केन्द्रले मुलुकको वन क्षेत्रको विस्तारका लागि ६६ हजार करोड रुपियाँ प्रदान गर्ने

केन्द्र सरकारले मुलुकमा वन क्षेत्रको विस्तारका लागि ६६ हजार करोड रुपियाँ भन्दा धेरै राशि जारी गर्ने फैसला गरेको छ। यो राशि पछिल्ला दस वर्षमा ती उपभोक्ता एजेन्सीहरूले मुआब्जाको रूपमा सरकारलाई दिएका थिए जसले वन भूमिमा उद्योग लगाउने वा मूल सुविधाहरू भएका परियोजनाहरूका लागि उपयोगको अनुमति लिएका थिए।

केन्द्रले जम्मा गरिएको राशिलाई राज्य र केन्द्र शासित क्षेत्रले उपयोग गर्ने अधिसूचना जारी गरेको छ। यसमा वनीकरण तथा वन संरक्षण प्राधिकरण गठन गर्ने प्रावधान पनि छ। वनीकरणको मुआब्जाको रूपमा प्राप्त ८० प्रतिशत राशि राज्य सरकारले विरूवा लगाउन, वनहरूको प्राकृतिक विकासमा सहायता दिन, वनहरूलाई आगोबाट रोक्ने उपाय गर्न, कीट नियन्त्रण, मृदा संरक्षण र वन्य जीव पर्यावासमा सुधार जस्ता १३ कार्यहरूमा खर्च गर्नेछ। बाँकी २० प्रतिशत राशि वनहरूको विकास र वन्य जीव संरक्षणसित सम्बद्ध मूलभूत सुविधाहरूका 11 सूचीबद्ध कार्यहरूमा खर्च गरिनेछ।