राज्यहरूलाई छुट दरमा  दालहरू जारी गर्ने र प्रधान मन्त्री ग्रामीण सडक योजनालाई 12-औं योजनाकाल उपरान्त पनि चलाई राख्ने प्रस्तावलाई मन्त्री मण्डलको मन्जुरी

आर्थिक मामिलाहरूमाथिको मन्त्री मण्डलीय समितिले राज्यहरू र केन्द्र शासित प्रदेशहरूलाई  मूल्य समर्थन योजना अन्तर्गत खरिद गरिएका दालहरूको भण्डारबाट छुट दरहरूमा दालहरू जारी गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ। यसरी जारी गरिएको दाल विभिन्न कल्याणकारी योजनाहरूको लागि प्रयोग गरिने छ।

नयाँ दिल्लीमा पत्रकारहरूलाई जानकारी दिनुहुँदै इलेक्ट्रोनिक्स एवम् सूचना प्रविधि मन्त्री रवीशंकर प्रसादले भन्नुभयो, यस योजना अन्तर्गत राज्यहरूलाई 34 लाख 88 हजार टन दालहरू उठाउने प्रस्ताव दिइएको छ।

श्री प्रसादले भन्नुभयो, यस निर्णयबाट राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशहरूले सार्वजनिक वितरण प्रणाली र मध्यान्ह भोजन योजना सरहका विभिन्न कल्याणकारी योजनाहरूमा दाल पनि सामेल गर्न सक्ने छन्।

मन्त्री मण्डलले प्रधान मन्त्री ग्रामीण सडक योजना (पी एम जी एस वाई)-लाई 12-औं पाञ्चवर्षीय योजनाकाल पछि पनि चलाई राख्ने प्रस्तावलाई पनि स्वीकृति प्रदान गरेको छ।

इलेक्ट्रोनिक्स र सूचना प्रविधि मन्त्रीले मन्त्री मण्डलको बैठक पछि भन्नुभयो, यसबाट अनुमानित 84 हजार 934 करोड रूपियाँको लागतमा 38 हजार 412 बसोबास स्थलहरूमा सडक सम्पर्क प्रदान गर्नमा मद्दत पुग्नेछ।

मुलुकका ग्रामीण क्षेत्रका सडक सम्पर्क नरहेका बसोबास स्थलहरूमा सबै मौसममा प्रयोग गर्न सक्ने सडक सम्पर्कता प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ यो योजना सन् 2000-मा सुरू गरिएको थियो।