विभिन्न जी एस टी ऐनहरूमा संशोधनहरूलाई लोक सभाको स्वीकृति

लोक सभाले केन्द्रीय वस्तु एवम् सेवा कर (संशोधन) विधेयक, एकीकृत वस्तु एवम् सेवा कर (संशोधन) विधेयक, केन्द्रशासित प्रदेश वस्तु एवम् सेवा कर (संशोधन) विधेयक र वस्तु एवम् सेवा कर (राज्यहरूलाई क्षतिपूर्ति संशोधन) विधेयकहरूलाई पारित गरेको छ।

यी चार संशोधनहरू मार्फत् रिटर्नका फारमहरूलाई सरल पार्न र कम्पोजिशन योजनाको फाइदा उठाउनको लागि कुल व्यापारको सीमालाई बढाएर ₹ 1.5 करोडमा पुऱ्याउन वस्तु एवम् सेवा कर (जी एस टी) ऐनमा संशोधन गर्न खोजिएको छ।

विधेयकमाथिको बहसको जबाफ दिनुहुँदै वित्त मन्त्री पीयूष गोयलले भन्नुभयो, सरकारले जी एस टी मार्फत् 125 करोड जनताको सशक्तिकरण गरि रहेछ र यो सहयोगात्मक संघीयताबादको सबैभन्दा असल दृष्टान्त हो।

त्यसपूर्व यो विध्यक पेश गर्नुहुँदै वित्त मन्त्रीले भन्नुभयो, जी एस टी संकलनहरू बजेटको लक्ष्य अनुरूप रहेका छन् र सरकारले अर्थव्यवस्थाको वृद्धि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका प्रक्षेपहरूभन्दा बढी द्रुत हुने अपेक्षा गरेको छ।