संसदमा एससी/एसटी संशोधन विधेयक पारित

संसदले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2018 पारित गरेको छ। राज्यसभामा यस विधेयकलाई मौखिक मतद्वारा पारित गरियो भने लोकसभामा यो अघिनै पारित भएको थियो।

दलितहरू विरुद्ध अत्याचार गर्ने व्यक्तिहरूलाई गिरफ्तार गर्नका लागि पहिला अनुमति लिनुपर्ने प्रावधानलाई यस विधेयकबाट हटाइएको छ।

राज्यसभामा विधेयकमाथि बहस हुँदा सामाजिक न्याय एवम् सशक्तिकरण मन्त्री थावर चन्द गेहलोत भन्नुभयो, दीन-दु:खीहरूको सुरक्षा गर्न र दलितहरूका हितहरूको संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। उहाँले भन्नुभयो, यस कानून अन्तर्गत, एससी/एसटी विरुद्ध भएको अत्याचारसम्बन्धी मामिलाहरूसित निप्टिनका लागि विशेष अदालतहरूको स्थापना गर्ने एउटा प्रावधान पनि रहेको छ।

सरकारले समाजको कमजोर वर्गको कल्याणका लागि अनेकौँ पाइलाहरू सारेको छ भन्नुहुँदै श्री गेहलोतले, सरकारले यो विधेयक दबाउमा ल्याएको हो भन्ने विपक्षका आरोपहरू खारेज गर्नुभयो।

यसअघि, दिउँसोको सत्रमा छलफल सुरु गर्नुहुँदै कंग्रेसकी कुमारी सेलजाले आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, एससी तथा एसटी विरुद्ध सबभन्दा धेरै अपराध बीजेपी-शासित राज्यहरूमा भएका छन्।

बीजेपी-का डा. किरोदी लाल मीणाले उच्च न्यायपालिकामा एससी/एसटी-को बढी भागीदारीका लागि आह्वान गर्नुहुँदै कलेजियम प्रणालीको अन्त्य गर्ने माग गर्नुभयो।