जाली कम्पनीहरूमाथि कारबाहीः सरकारले आय कर रिटर्न भर्नबाट छूट हटाउँदै

जाली कम्पनीहरूमाथि कारबाही गर्न खोज्दै सरकारले आगामी वित्त वर्षदेखि 3 हजार रुपियाँ सम्मको कर दायित्वका साथ कम्पनीहरूलाई आय कर रिटर्न भर्नुबाट छूटलाई हटाउने प्रस्ताव राखेको छ।

वर्ष 2018-19-को केन्द्रीय बजेटले रिटर्न भर्नमा असफल भएबापत सजायसित सम्बन्धित आय-कर ऐनका प्रावधानहरूलाई तर्कसङ्गत बनाएको छ।

तसर्थ, एक विशेष वित्तीय वर्षको दौरान प्रबन्ध निदेशक वा कम्पनीका निदेशक प्रभारी एप्रिल 1 देखि सुरु हुने कुनैपनि वित्तीय वर्षका लागि आय कर रिटर्न भर्नमा कुनै कमी भएकोमा सजायको हकदार हुनेछ।

आय कर विभागले अब यी कम्पनीहरूद्वारा लगानीको खोज खबर राख्नेछ। साथै, ती कम्पनीहरूमाथि ध्यान केन्द्रित हुनेछ जसले कम लाभ देखाउँछन् र साथै तिनीहरूमाथि पनि जसले पहिलोपल्ट आय कर रिटर्न भर्छन् भनी वित्त मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले भनेका छन्।