कोरियाली प्रायद्वीपमा नौलो युगको उदय

अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ्ग उन बीच मंगलबार सिङ्गापुरमा भएको शिखर वार्ताले कोरियाली प्रायोद्वीपमा एउटा नौलो युगको थालनी गराएको छ। 1950 र 1953 बीचको विनाशकारी कोरियाली युद्ध र महाशक्तिहरुले कोरियाली जनतालाई विभाजित गरेपछि राष्ट्र संघीय कमान, चिनियाँ स्वयं सेवी सेना र उत्तर कोरियाली सेना बीच जुलाई 1953-मा हस्ताक्षर गरिएको युद्ध विराम बिना कुनै शान्ति सन्धि निश्चल अवस्थामानै रहेको थियो।

विगत 12 महिनाहरूमा कोरियाका जनताले निकै ओराली-उकालीहरु सहनु परेको थियो-कहिले तिनीहररूले अमेरिकाद्वारा थोपरिने युद्धको संभावनादेखि राखेका थिए भने, कहिले काहिँ शान्ति तर्फका कदमहरू देख्न पाई  राखेका थिए। दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मून-जे-इन-का उत्तर कोरियासित मेल-मिलापको लागि अविराम प्रयासहरू र त्यस प्रति अध्यक्ष किम जोङ्ग-उनको आश्चर्यजनक सकारात्मक प्रत्युत्तरले यस वर्षको प्रारम्भदेखि समीकरणलाई बदलाई दियो।

राष्ट्रपति मून-जे-इन र अध्यक्ष किम जोङ्ग उन बीच 27 एप्रिलमा भएको शिखर बैठक यस दिशामा पहिलो ठोस कदम थियो अनि कोरियाली प्रायोद्विपको शान्ति, स्थिरता एवम् एकीकरण निम्ति पानमुजोम घोषणाले नै ट्रम्प-किम शिखर सम्मेलनसम्बन्धी प्रस्ताव, त्यस्को स्वीकृति एवम् वास्तवमा रूपान्तरण निम्ति पृष्ठभूमि प्रदान गरेको थियो।

मंगलबारको शिखर बैठक पूर्व अमेरिकी र उत्तर कोरियाली वार्ताकारहरु बीच विस्तृत एवम् कठोर कुराकानी भएको थियो। विगत महिनामा राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले बैठक रद्द गर्ने घोषणा गर्नु भएपछि यो बैठक संकटमा परे जस्तो देखिएको थियो तर श्री ट्रम्पले वार्तालापको लागि ढोका भने खुल्ला छाडनु भएको थियो। दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मून-ले तुरून्तै अध्यक्ष किम-सित दोस्रो बैठक गर्नुभयो र श्री ट्रम्पलाई श्री किम-सितको बैठकको उद्धार गर्न अनुरोध गर्नुभयो।

जून 12 तारिखको शिखर सम्मेलन अपेक्षाहरू अनुरूप रहेको छ। यसले उत्तर कोरियालाई समान शक्तिको ओहोदा प्रदान गरेको छ र पोयङ्याङ्गको लागि यो एउटा ठूलो सफलता हो। राष्ट्रपति ट्रम्प र अध्यक्ष किम दुवै जनाले नै एक-अर्को प्रति सकारात्मकता देखाउनु भयो। हस्ताक्षर समारोहमा गर्नुभएको आफ्नो टिप्पणीमा श्री ट्रम्पले अध्यक्ष किम-सित भेटघाट गर्न पाउनु एउटा सम्मान रहेको बताउँदै दुई नेताहरू बीच एउटा विशेष सम्बन्ध कायम भएको घोषणा गर्नुभयो। दुई नेताहरू बीच पोहोरको मौखिक वादविवादलाई हेर्दा यो एउटा नाटकीय परिवर्तन हो।

दुवै नेताहरूले एउटा व्यापक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ जसले कोरियाली प्रायद्वीपमा हाल विद्यमान तनाउपूर्ण स्थितिलाई बदलाउन सक्छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले कुराकानी ‘कसैले पनि अपेक्षा गरेभन्दा असल’ रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रपति ट्रम्पले विपरमाणविकीकरणको प्रक्रिया अति नै छिटो सुरू हुने पनि बताउनुभयो।

दुई पृष्ठको सम्झौतामा कुनै विस्तृत बेहोरा त छैन तर पनि भविष्यको लागि निश्चित लक्ष्यहरू भने तय गरिएको छ। यसमा ‘शान्ति एवं सम्बृद्धि’ निम्ति अमेरिका र जनवादी लोकतंत्र कोरिया (डीपीआरके) बीच नयाँ सम्बन्ध प्रति एउटा प्रतिबद्धताको कुरा गरिएको छ। दोस्रो लक्ष्य, कोरियाली प्रायद्वीपमा ‘दीगो एवं स्थिर शान्ति व्यवस्था’ कायम गरिनु रहेको छ। यसमा उत्तर कोरियाली शासनको सुरक्षा निम्ति प्रत्याभूती पनि सामेल छ। कोरियाली प्रायद्वीपको पूर्ण विपरमाणविकीकरणको  दिशामा कार्य गर्न प्रति डीपीआरके-को प्रतिबद्धता यसको तेस्रो लक्ष्य रहेको छ। तर सम्झौता उत्तर कोरिया विरूद्ध रहेका प्रतिबन्धहरू हटाउने विषयमा भने मौन छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले भन्नुभयो, डीपीआरके-का परमाणु हतियारहरू  प्रभावी नरहेको कुरामा अमेरिका सुनिश्चित भएपछि उत्तर कोरिया विरूद्ध रहेका प्रतिबन्धहरू समाप्त हुने छन्।

जून 12 तारिखको सम्झौताले धेरै प्रकारले उत्तर कोरिया र अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति क्लिंटन प्रशासन बीच भएको अक्टोबर 1994-को डीपीआरके-को विपरमाणविकीकरण निम्ति सहमत प्रारूपको सम्झना गराउँछ तर दुबैपक्षहरुले एक अर्कोमाथि विश्वासमा अभावको अभियोग लगाएपछि सो सम्झौता टुटेको थियो।

सम्झौताको कार्यान्वयनको निम्ति विस्तृत बेहोराको सम्बन्धमा अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पम्पियोले कडा छलफल गर्नु पर्ने छ। हालको निम्ति भने, राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र अध्यक्ष किम जोङ्ग उनले नेतृत्वकारी र निर्णयात्मक गुणहरू प्रदर्शित गर्नु भएको छ र दुवै बीच एउटा असल व्यक्तिगत समीकरण विकसित भए जस्तो प्रतित हुन्छ। आगामी दिनहरूमा यो अत्यन्त महत्वपूर्ण हुनेछ।

भारतले यसलाई एउटा सकारात्मक घटनाको रूपमा स्वागत गरेको छ। भारत के आशा गर्छ भने, अमेरिका र डीपीआरके बीचको शिखर बैठकका परिणामहरूलाई लागू गरिने छ र यसले कोरियाली प्रायद्वीपमा दीगो शान्ति र स्थिरताको लागि मार्ग प्रशस्त पार्ने छ। परमाणु एवम् क्षेप्यास्त्र प्रविधिको गोप्य आदान-प्रदान निम्ति पाकिस्तान र डीपीआरके बीच अघिको साँठगाँठ तर्फ इशारा गर्दै भारतले, कोरियाली प्रायद्वीपसम्बन्धी समस्याको समाधान गरिँदा हाम्रो छिमेकसम्म फैलिएको परमाणु प्रसारसम्बन्धी साँठगाँठको ख्याल राखेर त्यसको सम्बोधन गरिने आशा राखेको छ।

 

संक्षिप्तमा, सम्झौताले पोहोरदेखि दुई कोरियाहरूमाथि मंडराई राखेका युद्धका बादलहरू पन्छाएको छ। तर उत्तर कोरियाले आफ्नो परमाणु क्षमताको विघटन गर्ने दिशामा ठोस पाइलाहरू सारेपछि विनिमयमा माग्ने समान छूटहरूलाई हेर्दा अगाडिको बाटो उबाड खबाड देखिन्छ।

आलेखः स्कंद रञ्जन तयाल, दक्षिण कोरियाका लागि भारतका पूर्व राजदूत