भारतको आसलाग्दो विकास यात्रा

आलेख: राष्ट्रिय लोक वित्त एवम् नीति संस्थानमा एसोसिएट प्रोफेसर, तथा बार्ड कलेज न्युयोर्कको द लेभी इकोनोमिक्स संस्थानमा शोध एसोसिएट डा. लेखा चक्रवर्ती

विश्व ब्याङ्कले जारी गरेको 2017 का तथ्याङ्कहरूअनुसार भारत अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी र संयुक्त अधिराज्यपछि विश्वको छैठौँ सर्ववृहत् अर्थव्यवस्था बनेको छ। भारतले फ्रान्सलाई सातौँ स्थानमा धकेलिदिएको छ। फ्रान्सको कुल गार्हस्थ उत्पादन अर्थात् जि.डि.पि.- 2.582 ट्रिलियन डलरको तुलनामा भारतको जि.डि.पि.- 2.597 ट्रिलियन डलर भएको छ।

पाँचौँ स्थानमा रहेको संयुक्त अधिराज्यको जि.डि.पि., भारतको भन्दा 25 अर्ब डलर मात्र बढी अर्थात् 2.62 ट्रिलियन डलर छ। ब्रेक्जिटले तेर्साएको चुनौतीलाई ध्यानमा राखेर हेर्दा भारत अबका केही तिमाहीमै संयुक्त अधिराज्यलाई उछिनेर निकट भविष्यमा विश्वको पाँचौँ सर्ववृहत् अर्थव्यवस्था बन्ने प्रबल सम्भावना छ। भारतले जर्मनी र जापानलाई सन् 2028 सम्ममाजि.डि.पि.-को प्रतिस्पर्धामा पराजित गर्ने र आगामी एक दशकमा भारत आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादन 6 ट्रलियन डलरमा पुऱ्याउँदै विश्वको सर्ववृहत् तेस्रो अर्थव्यवस्था बन्ने सम्भावना विश्लेषकहरूले व्यक्त गरेका छन्।

लन्डनको अर्थशास्त्र तथा व्यावसायिक अनुसन्धान केन्द्रले प्रकाशित गरेको विश्व अर्थव्यवस्था लिग तालिका (डब्ल्यु.इ.एल.टि.)-2018 मा गरिएका पूर्वानुमानहरूमा पनि भारत फ्रान्स र संयुक्त अधिराज्यलाई उछिन्दै विश्वको पाँचौँ सर्ववृहत् अर्थव्यवस्था बन्ने सम्भावना व्यक्त गरिएको थियो। शीर्षका अन्य दस देशहरूको सूचीमा ब्राजिल, इटाली र क्यानाडा रहेका छन्।

विश्व ब्याङ्कले गत महिना प्रकाशित गरेको ‘विश्वव्यापी आर्थिक परिदृश्य’ नामक प्रतिवेदनमा भारतले सन् 2018 मा 7.3 र सन् 2019 अनि 2020 मा साढे सात प्रतिशत विकास दर हासिल गर्ने अनुमान गरिएको थियो। भारतले सन् 2016 मा हासिल गरेको 7.1 प्रतिशतको विकास दर र सन् 2017 को मामुली 6.7 प्रतिशतको विकास दरको दाँजोमा हाल गरिएको यो अनुमानलाई निकै ठूलो फट्को र आसलाग्दो भन्दा अत्युक्ति नहोला।

यहाँ चाखलाग्दो कुरा के छ भने विश्व ब्याङ्कको प्रतिवेदनले सन् 2015 मा भारतको विकास दर 8.2 प्रतिशत देखाएको थियो। भारतले 8 प्रतिशत विकास दरको लिकमा फेरि गुड्नका लागि वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिहरू- खासगरी सार्वजनिक लगानीलाई मजबुती प्रदान गर्नुका साथै बजार व्यवस्थामा वित्तीय स्थिरता कायम गर्नु पर्ने छ। वस्तु तथा सेवा कर (जि.एस.टि.)-व्यवस्थाको थालनी र दिवालिया तथा शोधन अक्षमता (आइ.बि.सि.) संहिताको कार्यान्वयनले आगामी समयमा भारतमा ‘व्यवसाय गर्न सरल’ बनाउने मार्ग अझ सुगम बनाउने छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ‘विश्वको आर्थिक परिदृश्य’ नामक प्रतिवेदनले पनि भारतको विकास प्रवृत्तिका बारेमा अनुमान गरेको छ। सो रिपोर्टमा भारतको विकास दर सन् 2018 मा 7.4 र 2019 मा 7.8 प्रतिशत हुने तथा चीनको जि.डि.पि.- सन् 2018 मा 6.6 र सन् 2019 मा 6.4 प्रतिशत हुने बताइएको छ। भारतको आर्थिक सर्वेक्षणले पनि जि.डि.पि.-को उस्तै पूर्वानुमान गर्दै सन् 2018-19 मा भारतको विकास दर साढे सात प्रतिशत रहने बताएको छ।

उच्च विकास दरलाई दिगो बनाउनका लागि यी सबै प्रतिवेदनहरूले सरकारलाई वस्तु तथा सेवा कर प्रणालीलाई सरल तथा व्यवस्थित गर्न सुझाव दिएका छन्। उच्च विकास दर हासिल गर्नका लागि प्रतिवेदनहरूमा ब्याङ्किङ खण्डको व्यापारिक ऋण तथा ऋण फिर्ता हुन्छ भन्नेमा शङ्कास्पद स्थितिका साथै भूमि तथा भूमि सुधारको क्षेत्रमा दुई ठाउँमा सम्हाल्नु पर्ने वासलात व्यवस्थालाई हटाउने परामर्श पनि दिइएको छ।

भारत विकासको मार्गमा तीव्र गतिमा अघि बढिरहे तापनि आय असमानताका समस्याहरूको समाधान गर्नु पर्ने आवश्यक छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले हालै जारी गरेको तथ्याङ्कअनुसार प्रति व्यक्ति आयको सन्दर्भमा विश्वमा भारतको स्थान 126 औँ छ।भारतको जनसङ्ख्या 1 अर्ब 34 करोड छ र सन् 2024 सम्मा यो आँकडा चीनको भन्दा बढी हुने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दा उच्च विकास दरको प्रवृत्तिलाई कायम राख्नका लागि भारतका सबै राज्यहरूबीच आर्थिक सुधारको सामञ्जस्य बनाउनु अनिवार्य भएकोछ।

कैयौँ चुनौतीहरू भए तापनि सन् 2018 मा विश्व अर्थव्यवस्थाको विकास दर 3.1 प्रतिशतमा अड्किएको बेला भारतले 7 प्रतिशतको दरले विकास गर्नु भनेको साँच्चिकै घत लाग्ने कुरा हो। विश्व ब्याङ्कले आर्थिक विकास दरलाई उच्च राख्नुले मात्र गरीबी निवारण हुँदैन भन्ने कुरामा जोड दिँदै विस्तृत नीतिहरू तय गर्ने जिम्मेवारी पाएका निकायहरूलाई उत्पादन र श्रम शक्तिको सहभागिता बढाउने कार्यहरूमा खास ध्यान दिन भनेको छ।

विश्व अर्थव्यवस्थाको परिदृश्य उज्ज्वल देखिए तापनि यसलाई ओरालो लगाउन सक्ने तत्वहरू पनि निकै नै छन्। र यी तत्वहरूलाई बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार संरक्षणवाद, विश्वव्यापीकरण व्यवस्थाबाट प्रतिगमन, विश्वको वित्तीय बजारमा देखिएको उतार चढाव र निरन्तर वृद्धि भइरहेको व्यापार ऋणले हैंसे प्रदान गरिराखेका छन्।