बिम्सटेक मन्त्रीस्तरीय बैठक काठमाडौंमा 

आलेख – रतन साल्दी, राजनैतिक विश्लेषक

बङ्गालको खाडीको किनारलाई छुने दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एसियाली मुलुकहरूमाझ क्षेत्रीय सहयोग विस्तारको लागि ‘बे अफ बेङ्गाल इनिसिएटिभ फर मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल एण्ड इकोनोमिक कोअपरेशन’ अर्थात् संक्षिप्तमा ‘बिम्सटेक’ नामले जानिने सङ्गठनको सदस्य मुलुकहरूका विदेश मन्त्रीहरूको 15औं बैठक भर्खरै नेपालको राजधानी काठमाडौंमा भएको थियो। बिम्सटेकभित्र बाङ्ग्लादेश, भुटान, भारत, नेपाल, श्रीलङ्का, म्याँमार र थाइल्याण्ड जस्ता देशहरू सदस्यको रूपमा छन्। दुई दिनसम्म चलेको बैठकमा भारतीय परराष्ट्र मन्त्री श्रीमती सुषमा स्वराजले भारतको तर्फबाट सहभागिता जनाउनुभएको थियो। नेपालमा सत्ता साझेदारी व्यवस्थाअनुसार ने.क.पा.(माओवादी केन्द्र)-का नेता पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’-को नेतृत्वपछि सत्तामा आएको नेपाली कँग्रेसका नेता शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले शासन सम्हाल्नु भएयता भारतबाट भएको यो पहिलो उच्च स्तरीय भ्रमण थियो।

बैठकको उद्घाटन गर्दै नेपालका प्रधान मन्त्री श्री शेरबहादुर देउबाले बिम्सटेक सदस्य मुलुकहरूलाई क्षेत्रले झेल्नु परिरहेका चुनौतीहरूको सामना गर्नका लागि परस्परमा दह्रिलो साझेदारी र सहकार्य हुनपर्ने आह्वान गर्नुभयो। विश्वमा अन्य कुनै पनि क्षेत्रले सरह बिम्सटेकले पनि सीमाना वारिपारीबाट हुने अपराध, आतङ्कवाद र लागु औषधको ओसार-पसार तथा हतियारहरूको गैरकानूनी व्यापार जस्ता समस्याहरू झेल्न परिरहेको कुरा प्रतिनिधिहरूलाई स्मरण गराउँदै उहाँले यस्ता समस्याहरूको मुकाबिला गर्नका लागि सामुहिक प्रयत्न गर्ने अपील गर्नुभयो। व्यापार, निवेश, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, गरिबी उन्मूलन, आतङ्कवाद विरोधी कार्रवाई, पर्यावरण र जलवायु परिवर्तन जस्ता भिन्न-भिन्न 14 क्षेत्रहरबारे बैठकमा गहन रुपले विचार-विमर्श भए। यो भन्दा अघि, बिम्सटेक सदस्य मुलुकहरूका वरिष्ठ अधिकारीहरूको 18औं बैठक बसेको थियो जसले अधिक क्षेत्रीय सहयोगको आवश्यकतामाथि बल दिँदै सदस्य मुलुकहरूमाझ मुक्त व्यापार सम्झौतालाई झट्टै अन्तिम रूप दिनु पर्ने खाँचोमाथि जोड दिएको थियो।

बिम्सटेकको बैठक बाहेक भारतीय परराष्ट्र मन्त्री श्रीमती सुषमा स्वराजले काठमाडौंमा नेपालका नेताहरूसित द्विपक्षीय वार्ता समेत गर्नुभयो। यी भेटघाटहरूलाई दुवै देशको लागि अति महत्त्वपूर्ण मान्नुपर्छ। भारतीय परराष्ट्र मन्त्रीको यो भ्रमण ठीक त्यस समय हुन पुगेको देखिन्छ जुन समयमा देउबा सरकार असन्तुष्ट मधेसी पार्टीहरुलाई सहमतिको मार्गमा ल्याएर सेप्टेम्बर 18 तारिख दुई प्रान्तहरूमा हुने स्थानीय निकायको तेस्रो चरणको चुनाउमा भाग लिनलाई मनाउने अनि 2018-को 21 जनवरीसम्ममा मुलुकमा संघीय र प्रान्तीय सरकारहरू गठन गर्ने कार्यमा लागि परेको छ किनभने त्यसै समयमा वर्तमान संसदको कार्यकाल पनि समाप्त हुन्छ। तर भारतसित सिमाना लागेको नेपालको तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मधेसी र जनजाति समुदाय र थारुहरू साथै अन्य केही अल्पसंख्यक समूहहरू भने स्थानीय निकायको चुनाउ सम्पन्न हुनुभन्दा पहिले अनि त्यसपछि हुने भएका प्रान्तीय र संघीय चुनाव हुनुभन्दा पहिले प्रान्तहरूको पुनर्सिमाङ्कन स्पष्ट गर्दै संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने ढिप्पीमा अडिग् छन्।

श्रीमती स्वराजको भ्रमण अर्को दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण छ किनभने यो भ्रमण ठीक त्यसबेला भइरहेको छ जुन बेला डोकलाम मामिलालाई लिएर चीन र भारत बीच गत्यावरोध जारी छ। यो मामिलालाई लिएर नेपाल पनि समान रुपले चिन्तित देखिन्छ किनभने भारत र चीन दुवैसित नेपालको खुल्ला सीमाना छ। यो मामिला नेपालको संसदमा समेत उठिसकेको छ। यद्यपि, नेपालले भने यो मामिलाको समाधान भारत र चीनले शान्तिपूर्ण ढंगले गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो चाहना रहेको स्पष्ट पारिसकेको छ। श्रीमती स्वराजद्वारा नेपाल भ्रमणकोलगत्तै चीनका चार उप प्रधानमन्त्रीमध्ये एक श्री वाङ याङको नेतृत्वमा त्यहाँको एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले अर्को साता नेपालको भ्रमण गर्नेभएको छ। नेपालसित चीनको सामरिक साझेदारी अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले यो भ्रमण गरिने भएको बुझिन्छ जुन प्रयत्न चीनले हालका दिनहरूमा धेरै गुणा बढाएर लगेको छ। व्यापार, निवेश, ऊर्जा र रेल तथा सडक सम्पर्क जस्ता क्षेत्रहरूमा चीनले नेपालसित आफ्नो सहकार्य तीव्र पार्ने प्रयत्न गर्दैआएको छ।

 आफू काठमाडौं रहेको बेला श्रीमती सुषमा स्वराजले नेपालकी राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारी र प्रधान मन्त्री श्री शेर बहादुर देउबासित भेटघाट गर्नुभयो। नेपालका यी दुवै नेताहरूसितको विचार-विमर्शमा मन्त्री महोदयाले पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, सम्पर्कता लगायत जल विद्यूत सञ्चालनमा सहयोग अभिवृद्धि गर्ने जस्ता क्षेत्रहरूमा द्विपक्षीय सम्बन्ध अझ दह्रिलो बनाउने उपायहरूबारे कुराकानी गर्नुभयो। नेपालका प्रधान मन्त्रीसितको कुराकानीमा श्रीमती स्वराजले अगस्त 23 तारिखको दिन हुने उहाँको भारत भ्रमणको प्रसङ्ग पनि उठाउनुभयो। नेपालमा प्रधान मन्त्रीको अभिभार सम्हाल्नु भएयता श्री देउबाको यो पहिलो विदेश भ्रमण हुनेछ। नेपालका उप प्रधान मन्त्री तथा विदेश मन्त्री श्री कृष्ण बहादुर महरासित पनि श्रीमती स्वराजले व्यापक विषयहरूबारे छलफल गर्नुभयो अनि भारतद्वारा कोष उपलब्ध गराइएका परियोजनाहरूका कार्य प्रगतिको समीक्षा समेत गर्नुभयो। अर्को महिना स्थानीय निकायको तेस्रो चरणको चुनाउभन्दा पहिले नै संविधान संशोधन गरिनुपर्छ भन्ने माग गरिरहेको दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको एक प्रतिनिधिमण्डलले पनि श्रीमती स्वराजसित भेटघाट गऱ्यो।

 नेपालमा राजनैतिक पार्टीहरू भिन्न भिन्न सोच लिएर अघि बढिरहेका बेला देउबा सरकारलाई संविधान संशोधन गराउन संसदमा आवश्यक पर्ने दुई तिहाई बहुमत ल्याउन निकै अप्ठ्यारो पर्ला जस्तो देखिन्छ। भारत भने सदैव नेपालको शान्ति, स्थिरता र सामाजिक तथा आर्थिक विकासको पक्षमा  रहिआएको छ।