आरबीआई-ले मुख्य दरहरू अपरिवर्तित राखेको छ

आलेख: डक्टर लेखा एस चक्रवर्ती, एसोसिएट प्रोफेसर, राष्ट्रिय सार्वजनिक वित्त एवम् नीति संस्थान

भारतीय रिजर्भ ब्याङ्क (आरबीआई)-को मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी)-ले आफ्नो पाँचौँ द्विमासिक वक्तव्य जारी गरेको छ। यस समितिको नेतृत्व भारतीय रिजर्भ ब्याङ्कका गभर्नर डक्टर उर्जित पटेलले गर्नुभएको थियो। दरहरूलाई अपरिवर्तित राख्ने सर्वोच्च ब्याङ्कको निर्णयका कारणहरू अति नै चाख लाग्दा छन्। एमपीसी-ले रेपो दरलाई अपरिवर्तित 6 प्रतिशत तथा रिभर्स रेपो दरलाई अपरिवर्तित 5.75 प्रतिशत राखेको छ, तर समितिले वर्तमान वित्तीय वर्षको रहल अवधिका लागि मुद्रास्फीतिको पूर्वानुमानलाई बढाएर 4.3-4.7 प्रतिशत पारेको छ।

सन् 1934-को आरबीआई ऐन-मा गरिएको संशोधनको पृष्ठभूमिमा भारतमा मौद्रिक नीति समितिको गठन गरेर यसलाई एक वैधानिक साथै संस्थागत रूप प्रदान गरिएको थियो। यसको उद्देश्य, नीतिगत दरहरूको निर्णय लिँदा आरबीआई-का गभर्नरका साथ समितिका सदस्यहरूलाई पनि संलग्न गराउनु थियो। नयाँ मौद्रिक संरचनाको दिशामा भारत सरकार र आरबीआई-द्वारा हस्ताक्षर गरिएको दस्तावेजअनुसार भारतमा स्थूल नीति निर्माणमा एक प्रमुख संस्थागत सुधारको हिस्साको रूपमा केन्द्रीय ब्याङ्कका उद्देश्यहरूलाई पनि पुन: लेखिएको थियो। यो संस्थागत सुधार पश्चात्, आरबीआई-को एक मात्र उद्देश्य मूल्य स्थिरता प्रबन्ध गर्नु हो। तत्पश्चात् आरबीआई-ले विनिमय दर प्रबन्धन, रोजगार एवम् वृद्धि साथै मुद्रास्फीति माथि बहु साङ्केतिक दृष्टिकोण अपनाउन बन्द गरेर मुद्रास्फीति लक्ष्यहरू माथि आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न सुरू गरेको छ।

मुद्रास्फीति 4 प्रतिशतको अङ्कित बिन्दुमा नियन्त्रणमा रहुनका साथै आर्थिक वृद्धि पुन: सुरू भएकोले गर्दा नै एमपीसी-ले तटस्थ मौद्रिक नीतिलाई अपरिवर्तित 6 प्रतिशत राखेको हो। जीएसटी, ब्याङ्क पुनर्पुँजिकरण प्याकेज तथा कारोबार गर्न सहजको ऱ्याङ्किङ्गमा सुधार जस्ता सरकारका विभिन्न सुधार उपायहरूको पृष्ठभूमिमा एमपीसी-ले आर्थिक वृद्धि वा वार्षीक सकल मूल्य योजित (जीभीए) अनुमान वित्त वर्ष 2018-का लागि 6.7 प्रतिशत यथावत राखेको हो। 2017-18-को पाँचौँ द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्यमा आरबीआई-ले बताएअनुसार, हालैमा तेलको वैश्विक मूल्यमा भएको वृद्धिका जोखिमहरूलाई सन्तुलनमा राख्दै 2017-18-का लागि अक्टूबरमा जारी वास्तविक जीभीए वृद्धि अनुमानलाई 6.7 प्रतिशतमा नै यथावत राखिएको छ। पाँचौँ द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्यमा आरबीआई-ले, 178 वटा सामग्रीहरूको जीएसटी दर 28 प्रतिशतबाट घटाएर 18 प्रतिशत पारेको, पेट्रोलियम उत्पादहरूमाथि भन्सार शुल्क तथा भ्याट आंशिक रूपमा पुन: लगाउन सुरू गरेको तथा कतपिय राज्यहरूले कृषि ऋण माफ गरेबापत अप्रत्यक्ष कर राजस्वमा कमी आएकोले “राजकोषीय गिरावट”-को चेतावनी पनि दिएको छ। यस “राजकोषीय गिरावट”-बमोजिम मुद्रास्फीति बढ्न सक्छ भनी आरबीआई-ले बताएको छ।

एमपीसी-को रिपोर्टमा, वैश्वि वित्तीय बजारहरू र संयुक्त राज्य अमेरिकाको फेडरल रिजर्भमा, विशेषगरी बोन्डबाट हुने फायदा जस्ता घटनाक्रमहरूको उल्लेख गर्दै दरहरू अपरिवर्तित राख्ने निर्णय लिएको हो भनी बताइएको छ। ब्याज दरहरूको भिन्नाताले गर्दा अग्रीम देशहरूमा पुँजीको व्यापक प्रवाह रोक्न यो निर्णय गरिएको हो। यद्यपि दरहरूलाई अपरिवर्तित राख्ने आरबीआई-को निर्णयप्रति केही निराशा छाएको छ किनभने यो मानिलिएको छ कि घरायसी माग पुनरुद्धार गर्न तथा आर्थिक विकास निम्ति निजी लगानीलाई प्रोत्साहन दिन नीति दरहरू कम गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

रेपो दर कम गरेबापत ब्याङ्कहरूले आफ्ना जम्मा वा ऋण दरहरू कम्ती गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा तथ्याङ्कहरूबाट प्रमाणित भएको छ। नीति घोषणाका लाभहरू भारतीय अर्थव्यवस्थामा “ब्याज दर च्यानल” प्रणालीहरूको प्रभावकारीता माथि पनि निर्भर गर्दछ। रेपो दर कम्ती गरेपछि आर्थिक विकास स्वयम् हुनेछ भन्ने धारणा राख्नु गलत हुनेछ। त्यसर्थ यी दरहरू अपरिवर्तित राख्न आरबीआई-का गभर्नर डक्टर उर्जित पटेलद्वारा सावधानपूर्ण निर्णय गरिएको हो। आरबीआई-का गभर्नरले भन्नुभयो,  खाद्यन्न एवम् तेलको मूल्यबाट आपूर्ति पक्ष माथि पर्ने दबाव र यसको मुद्रास्फीति माथि हुनसक्ने प्रभाव तथा जीवन स्तरको मूल्यमा भइरहेको वृद्धि, दरहरूलाई अपरिवर्तित राख्ने मुख्य कारणहरू हुन्।

एमपीसी-को नीति निर्णय कर्प्रेट भावनाहरूको अपेक्षाअनुरुप रहेको छ। उनीहरूले औधी सकारात्मक समाचार प्राप्त गरेका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकाको फेडरल ब्याङ्कका अध्यक्ष जेनेट यलनिको निर्णय लगायत वैश्विक वित्तीय बजारका प्रवृतिहरू तथा मुद्रास्फीति गतिशीलताका दबावबहरूबाट   आरबीआई-को निर्णय प्रभावित भयो र दरहरू अपरिवर्तित राखियो। नोभेम्बरको अन्त्यमा फेडरल रिजर्भका निर्णयहरू जारी गर्दै श्रीमती जेनेट यलिनले आगामी दिनहरूमा फेडरल रिजर्भका ब्याज दरहरू अझै बढाउने सङ्केत दिनुभएको थियो परिणामस्वरूप उदयीमान अर्थव्यवस्थाहरूमा पुँजी प्रवाह हुने सम्भावना छ। त्यसर्थ हालैमा सार्वजनिक क्षेत्रको ब्याङ्कहरूका लागि गरिएको पुनर्पुँजिकरण कार्यक्रमलाई ध्यानमा राख्दै आरबीआई-ले दरहरूलाई अपरिवर्तित राख्ने निर्णय गरेको हो। यसबाट समग्र ऋण एवम् निजी लगानीमा वृद्धि हुने अपेक्षा छ।