गोर्खा समुदायका सदस्यहरूको नागरिकता विषयमा गृहमन्त्रालयद्वारा असम सरकारलाई स्पष्टीकरण जारी

गृह मन्त्रालयले असम सरकारलाई गोर्खा समुदायको नागरिकताको स्थितिको बारेमा विदेशीहरू ऐन १९४६ बमोजिम स्पष्टीकरण जारी गरेको छ। अखिल असम गोर्खा छात्र संघद्वारा राज्यमा बसोबास गरिरहेका गोर्खा समुदायका सदस्यहरूका केही मामिलाहरू विदेशीहरूको इजलासमा पठाइएको विरोधमा हालैमा गृह मन्त्री राजनाथ सिंहलाई निवेदन बुझाइएपछि यो स्पष्टीकरण आएको हो।

एक आधिकारिक जनाउमा भनिएअनुसार असम सरकारलाई पठाइएको स्पष्टीकरणमा गृह मन्त्रालयले गोर्खा समुदायद्वारा भारतीय नागरिकताको मामिलामा भोग्नु परिरहेका कठिनाइहरूको समाधानका लागि विविध प्रावधानहरू सूचीबद्ध गरेको छ।

यसमा भनिएअनुसार संविधान लागु हुँदा भारतीय नागरिक रहेका, वा जो जन्मले भारतीय नागरिक हुन्, वा जसले भारतीय नागरिकता पञ्जीकरण वा अङ्गीकरणद्वारा हासिल गरेका हुन्, उनीहरू विदेशी होइनन्। यस्ता कुुनैपनि मामिला विदेशीहरूको इजलासमा पठाइने छैन।

गृह मन्त्रीले के पनि भन्नुभएको छ भने नेपाली नागरिकताधारक गोर्खा समुदायको कुनै पनि व्यक्ति नेपाल सीमानाबाट राहदानी र भिसा बिनानै थल वा वायु मार्गबाट भारत प्रवेश गरेर भारतमा जतिनै समयावधि बसेको होस्, यदि उनीसित सम्बद्ध चिह्नारी दस्तावेज छन् भने अवैध आव्रजकको रूपमा व्यवहार गरिने छैन।