रोहिङ्ग्या मामिलामाथि राष्ट्रसंघ मानव अधिकार निकायले गरेको आलोचनामाथि भारतद्वारा खेद प्रकट

रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरूलाई प्रत्यर्पण गर्ने भारत सरकारको योजनाको आलोचना राष्ट्रसंघ मानव अधिकार उच्च आयुक्त्तले गरेको ठीक एक दिनपछि मंगलबार राष्ट्रसंघमा भारतका स्थायी प्रतिनिधि सईद अकबरुद्दीनले कानूनको प्रवर्तनलाई करूणाको कमीको रूपमा हेर्नुहुँदैन भन्नुहुँदै राष्ट्रसंघको यस निकायले आतङ्कवादको मुख्य भूमिकालाई अनदेख गरेकोमा खेद प्रकट गर्नुभयो। श्री अकबरुद्दीनले अवैध आव्रजनलाई लिएर भारत चिन्तित रहेको विषयमाथि पनि जोड दिनुभयो। विशेषत: आव्रजकहरूको संख्यामा वृद्धिले सुरक्षा चुनौतीहरू बढ्न सक्छन्।   

हिजो जेनिभामा आयोजित मानव अधिकार परिषदको 36औँ अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मानव अधिकार प्रमुख जैद राद अल-हुसैनले रोहिङ्ग्याहरूलाई म्याँमार फिर्ता पठाउने भारतको कुनै पनि प्रयासको निन्दा गर्नुभएको थियो। जातीय अल्पसंख्यक रोहिङ्ग्या समुदायले आफ्नै देशमा हिंसाको सामना गरिरहेको छ।

यसअघि राष्ट्रसंघको 36औँ जेनिभा अधिवेशनका लागि भारतका स्थायी प्रतिनिधि राजदूत राजीव कुमार चन्देरले मानव अधिकारको मूल्याङ्कन राजनैतिक सहुलियत अनुरुप हुनुहुँदैन भन्नुभएको थियो।