सेना प्रमुखको कार्यकाल विस्तारलाई लिएर पाकिस्तानमा संशय

पाकिस्तानका सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवाको कार्यकाल गत नोभेम्बर महिनामै सकिनुथियो, तर प्रधानमन्त्री इमरान खानले अगस्त महिनामा एउटा अधिसूचनामार्फत उहाँको कार्यकाल थप तीन वर्षका लागि बढाइदिनुभयो। बालाकोट हवाइ हमला, पुलवामामा विस्फोट भएपछिको अवस्था, भारतले जम्मू कश्मीर राज्यका सन्दर्भमा गरेको संवैधानिक संशोधन र नियन्त्रण रेखामा बढ्दो तनाव जस्ता घटनाहरूले पाकिस्तानको राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सुरक्षाको वातावरणलाई जोखिमपूर्ण बनाउने अप्रत्याशित परिस्थिति उत्पन्न गराएका छन् भन्दै खान सरकारले जनरल बाजवाको कार्यकाल बढाउनु परेको तर्क दिने प्रयास गऱ्यो!

यता सबैलाई अचम्ममा पार्दै पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले नोभेम्बर २६ तारिखका दिन बाजवाको कार्यकाल बढाउने अधिसूचनालाई निलम्बनमा राखिदियो। सर्वोच्च अदालतले सान्दर्भिक कानुनहरूको पालना गर्दा निहित प्रक्रियाहरूमा भएका अनियमितता र त्रुटिहरू देखाउँदै पाकिस्तान सरकारले पेस गरेका कारणहरूमाथि नै प्रश्नचिन्ह लगायो। अदालतले पाकिस्तानको सैन्य ऐनले संविधानको धारा २४३ को उपधारा ३ अन्तर्गतका सर्तहरू पूरा नगरेको र यसमा सेना प्रमुखको कार्यकाल बढाउने कुनै प्रावधान नभएको उल्लेख गऱ्यो। सर्वोच्चले पाकिस्तान तहरिक-ए-इन्साफ (पि. टि. आइ.) सरकारलाई सेनाका वरिष्ठ अधिकारीहरूको कार्यकाल बढाउने वा उनीहरूलाई फेरि नियुक्ति दिनेसम्बन्धी ऐन बनाउने आदेश दिँदै उसो नभएका खण्डमा ६ महिनापछि बाजवालाई सेवानिवृत्त भनी घोषणा गरिने फैसला सुनायो।

सर्वोच्चको उक्त फैसलाले गर्दा पाकिस्तान सरकारको सातोपुत्लो उड्यो किनभने कुनै पनि नयाँ कानुन बनाउनका लागि सरकारलाई संसदमा विपक्षी दलहरूको समर्थन चाहिन्छ। यस समस्याको स्थायी समाधान भनेको, संसदीय ऐनअन्तर्गत संवैधानिक संशोधन ल्याउनु हो, तर यसका लागि सरकारले संसदमा विपक्षको समर्थन हासिल गर्नु आवश्यक हुन्छ। हुनत, विगतमा पाकिस्तानका सेना प्रमुखहरूको कार्यकाल कानुनमार्फत नभई पारम्परिक तरिकाले नै बढाइएका थिए भन्ने तथ्य नभएका पनि होइनन्!

सैन्य प्रतिष्ठानको सुझावबमोजिम पि. टि. आइ. सरकार विपक्षप्रति नरम हुन थाल्यो। त्यसैको परिणामस्वरूप, नेसनल असेम्ब्ली र सिनेटमा सेनासँग सम्बन्धित विधेयक पारित गराउने प्रयोजनका लागि सरकारले विपक्षी दलहरूलाई मनाउन उनीहरूसँग संवाद सुरु गऱ्यो। तर पि. एम. एल.- एन. का वरिष्ठ नेता एन. राणा सनाउल्लालाई लागू पदार्थको ओसार-पसार मामिलामा जमानत प्रदान गरिने, स्वास्थ्यसम्बन्धी कारणहरूको आधारमा पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारीलाई जमानत दिइने र नवाज शरिफ लन्डनबाट पाकिस्तान फर्कँदा पनि सरकारले विरोधमा कुनै बयान नदिएको घटनालाई हेर्दा पि. टि. आइ.- सरकारको नियतमा खोट छ भन्ने कुरा प्रतीत हुन्छ। यी सबै छुटहरूले गर्दा यही जनवरी ७ तारिखका दिन सेनासँग सम्बन्धित उक्त विधेयक पारित गराउने मार्ग प्रशस्त भयो। उक्त विधेयकमा थलसेनाको मात्र नभई पाकिस्तानका तीनवटै अङ्गका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल नियन्त्रण गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ। जे. यु. आइ.- एफ., जमियत-ए-इस्लामी र पि. टि. एम.- जस्ता ससाना विपक्षी पार्टीहरूको सदन बहिष्कारबाहेक प्रमुख विपक्षी दलहरू पि. एम. एल.-एन. र पि. पि. पि.-का तर्फबाट कुनै विरोध भएन र पाकिस्तानी सेना (संशोधन) ऐन २०२०, पाकिस्तानी नौसेना (संशोधन) ऐन २०२० र पाकिस्तानी वायुसेना (संशोधन) ऐन २०२० संसदका दुवै सदनमा पेस गरी सजिलै पारित गराइयो।

तर सेना प्रमुखहरूको सम्बन्धमा ल्याइएको विधेयकको मस्यौदालाई लिएर पाकिस्तानमा विवाद उत्पन्न भइसकेको छ। सेना प्रमुखहरूको पुनःनियुक्ति र उनीहरूको कार्यकाल बढाउने सम्बन्धमा स्वीकृति प्रदान गर्नका लागि उक्त विधेयकले राष्ट्रपतिलाई थप विवेकाधीन क्षमता प्रदान गर्छ कि गर्दैन भनी प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। जनरल बाजवाका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशविरुद्ध न्यायिक समीक्षा होस् भनी आवेदन गरिसकिएपछि पाकिस्तान सरकारले संसदमा यो विधेयक किन पेस गऱ्यो भन्ने प्रश्नहरू पनि उठ्दै छन्। यसले खान सरकारको कानुनी विभाग अन्योलमा परेको छ भन्ने कुरा देखाउँछ। यसका साथै, समीक्षाको आवेदन स्वीकार वा खारेज भएका खण्डमा के होला भन्ने प्रश्नहरू पनि उत्पन्न भएका छन्।

सेना प्रमुखहरूका सम्बन्धमा ल्याइएका विधेयकहरू अस्पष्ट छन् र प्राप्त रिपोर्टहरूअनुसार, तीनै सेवाका प्रमुखहरूको सेवानिवृत्तिको उमेर बढाएर ६४ वर्ष पारिएको छ। यसका अतिरिक्त, विधेयकले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै चुनौतीविनै सेना प्रमुखहरूको कार्यकाल बढाउने सहुलियत प्रदान गर्दछ। यसमा प्रधानमन्त्रीले सेना प्रमुखहरूलाई हटाउन सक्ने कुरा पनि उल्लेख रहको बताइएको छ। तर के पाकिस्तानमा यो सम्भव छ? नवाज शरिफको निर्वाचित सरकारले उसो गर्ने प्रयास गर्दा सेनाले नै सत्ता खोसेको कुरा सर्वविदित छ। एक मजबुत पाकिस्तानका लागि त्यहाँ लोकतान्त्रिक संरचना निर्माण हुनु पर्छ भन्ने तर्क अब अनिश्चितकालका लागि पाखा लागेको छ। यसका अतिरिक्त विपक्षले पनि खासगरि भ्रष्टाचारका मामिलाहरूमा सरकारको तर्फबाट थप छुटहरू पाउने अपेक्षा गर्ने छन्। त्यसैले, हालका लागि भ्रष्टाचारमुक्त नयाँ पाकिस्तानको सपना चाहिँ सपना नै रहने देखिएको छ।

आलेख: पाकिस्तान मामिलाका सामरिक विश्लेषक,

जैनब अख्तर

अनुवाद: दीपक पौडेल

वाचन: विष्णुबहादुर गुरूङ