देशबीच द्विपक्षीय व्यापार प्रगति पथमा बढिसकेको छ र २०१९-मा २६ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा पनि अधिक व्यापार भयो। भारत र सिङ्गापुर यस तथ्यबाट परिचित छन् कि दुवै देशले द्विपक्षिय व्यापारलाई थप नयाँ ऊचाईँमा पुऱ्याउन सक्ने छन्। क्षेत्रिय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) वार्ताबाट बाहिरिने भारतको हालैको निर्णयले यो स्पष्ट गर्दछ कि सिङ्गापुरसित भारतका व्यापार सम्बन्धहरू २००५-मा हस्ताक्षरित द्विपक्षीय सीईसीए व्यवस्थाद्वारा तय हुनेछन्। २०१८-मा दोस्रोपटक यस सम्झौताको समीक्षा गरिएको थियो। सिङ्गापुरमा भारतको आईटी र सेवा क्षेत्रका पेसेवरहरूका लागि व्यापक एवम् सुचारु पहुँचले द्विपक्षीय व्यापारलाई अझ मजबुत पार्नेछ।

भारतको दीर्घावधी विकास सम्भावनाहरूमा सिङ्गापुरको पक्षबाट विश्वास व्यक्त गर्दै, श्री शनमुगारत्नमले भन्नुभयो, सिङ्गापुरमा विशेष गरी टेक्नोलजी पार्क र प्रचालन तन्त्र क्षेत्रमा भारतको लगानी लगातार बढिरहेको छ। भारतको वार्षिक विकास दरमा गिरावट आइरहेकै बेला भारतको विकास दरको गाथामाथि सिङ्गापुरको भरोसाले एउटा नयाँ विश्वास उत्पन्न गरेको छ। उल्लेखनीय कुरा के छ भने सिङ्गापुर भारतमा सबैभन्दा ठूलो विदेशी निवेशक हो।

श्री शनमुगारत्नमको यात्राको बेला भारतले आफ्नो पूर्वाधार विकास लक्ष्य हासिल गर्नका निम्ति सिङ्गापुरलाई सहयोग माग्यो। हालैमा सुरू गरिएको महत्वाकांक्षी राष्ट्रिय पूर्वाधार पाइपलाइन परियोजना आगामी पाँच वर्षहरूमा पुरा गरिनु छ जसमा १०२ लाख करोड भन्दा पनि बढी लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यो परियोजना आगामी पाँच वर्षमा लागू गरिनेछ।

राष्ट्रिय पूर्वाधार पाइपलाइन परियोजनामा सम्पूर्ण देशमा गुणवत्तापूर्ण भौतिक पूर्वाधार विकासको मामिलामा ठूलो प्रगति हुने क्षमता छ। यद्यपि, त्यसका लागि ठूलो संसाधनको आवश्यकता पर्दछ र सिङ्गापुरलाई आमन्त्रित गर्नु यस प्रक्रियालाई सजिलो बनाउने दिशामा एउटा पाइलो हो। यी दुवै पक्ष सिङ्गापुरको नेटवर्क आधारित व्यापार मञ्च पहलमाथि सहकार्य गर्न सहमत भएका छन्। यसलाई सिङ्गापुरको प्रविधि र सीमा शुल्क विभागद्वारा संयुक्त रूपमा विकसित गरिएको हो र यसले प्रचालन तन्त्र र व्यापारलाई थप सरल र प्रभावी बनाउनेछ। सिङ्गापुरका साथ साझेदारीले भारत एक श्रममाथि आधारित अर्थव्यवस्थाको सट्टा प्रौद्योगिकीमाथि आधारित अर्थव्यवस्था बन्नेछ।

श्री शनमुगारत्नमले भारतीय रिजर्भ बैंकमा सुरेश तेन्दुलकर स्मृति व्याख्यान पनि दिनुभयो जसमा उहाँले समाजका सबै वर्गको समृद्धिका लागि मूलभूत तत्त्वहरूबारे चर्चा गर्नुभयो। भारतीय रिजर्भ बैंकका अनुसार श्री शनमुगारत्नमले आफ्नो व्याख्यानमा मानव संसाधनको क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधार तथा स्वच्छ र स्मार्ट शहरहरूको विकास गर्नुपर्ने खाँचोमाथि जोड दिनुभयो। उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य हेरचाह, कौशल विकास र श्रम बजारमा सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, नयाँ शहरहरूले समावेशी विकासमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेछन्। आफ्ना शहरहरूलाई स्वच्छ र स्मार्ट बनाउनका लागि भारतले सिङ्गापुरबाट थुप्रै कुराहरू सिक्न सक्नेछ।सिङ्गापुर भारतको पूर्वोन्मुखी सम्बद्धता नीतिको केन्द्रमा छ भन्न सकिन्छ। २०१९-मा भारतबाट लगभग १२ लाख पर्यटकहरू सिङ्गापुर भ्रमणमा गए। चीन र इण्डोनेशिया पछि सिङ्गापुर भ्रमणमा जाने भारत तेस्रो मुलुक बन्यो। अब सिङ्गापुरबाट भारत आउने पर्यटकहरूको संख्या पनि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

आलेख: डॅ. राहुल मिश्रा, दक्षिण पूर्व एवम् पूर्वी एसिया मामिलाका सामरिक विश्लेषक

अनुवादक एवम् वाचकः प्रशान्त मोक्तान