राष्ट्रगान र राष्ट्रिय गीतलाई बढावा दिन नीति बनाउने विषय सम्बन्धी याचिका माथि सर्वोच्च अदालतद्वारा केन्द्रबाट चार सप्ताहमा जवाफको माग

भारतको उच्चतम न्यायालयले राष्ट्रगान र राष्ट्रिय गीतलाई बढावा दिन नीति तयार पार्ने सम्बन्धी याचिकमाथि केन्द्र सरकारबाट चार सातामा जवाफको माग गरेको छ। याचिकामा संसद, विधानसभाहरू, अदालत, विद्यालय तथा महाविद्यालयहरूमा कार्य दिवसहरूमा राष्ट्र गान गाउने संभावनाको खोज गर्न आग्रह गरिएको छ। न्यायमूर्ती दिपक मिश्राको अध्यक्षतामा रहेको पीठले एकजना वकिलद्वारा दायर याचिकाको आधारमा यो नोटिस जारी गरेको हो।