भारतमा इन्टरनेट स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहनेछ, सरकारले नेट निरपेक्षतालाई दियो मञ्जूरी

दूर सञ्चार आयोगले इन्टरनेटको सुविधा निष्पक्ष ढङ्गले प्रदान गर्नका लागि नेट निरपेक्षता नियमहरूलाई अनुमोदन गरेको छ। यी नियमहरूद्वारा सेवा प्रदाताहरूलाई इन्टरनेटका विषयवस्तु र सेवाहरूमा भेदभाव गर्नबाट रोक लगाउन सकिनेछ। अब उनीहरूले ब्लकिङ्ग, थ्रटलिङ्ग वा उच्चतर स्पीड एक्सेसको माध्यमले भेदभाव गर्न सक्नेछैनन्।

हिजो नयाँ दिल्लीमा बसेको बैठक पछि दूरसञ्चार आयोगकी अध्यक्ष अरुणा सुन्दराजनले भन्नुभयो, रिमोट सर्जरी र अटोनमस कारहरू जस्ता केही महत्वपूर्ण एप्लीकेशन वा सेवाहरूलाई नेट निरपेक्षताको दायराबाट बाहिर राखिनेछ। दूरसञ्चार विभागले नेट निरपेक्षताको कार्यान्वयन र निरीक्षणका लागि एक बहु हितधारकहरूको निकायको गठन गर्नेछ। यस समितिमा सरकारका प्रतिनिधि, दूरसञ्चार सञ्चालक, नागरिक समाजका सदस्य र अन्यहरूलाई शामेल गरिनेछ।