केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलद्वारा विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थान र सरकारी सहायताप्राप्त महाविद्यालयका शिक्षक र अन्य शैक्षणिक कर्मचारीहरूलाई सातौँ वेतन आयोगका सिफारिशलाई मञ्जूरी, कौशल विकासका दुइ योजनाहरूलाई पनि स्वीकृति

केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलले केन्द्र र राज्यका विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थाहरू र सरकारी सहायताप्राप्त महाविद्यालयका शिक्षक र अन्य शैक्षणिक कर्मचारीहरूलाई सातौँ वेतन आयोगका सिफारिशहरूलाई मञ्जूरी दिएको छ। नयाँ वेतनमान पहिलो जनवरी 2016 देखि लागू हुनेछ। यसबाट सरकारमाथि लगभग 98 अर्ब रुपियाँको वार्षिक बोझ बढनेछ। सरकारको यस फैसलाले सात लाख भन्दा धेरै शिक्षकहरू लाभान्वित हुनेछन्।

नयाँ दिल्लीमा केन्द्रीय मन्त्रीमण्डसितको बैठक पछि मानव संसाधन विकास मन्त्री प्रकाश जावडेकरले भन्नुभयो, नयाँ वेतनमानले शिक्षकहरूको तलबमा दस हजारदेखि 50 हजार रुपियाँ सम्मको वृद्धि हुनेछ।

केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलले कौशल विकासका दुइ नयाँ योजनाहरूलाई पनि मञ्जूरी दिएको छ। यी योजनाहरू हुन्- संकल्प अर्थात् आजीवीका सम्वर्धनका लागि कौशल अर्जन तथा जानकारी प्रति जागरूकता र औद्योगिक मूल्य सम्वर्धनका लागि कौशल सुदृढीकरण। दुवै योजनाहरूका लागि विश्व बैंकले सहायता दिनेछ।