15 देखि 18 वर्षबीचका अल्पवयस्क पत्नीसितको सम्भोग सर्वोच्च अदालतद्वावा दण्डनीय अपराध ठहर

सर्वोच्च अदालतले 15 देखि 18 वर्षको उमेरबीचका अल्पवयस्क पत्नीसित सम्भोगलाई दण्डनीय अपराध ठहर गर्दै, करणी (बलात्कार) सम्बन्धी ऐनमा रहेको छुट एकपक्षीय र संविधान उल्लंघनकारी रहेको बताएको छ।

जबरजस्ती करणी सम्बन्धी अपराध परिभाषित गर्ने भारतीय दण्ड संहिताको धारा 175 मा एउटा यस्तो छुटको प्रावधान रहेको छ जसमा एक पुरूषद्वारा 15 वर्ष भन्दामाथिकी आफ्नी पत्नीसित सम्भोग अथवा यौन क्रिडा जबरजस्ती करणी नरहेको बताइएको छ। सहमतिको उमेर 18 वर्ष हो।

सर्वोच्च अदालतले के भनेको छ भने, करणी सम्बन्धी ऐनमा दिइएको छुट अन्य ऐनहरूको भावना विपरित छ र यसबाट एक बालिकाको शारिरीक पवित्रताको उल्लंघन हुन्छ। न्यायमुर्ति मदन बी लोकर तथा न्यायमुर्ति दीपक गुप्ता सामेल रहनु भएको एउटा पिठले, देशमा बाल विवाहको प्रचलनमाथि चिन्ता प्रकट गऱ्यो र भन्यो, मुलुकमा सामाजिक कानुनहरू सहि भावनाका साथ लागु गरि राखिएको छैन।