विश्व व्यापार सङ्गठनलाई पुनः सशक्त बनाउनु

आलेख: राष्ट्रिय सार्वजनिक वित्त एवम् नीति संस्थानका एशोसिएट प्रोफेसर तथा लेभि इकोनोमिक्स इन्सिट्यूट अफ बार्ड कलेज, न्यू योर्कका रिसर्च एशोसिएट, डक्टर लेखा चक्रवर्ती

पोहोर डिसम्बर महिनामा ब्युनस आयर्समा भएको विश्व व्यापार सङ्गठनको मन्त्री स्तरीय बैठकमा भएका कुराकानीहरू निष्फल भएपछि वैश्विक व्यापारसित सम्बद्ध मामिलाहरूबारे चर्चा गर्न अनि त्यसको समाधान निकाल्नको लागि भएको सङ्गठनको अनौपचारिक मन्त्री स्तरीय सम्मेलनमा पचास राष्ट्रहरूले भाग लिए। भारतको वाणिज्य मन्त्रालयद्वारा जारी एक बयानमा भनिएको छ, “डिसम्बर, सन् 2017-मा अर्जेटिनाको ब्युनस आयर्समा सम्पन्न एघारौँ मन्त्री स्तरीय सम्मेलन पूर्णतया निष्फल भएपछि नयाँ दिल्लीमा भएको बैठकले मन्त्रीहरूलाई विभिन्न मामिलाहरूको समाधानका विकल्पहरूबारे विस्तारपूर्वक विचार गरेर विश्व व्यापार सङ्गठनलाई पुनः सशक्त बनाउने अवसर उपलब्ध गरायो।”

विश्व व्यापार सङ्गठनका महा निदेशक रोबर्टो अजेभिडो, अनौपचारिक मन्त्री स्तरीय बैठकलाई लिएर समान रूपमा आशावादी हुनुहुन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रशासनद्वारा स्टील र एल्युमिनियममा लाग्ने शुल्कमा वृद्धि गरिएपछि वैश्विक व्यापारको परिवेशमा उत्पन्न चुनौतीहरूको पृष्ठभूमिमा नयाँ दिल्लीमा भएको यो बहुपक्षीय निकाय अर्थात् विश्व व्यापार सङ्गठनको अनौपचारिक मन्त्री स्तरीय बैठकले यसका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउने आशा जगाएको छ। श्री रोबर्टोले भन्नुभयो, “विश्व व्यापार सङ्गठनले धेरै चुनौतीहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ। अहिलेको समयमा व्यापारको वैश्विक परिवेश अति नै जोखिमपूर्ण छ”। उहाँले यो पनि भन्नुभयो कि नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न बैठकको परिणाम, जेनेभामा हुने आगामी बैठकमा वार्तालापलाई अगाडि बढाउनको लागि धेरै उपयोगी सिद्ध हुनेछ जसको फलस्वरूप, सङ्गठनका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउन सकिनेछ।

भारतका वाणिज्य सचिव रिता टेउटिआले के भन्नुभयो भने ब्युनस आयर्सको असफल बैठकपछि नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न यो बैठकले सङ्गठनका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्पले गत साता स्टील र एल्युमिनियमको आयातमा क्रमैसित 25 र 10 प्रतिशत शुल्क थोप्ने घोषणा गर्नुभएपछि सम्पन्न विश्व व्यापार सङ्गठनको यो पहिलो बैठक थियो। भारतले संयुक्त राज्य अमेरिकामा लगभग 1.5 अर्ब यू एस डलर रकमको स्टील र एल्युमिनियमको निर्यात गर्छ। यो भारतको स्टील र एल्युमिनियमको जम्मा निर्यातको 2 प्रतिशत हो।

अर्को महत्त्वपूर्ण मुद्दा थियो, संयुक्त राज्य अमेरिकाले विश्व व्यापार सङ्गठनको ‘अपीलसम्बन्धी अदालत’-लाई लिएर दृष्टिकोण बद्लिनु। वैश्विक व्यापारसित सम्बद्ध विवादहरूको समाधान निम्ति राष्ट्रहरू यही अदालतसमक्ष जाने गर्छन्। न्यायधीशहरूको नियुक्तिको सम्बन्धमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको असहयोग जारी रहेको खण्डमा, सन् 2019-को अन्ततिर अपीलसम्बन्धी यो अदालत बन्द हुनेछ। राष्ट्रसंघ अनि विश्व व्यापार सङ्गठनको एक संयुक्त एजेन्सी, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्रका टाउके अरञ्चा गोञ्जालेज-ले व्यापारसम्बन्धी विवादहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता प्रक्रियाहरूको महत्त्वमाथि प्रकाश पार्नुभयो अनि भन्नुभयो, “यो विवाद सुल्झाउने प्रणालीको महत्त्वलाई कसैले कम्ती सम्झिनु सक्छ जो एक ठूलो खतरा हो। यो बन्द भएपछि मात्रै यसको मोलबारे हामीलाई थाहा लाग्नेछ। यस्तो हुनु, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक प्रशासनको क्षेत्रमा 20 वर्ष पछि जानु समान हुनेछ”।

विश्व व्यापार सङ्गठनका महा निदेशकले के उल्लेख गर्नुभयो भने, विवाद समाधान प्रणाली विश्व व्यापार सङ्गठनको एक मूल स्तम्भ हो। विवादहरू सुल्झाउने निष्पक्ष र प्रभावकारी मार्गको अभावमा, चाँडै नै, विश्व व्यापार सङ्गठनका सदस्यहरूले मामिलालाई आफ्नै हातमा लिने प्रयत्न गर्नेछन्, जसतको फलस्वरूप, ‘प्रतिशोध’ अनि ‘जवाफी प्रतिशोध’-को खतरनाक चक्र शुरू हुनेछ तथा स्थिति औधी नै चिन्ताजनक हुनेछ। ट्रेड सेसिलिया माल्सस्ट्रोम-का यूरोपेली आयुक्तले भन्नुभएको छ, राष्ट्रपति ट्रम्प अपीलसम्बन्धी अदालतको घाँटी निमोठेर विश्व व्यापार सङ्गठनलाई कमजोर पार्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ। यसो हुँदा, अब यूरोपेली संघ तथा उसका सहयोगी राष्ट्रहरूको लागि अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधान प्रणालीलाई चलायमान राख्ने उद्देश्यले अर्को योजना तयार पार्ने आवश्यकता छ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको भारत विरूद्ध व्यापारसम्बन्धी लडाइँ पनि समान रूपले चिन्ताजनक छ। विश्व व्यापार सङ्गठनमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले भारत विरूद्ध के गुनासो गरेको छ भने प्रतिवर्ष लगभग 7 अर्ब यू एस डलरको भारतले प्रदान गर्ने निर्यात सब्सिडीले बहुपक्षीय व्यापारका नियमहरूको उल्लंघन गरेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका-का व्यापार प्रतिनिधि रोबर्ट लाइथिजरले भन्नुभएको छ कि संयुक्त राज्य अमेरिकाले भारतका निर्यात सब्सिडी कार्यक्रमहरूलाई विश्व व्यापार सङ्गठनमा चुनौती दिएको छ तथा विवाद समाधान निम्ति छलफल गर्ने अनुरोध गरेको छ।

विश्व व्यापार सङ्गठनका नियमहरूअनुसार कुनै सदस्य राष्ट्रको खाद्यपदार्थ सब्सिडी बिल सन् 1986-88-को अनुमोदित मूल्यमा आधारित उत्पादको मूल्यको 10 प्रतिशतभन्दा अधिक हुनुहुँदैन। भारत यो फर्मूलामा संशोधन गर्न चाहन्छ।

ब्युनस आयर्समा सम्पन्न विश्व व्यापार सङ्गठनको एघारौं मन्त्री स्तरीय बैठकमा भारतले विकसित मुलुकहरूद्वारा किसानहरूलाई दिइने सब्सिडीमा कमी गर्ने उद्देश्यले विचार-विमर्शहरूलाई जारी राख्यो। भारतले विश्व व्यापार सङ्गठनको विचार-विमर्शको मेजमा ई-कमर्स र विकासात्मक कार्यसूचीको दोहा चरण निम्ति लगानी जस्ता मुद्दाहरूलाई नल्याउने अनुरोध गर्दै कुन तर्क प्रस्तुत गऱ्यो भने, यी नयाँ मुद्दाहरूले अगावै निश्चित कामहरूलाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धतालाई फितलो बनाउन सक्छन्।

व्यापार प्रशासन तथा आर्थिक विकासको मुद्दामा मुलुकहरू बीच खास सहमति नभएको कारणले गर्दा नै ब्युनस आयर्सको बैठक असफल भएको हो। नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न अनौपचारिक बैठकले वैश्विक समृद्धि एवम् समावेशी आर्थिक विकासलाई बढुवा दिनमा यो बहुराष्ट्रिय सङ्गठन अर्थात् विश्व व्यापार सङ्गठन कति प्रभावशाली हुन सक्छ, त्यसको खुलासा गरेको छ। प्रमुख विषय एवम् मुद्दाहरूबारे विभिन्न मुलुकहरूका मन्त्रीहरू बीच विचार-विमर्श साथै राजनीतिक वार्तालाप सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नै भारतले यो सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो किनभने विश्व व्यापार सङ्गठनको सशक्तिकरण निम्ति यो आवश्यक छ।