संयुक्त राज्य अमेरिकासित भारतको गहिरो हुँदै गइरहेको सम्बन्ध

संयुक्त राज्य अमेरिकासित भारतको संलग्नता दिन्दिनै गहिरो हुँदै गइरहेछ। भारत अनि संयुक्त राज्य अमेरिकाका विदेश नीति एवम् प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानहरूसित सम्बद्ध विभागहरूका प्रमुखहरू बीच सर्वविदित 2+2 (दुइ जोड दुइ) वार्तालाप भइरहेछ अनि यसको तम्तयारी निम्ति भारतको तर्फबाट विदेश सचिव विजय गोखले हाल वाशिङ्गटन पुग्नुभएको छ।

सेप्टेम्बर महिनामा, भारत र संयुक्त राज्य अमेरिका बीच नयाँ दिल्लीमा 2+2 वार्तालाप हुनेछ अनि यसमा संयुक्त राज्य अमेरिकाका विदेश मन्त्री माइक पोम्पियो र भारतका परराष्ट्र मन्त्री सुषमा स्वराज तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाका प्रतिरक्षा मन्त्री जिम मेटिस र भारतका प्रतिरक्षा मन्त्री निर्मला सीतारमण बीच आमुन्ने-सामुन्ने कुराकानी हुनेछ। यी वार्तालापहरूको उद्देश्य, दुइ देशहरू बीचका द्विपक्षीय सामरिक सहभागिताका परिमाणात्मक एवम् गुणात्मक आयामहरूलाई अझ बढाउनु हो।

वाशिङ्गटन वा नयाँ दिल्लीमा जब पनि सत्ता परिवर्तन हुन्छ तब सामरिक वार्तालापहरूको तरिका र ढाँचामा सतही, वा भनौं सामान्य परिवर्तनहरू हुन्छन्, तर त्यसको सार-तत्त्व सदैव समान रहन्छ। राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी मुद्दाहरू औधी जटिल हुँदै गइरहेछन् अनि ती अन्तर्सम्बन्धित छन् यसकारण भारत र संयुक्त राज्य अमेरिका बीच एकै समयमा कुटनीतिक र प्रतिरक्षा क्षेत्रहरूमा वार्तालापहरूको आयोजन, एक विवेकसम्मत पाइलो हो।

यद्यपि, 2+2 वार्तालापहरू सरल अनि सुगम हुने सम्भावना धेरै कम्ती छ। यसको सामान्य कारण के हो भने भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाका सामरिक हितहरू बीच व्यापक समानता भए तापनि कतिपय यस्ता क्षेत्रहरू पनि छन् जहाँ दुइ पक्षहरू बीच मतभेदहरू छन्।यी मतभेदहरूलाई निम्नतम बनाउन तथा समानताहरूलाई बढाउँदै अधिकतम पार्नको लागि रचनात्मक साथै व्यापक वार्तालापहरू अत्यावश्यक छन्। यो त्यो तरिका हो जसले मतभेदहरूलाई सम्बन्ध बिगार्नबाट रोक्नमा मद्दत पुऱ्याउँछ।

पहिले पर्याप्त कुटनीतिक संलग्नताहरूको अभावले गर्दा भारत अनि संयुक्त राज्य अमेरिका बीच गतिरोधहरू उत्पन्न भएका थिए। यसको फलस्वरूप, दुइ देशहरू बीच प्रतिरक्षा एवम् सुरक्षाका विविध क्षेत्रहरूमा बढ्दै गइरहेको सर-सहयोगको मार्गमा वाधा-विघ्नहरू उत्पन्न हुने जोखिम बढ्दै गइरहेको थियो। 2+2 वार्तालापले यसप्रकारका जोखिमहरूलाई उत्पन्न हुनुबाट रोक्न सक्छ।

वास्तवमा भन्नु हो भने, कतिपय महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा भारत र संयुक्त राज्य अमेरिका बीच गम्भीर मतभेदहरू छन् अनि यस्ता मतभेदहरूलाई यसप्रकारको वार्तालाप प्रणालीहरू मार्फत मात्रै दूर गर्न सकिन्छ। गम्भीर मतभेदको प्रथम मुद्दा हो, ट्रम्प प्रशासनको ईरान नीति। संयुक्त राज्य अमेरिका ईरानेली परमाणु सौदाबाट बाहिर निस्किएको छ अनि यतिमात्रै होइन, उसले ईरान विरूद नयाँ प्रतिबन्धहरू पनि थोपेको छ।

ईरान भारतको ऊर्जा आयातको तेस्रो सर्वाधिक विशाल स्रोत हो। अफगानिस्तान अनि मध्य एशियाका बजारहरूमा  आफ्नो पहुँच सुनिश्चित गर्नको लागि भारत उत्तर-दक्षिण कोरिडोर, वा भनौं मार्गको स्थापनामा योगदान दिन चाहन्छ, तर संयुक्त राज्य अमेरिकाका प्रतिबन्धहरूको यसमाथि औधी नै प्रतिकूल प्रभाव पर्नेछ किनभने यसले गर्दा, ईरानको चबहार बन्दरगाहको विकास गर्ने भारतको योजनालाई अगाडि बढाउनमा धेरै अबेर हुनेछ।

दोस्रो मुद्दा हो, रसियाको सम्बन्धमा ट्रम्प प्रशासनको नीति। संयुक्त राज्य अमेरिका, निश्चित रूपमा, भारतमा उसको प्रतिरक्षा बजारलाई विस्तार गर्न चाहन्छ, अनि यो स्वागत गरिने कुरो नै हो। बितेको दशकमा भारतले लगभग 15,000 अर्ब डलर मूल्यका अमेरिकाली प्रतिरक्षा उपकरणहरूको क्रय गरेको थियो। तर यो अति नै लाभदायक रक्षा बजारमा रसियालाई प्रवेश गर्नबाट रोक्नको लागि प्रतिबन्धहरू लगाउने साथै अन्य उपायहरू अपनाउने वाशिङ्गटनका प्रयासहरू त्यति मद्दत पुऱ्याउने सिद्ध भएको प्रतीत हुँदैन।हुन त, भारतलाई यस मामिलामा छूट प्रदान गरिएको छ, तर संयुक्त राज्य अमेरिकाका यसप्रकारका कानून बाहिरका साथै एकतर्फे निर्णयहरूले केवल परस्पर अविश्वासलाई बढाउनेछन् अनि सामरिक सहभागिताको सुगम कार्यान्वयनको दिशामा तगारोहरू तेर्साउनेछन्।

सम्भावित मतभेदको तेस्रो मुद्दा हो, हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, संघर्षलाई रोक्ने र वृद्धिलाई बढुवा दिने विस्तृत कार्यविधि। हुन त, भारत सरकारले हिन्द-प्रशान्तको अवधारणालाई स्वीकार गरेको छ, तर सरकार यसलाई कुनै रणनीति मान्दैन। भारत एक खुला, स्वतन्त्र एवम् समावेशी हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रको समर्थन गर्दछ। भारत, एशियाली-अफ्रीकाली विकास कोरिडोरको अवधारणाप्रति अधिक सन्तुष्ट छ अनि यसलाई साकार गर्नको लागि उसले जापानसित मिलेर कार्य गरिरहेको छ। भारत यस्तो कुनैपनि तन्त्रको समर्थनमा छैन, जो रोकथाम एवम् बहिष्कारको शीत युद्धकालीन रणनीतिको अवशेष प्रतीत होस्।

दक्षिण चीन सागरमा चीनले उसको सैन्य पाखुरोलाई सुर्किरहेछ, अनि भारत-चीन सीमानाका कतिपय क्षेत्रहरू, साथै एक क्षेत्र एक मार्ग, ओ बी ओ आर-को प्रस्तावको कार्यान्वयन निम्ति अपनाइएका एकथरीका हिंसक आर्थिक तरिकाहरूको मध्येनजर, भारतले ट्रम्प प्रशासनद्वारा वकालत गरिएको अनि हाल कार्यान्वित गरिएको टकराउको, वा भनौं झैं-झगडाको नीतिलाई अनुसरण गर्न सक्दैन।

2+2 वार्तालापले यी सन्देहहरूलाई दूर गर्न, परस्पर विश्वासको निर्माण गर्न, तथा सामरिक सहभागितालाई विस्तार गर्नमा, निश्चित रूपमा, मद्दत पुऱ्याउनेछ। विश्वका दुइ सर्वाधिक विशाल लोकतन्त्रहरू बीचको यो सहभागितादुवै पक्षहरूको लागि लाभदायक सिद्ध हुनेछ।

आलेखः जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका प्रो भाइस चान्सलर, प्रोफेसर चिन्तामणि महापात्र