कावेरी जल विवादः केन्द्रले सर्वोच्च अदालतमा मस्यौदा बुझायो

केन्द्र सरकारले कावेरी जल प्रबन्धन योजना मामिलाको मस्यौदा सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको छ। सर्वोच्च अदालतले केन्द्र सरकारका सबै पक्षलाई मस्यौदाको प्रति सुम्पिन निर्देश दिएको छ। यस मामिलामा 16 मे-मा सुनवाई हुनेछ। सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, सुनवाईको बेला मस्यौदा सही वा गलत छ त्यसको जाँच गरिनेछैन तर मस्यौदा अदालतको 16 फेब्रुअरीको फैसलाअनुसार बनाइएको छ वा छैन त्यो मात्र हेरिनेछ। यो मस्यौदाले कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल र पुडुचेरीबीच पानी बाँडचूडलाई सुचारू गर्नेछ।