प्रधान मन्त्री मोदीद्वारा राज्यहरूलाई हिंसामा संलिप्त हुने गौरक्षकहरू विरूद्ध कडा कार्रवाई गर्न भनियो

 

प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीले आइतबार भन्नुभयो, गौरक्षाको नाममा हिंसामा संलिप्त मानिसहरू विरूद्ध कडा कार्रवाई गरिनु पर्दछ। संसदीय मामिला मन्त्री अनन्त कुमारअनुसार प्रधान मन्त्रीले के पनि भन्नुभएको छ भने, राज्य सरकारहरूले यस्ता मानिसहरू विरुद्ध कार्रवाई गर्नु पर्दछ। प्रधान मन्त्रीले भन्नुभयो, गौरक्षाका लागि कानूनहरू छन् र कानून हातमा लिइनुलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन। श्री मोदीले भन्नुभयो, यस्ता मामिलाहरूलाई राजनीतिक र साम्प्रदायिक रङ दिने प्रयास भइरहेकोछ जो राष्ट्रको हितमा छैन। श्री मोदीले राजनीतिक दलहरूलाई भ्रष्टाचार विरुद्ध लडाईँमा एकजुट हुने आह्वान पनि गर्नुभयो। देशमा वस्तु एवम् सेवा कर लागू गर्नमा उनीहरूको सहयोगका लागि धन्यवाद दिनुभयो। श्री मोदीले संसदको वर्षाकालीन सत्र उत्पादक होस् भन्ने सुनिश्चित गर्नका लागि राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गर्नुभयो।

आजदेखि सुरु  संसदको वर्षाकालीन सत्रभन्दा पहिले सरकारद्वारा आयोजित सर्वदलीय बैठकपछि संसदीय मामिला मन्त्रीले समाचार माध्यमलाई जानकारी दिनुभयो। संसदका दुवै सदनमा कामकाज सुचारू ढङ्गले होस् भन्नाखातिर विपक्षीको समर्थन हासिल गर्नका लागि सो बैठक डाकिएको थियो।

केन्द्रिय मन्त्रीहरू अनन्त कुमार, राजनाथ सिंह र अरुण जेटली सरकारको तर्फबाट बैठकमा उपस्थित हुनेहरू मध्ये हुनुहुन्थ्यो।

कँग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका राष्ट्रीय सचिव डी. राजा र समाजवादी पार्टीका मुलायमसिंह यादवका साथै विपक्षी पार्टीका अन्य सदस्यहरू पनि यसमा सहभागी थिए। तृणमूल कँग्रेसले बैठकमा भाग लिएन।

त्यसअघि, मिडियासित कुराकानी गर्दै कँग्रेस नेता गुलाम नबी आजादले भन्नुभयो, उहाँको पार्टीले संसदमा कश्मीर मामिला र चीनसित डोकलाममा जारी तनातनीमाथि बहसको माग गर्नेछ। श्री आजादले आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, जम्मू एवम् कश्मीरमा सरकारको असफलताले गर्दा वार्तालापको लागि कुनै बाटो खुलिरहेको छैन जसको परिणामस्वरूप राजनैतिक निसासिएको स्थिति उत्पन्न भएको छ।

भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीका सिताराम येचुरीले भन्नुभयो, सरकारले यो सत्रमा महिला आरक्षण विधेयक पेस गर्नुपर्छ। उहाँले भन्नुभयो, उहाँको पार्टीले गौरक्षा भिजिलान्तवाद, बाढीको समस्या र कश्मीरको मामिल लगायत आन्तरिक एवम् बाह्य विषयहरूमाथि पनि बहस चाहन्छ। श्री येचुरीले भन्नुभयो, जनसाधारणका लागि निजताको अधिकार र किसानहरूका लागि अधिकतम समर्थन मूल्यमा उत्पाद बेच्न पाउने अधिकारसित सम्बन्धित दुइ छुट्टै विधेयकहरू संसदमा पेस गरिनु पर्दछ। सरकारले संसदको यो वर्षाकालीन सत्रमा 16 विधेयकहरू पेस गर्ने भएको छ।