पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतद्वारा पनामा मामिलाको जाँचको आदेश

आलेखः डक्टर स्मिता, रिसर्च फेलो, आई.सी.डब्ल्यू.ए.

पनामा पेपर्स लीक मामिलामा पाकिस्तानका प्रधान मन्त्री नवाज शरीफ झण्डै अयोग्य ठहर हुनबाट बच्नुभएको छ। पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आसिफ सईद खोसा, न्यायाधीश एजाज अफजल खान, न्यायाधीश अजमत सईद र न्यायाधीश इजाजुल अहसन सामेल एक पाँच सदस्यीय पीठले सुनाएको फैसलाअनुसार शरीफलाई अयोग्य घोषित गरिनेछैन र शरीफ र उहाँका परिवारजन विरूद्ध धनशोधन सम्बन्धी आरोपहरूको जाँच गर्न एक संयुक्त जाँच दल अर्थात् जीआईटी गठन गरिनेछ। अदालतले भनेको छ, नवाज शरीफलाई प्रधान मन्त्री पदबाट हटाउनका लागि उहाँमाथि लगाइएको भ्रष्टचारको आरोपको पर्याप्त प्रमाण छैन। अदालतले श्री शरीफ र उहाँका दुइ छोराहरू हसन र हुसैनलाई संयुक्त जाँच दल समक्ष पेस हुने आदेश दिएको छ। संयुक्त जाँच दलमा संघीय जाँच एजेन्सी, राष्ट्रीय जवाफदेही ब्यूरो, पाकिस्तानको सुरक्षा एवम् विनिमय आयोग र सैन्य गुप्तचरका अधिकृतहरू  सामेल छन्। जाँच दलले हरेक दुइ सातामा पीठ समक्ष आफ्नो रिपोर्ट पेस गर्नेछ।

पोहोर 3 नोभेम्बरको दिन यो मामिलाको सुरुवात भएको थियो र सर्वोच्च अदालतले फेब्रुवरी 23 तारीखको कार्यवाही समापन गर्नुभन्दा पहिले 35 सुनुवाईहरू गरेको थियो। यो मामिला 1990-को दशकमा उहाँ दोस्रो पटक प्रधान मन्त्री बन्नुभएको बेला कथित धनशोधनको आरोपसित सम्बद्ध छ। यो उहाँद्वारा लण्डनमा किनिएको सम्पत्तिसित पनि सम्बन्धित छी। पोहोर ग्लोबल मिडियाले पनामाको कानूनी कम्पनी ‘मोसैक फोन्सेका’-को ‘पनामा पेपर्स’ नाम दिएर दस्तावेजहरू सार्वजनिक गरेको थियो जसमा शरीफका छोराछोरीहरूको विदेशी कम्पनीहरू मार्फत् सम्पत्तिहरू खरिद गरिएको खुलासा गरिएको थियो। पनामा पेपर्स अनुसार शरीफका चार छोराछोरीमध्ये छोरी मरयम र छोराहरू हसन र हुसैन ती विदेशी कम्पनीहरूमा मालिक थिए र उनीहरू कम्पनीका मालिक भएकाले उनीहरूलाई थुप्रै कम्पनीहरूका लागि वित्तीय लेनदेन गर्ने अधिकार दिइएको थियो। तर शरीफ र उहाँका परिवारले यी आरोपहरूको खण्डन गरेका छन् र कुनै गलत कार्य नगरेको बताएका छन्। यो मामिला पाकिस्तानको तहरीक-ई-इन्साफ प्रमुख इमरान खान र अन्यहरूद्वारा लण्डनमा शरीफको परिवारका कथित अवैध सम्पत्तिहरू रहेको आरोपमा दर्ता गरिएका थुप्रै एकसमान याचिकाहरूमाथि आधारित छ। कतारमा कसरी पैसा स्थान्तरण गरिन्थ्यो त्यसको जाँच गरिनु पनि महत्वपूर्ण रहेको अदालतले बताएको छ। पाँच सदस्यीय पीठले राष्ट्रिय जवाफदेयी ब्यूरोका अध्यक्ष आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न असफल भएको भन्दै उनको निन्दा गरेको छ। फैसला पूर्व मुलुकको राजधानी इस्लामाबादमा ‘रेड अलर्ट’ जारी गरिएको थियो। मुलुकका रेड जोनमा वरिपरि लगभग 15 सय सुरक्षा जवानहरू तैनाथ गरिएको थियो। सुरक्षा बलले सो क्षेत्रका प्रवेश र निकास स्थलहरूमा कडा निगरानी राखेको थियो।

पनामा पेपर्समा राजनीतिज्ञ, उद्योगपति र धनाढ्यहरूको विदेशमा कथित वित्तीय गतिविधिहरूको विवरण दिइएको थियो। पाकिस्तानी प्रधान मन्त्री नवाज शरीफको भविष्यको निर्णय हुने अनुमानकै बीच उहाँको मामिला चर्चाको मुख्य विषय बनेको थियो। अर्कोतिर भ्रष्टचारको आरोप लगाउने मुख्यरूपले इमरान खानको पीटीआई पार्टीले आगामी वर्ष हुने चुनावपूर्व यो मुद्दालाई चर्चाको मुख्य विषय बनाउने अपेक्षा छ। यो मुद्दाले पाकिस्तानमा आगामी वर्षको आम चुनावभन्दा पहिले अशान्ति ल्याउने चेतावनी दिएको थियो। यसलाई श्री शरीफ र इमरान खानबीचको टक्करको रूपमा हेरिँदैछ। राजनीतिक विश्लेषकहरूअनुसार प्रधान मन्त्री शरीफ अदालतको फैसलामा ढुक्क पर्नु हुँदैन किनकि आगामी जाँचले उहाँको राजनीतिलाई हानी पुऱ्याउन सक्छ।

अदालतको फैसला र पनामा पेपर्सले पाकिस्तानमा चुनावी युद्ध सुरू गरिदिएको छ। पाकिस्तान पहिलेदेखि नै आतङ्कवादी गतिविधिले पीडित छ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले   आतङ्की गुटहरूलाई सहयोग गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ साथै पनामा पेपर्स जाँचले शरीफलाई व्यस्त बनाएको छ। पाकिस्तानी सेनाले  हालको घटनाक्रमहरूमाथि निकटबाट नजर राखिरहेको छ। पूर्व सैन्य प्रमुख जनरल रहील शरीफ निकै चर्चित हुनुहुन्छ र उहाँ राजनीतिक रणभूमिमा प्रवेश गर्नुहुने सम्भावना महसूस गरिँदैछ। पाकिस्तानका अन्य राजनीतिज्ञहरूभन्दा जनरल शरीफको एक स्वच्छ छवी रहेको छ। पाकिस्तानमा भ्रष्टाचार एक ठूलो मामिला रहेको छ र यसले आगामी चुनावहरूमा भोटिङ्ग प्रक्रियामा प्रभाव पार्न सक्नेछ। विपक्षी पार्टीहरू र पण्डितहरूले भ्रष्टाचार र विशेषगरी पनामा पेपर्सको खुलासापछि सत्तारूढ पीएमएल-एन-लाई उसको नैतिक वैधतामाथि नराम्रो प्रभाव पारिसकेको र राजनीतिक क्षतिलाई अस्वीकार गर्न नसकिने दाबी गरेका छन्। विपक्षी पार्टीहरूले उत्सुकताका साथ प्रतिक्षा गरिरहेका छन्   र  धेरै भन्दा धेरै राजनीतिक लाभ हासिल गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। मामिलाको अन्तिम सुनुवाईमाथि इमरान खानको पीटीआई पार्टीको चुनावी भाग्य निर्भर छ। 2018 को चुनाव प्रधान मन्त्री शरीफका लागि सुगम नहुने देखिएको छ।