भारतले गर्दैछ नयाँ ऊर्जा विकासको नेतृत्व

आलेख: पत्रकार योगेश सूद

भारतको नवीन एवम् नवीकरणीय ऊर्जा मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय सौर गठबन्धन (आइ.एस.ए.)-को पहिलो एसेम्बली, दोस्रो हिन्द महासागर तटीय संघ (आइ.ओ.आर.ए.)-को ऊर्जा मन्त्री स्तरको बैठक, र दोस्रो वैश्विक आर.इ.-लगानी बैठक र प्रदर्शनीको आयोजना गऱ्यो। यी तीन बैठकहरूको उद्घाटन प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीले गर्नुभयो। यसको उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जालाई बढाउन र वैश्विक लगानीकर्ता समुदायलाई भारतीय ऊर्जा सरोकारवालाहरूसित सम्पर्कित गराउन विश्वव्यापी प्रयासहरूलाई गति प्रदान गर्नु हो।

दोस्रो वैश्विक आर.इ.-लगानी इन्डिया-आइ.एस.ए. साझेदारिता नवीकरणीय ऊर्जा लगानीकर्ताहरूको बैठक र प्रदर्शनीमा ७७ मुलुकहरूका २०,००० भन्दा बढी प्रतिनिधिहरूले भाग लिए जसमध्ये ४० मन्त्री स्तरको सहभागिता थियो। एसेम्बलीमा राष्ट्र संघ, बहुपक्षीय विकास बैँकका अध्यक्षहरू, वैश्विक कोषहरू, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थानहरू, उद्योग क्षेत्रका गण्यमान्य प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रह्यो। आर.ई.-लगानी २०१८-को दौरान नौवटा कन्ट्री सत्रहरूको आयोजना प्रमुख आर.ई. मुलुकहरू जस्तै फ्रान्स, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, यु.के., फिनल्यान्ड र युरोपेली संघले गरेका थिए।

वैश्विक सौर ऊर्जाको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सौर गठबन्धनले खेल्ने प्रमुख भूमिकामाथि प्रकाश पार्दै प्रधान मन्त्री मोदीले “अन्तर्राष्ट्रिय सौर गठबन्धन जलवायु न्याय हासिल गर्ने एक प्लेटफर्म हो” भन्नुभयो। यो एक उपहार हो जो हामीले हाम्रो भावी सन्ततिलाई दिइरहेका छौँ। भविष्यमा यो गठबन्धनको स्थिति विश्वमा  त्यस्तै हुनेछ जस्तो अहिले तेल उत्पादक एवम् निर्यातक मुलुकहरूको छ। सौर ऊर्जाले त्यही भूमिका खेल्नेछ जो आज तेलका इनारहरूको छ। राष्ट्र संघका सेक्रेटरी जनरलको उपस्थिति राष्ट्र संघका लागि सौर ऊर्जा गठबन्धनको महत्त्वको प्रमाण थियो। भारतका प्रधान मन्त्रीले अगाडि के भन्नुभयो भने आइ.ओ.आर.ए. मुलुकहरूका ऊर्जा चुनौतीहरू  पनि समान छन् र त्यसैले यिनको समाधानका लागि हामीले नवीकरणीय ऊर्जामाथि ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने खाँचो छ। सन् २०३०सम्ममा भारतले गैर-जिवाश्म स्रोतहरूमार्फत ४० प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। र सन् २०२२सम्म हामीले १७५ गिगावाट नवीकरणीय ऊर्जाको लक्ष्यलाई सफलतापूर्वक पार गर्नेछौँ। प्रधान मन्त्रीद्वारा उद्घाटन समारोहमा प्रस्तुत गर्नुभएको एक प्रमुख प्रस्ताव  “एक विश्व, एक सूर्य र एक ग्रिड” थियो।

राष्ट्र संघका सेक्रेटरी जनरल एन्टोनियो गुटेरेसले जलवायु परिवर्तन अहिले अस्त्तित्वका लागि सोझो खतरा बनेको कुरामाथि जोड दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “हामीले वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्रान्ति देखिरहेका छौँ भन्ने कुरा स्पष्ट छ। तर, लक्ष्यहरूको प्राप्तिका लागि हामीमा अझपनि राजनीतिक वचनबद्धताको अभाव छ जसका लागि बढी महत्त्वाकाङ्क्षा र बढी कारबाहीको खाँचो छ”।

भारतका केन्द्रीय बिजुली एवम् नवीकरणीय ऊर्जा मन्त्री राजकुमार सिंहले भन्नुभयो, “हाम्रा प्रधान मन्त्रीले हामीलाई – एक विश्व, एक सूर्य र एक ग्रिडको एक अर्को चुनौती दिनुभएको छ। यो सम्भव छ र हामीले यो हासिल पनि गर्नेछौँ।”

२१ मुलुकहरूले नवीकरणीय ऊर्जामाथि दिल्ली घोषणालाई पारित गरे जसमा आइ.ओ.आर.ए. सदस्य मुलुकहरूमाझ हिन्द महासागर तटीय मुलुकहरूमा नवीकरणीय ऊर्जाको बढ्दो माग पूरा गर्न, हिन्द महासागर क्षेत्रका लागि साझा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमको विकास गर्न र क्षेत्रीय क्षमता निर्माणलाई बढुवा दिन सहयोगको सहकारिताको आह्वान गरिएको छ।

भारतको दृष्टिकोण २०२२-लाई पूरा गर्नका लागि लगभग ७६ अर्ब अमेरिकी डलरको लगानीको आवश्यकता छ जसका लागि सार्वजनिक कोष पर्याप्त हुनेछैन। यसैले प्रधान मन्त्रीको सपना साकार गर्न परिवर्तनात्मक निजी पूँजीको आवश्यकता छ। स्वच्छ ऊर्जाको मानकीकरणका लागि सामरिक वैश्विक साझेदारी, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा तीव्र भुक्तानीका लागि भुक्तानी सुरक्षा तन्त्रको स्थापना र सहयोगी दृष्टिकोणले लामो यात्रा तय गर्नेछन्।  जलवायु परिवर्तनको नराम्रो प्रभावको सामना गर्नका लागि नवीकरणीय ऊर्जा विकास हासिल गर्न अफ्रिका लगायत महादेशहरूबीच तत्काल राजनीतिक निर्णय साथै सहयोगी सहकारिताको खाँचो छ। हरिततर्फ जाने प्रयास अन्तर्गत भारतले पहिले नै मार्ग देखाइसकेको छ किनकि भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा २०१५ देखि २०१८ सम्म तीन वर्षको अवधिमा ८१ प्रतिशत वृद्धि भएको छ। २०३० सम्म ४० प्रतिशत गैर-जीवाश्म ऊर्जा र २०२२ सम्म १७५ गिगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने भारतको लक्ष्य महत्वाकाङ्क्षी हुनुका साथै हासिल गर्न सकिने पनि छ। भारत नवीकरणीय ऊर्जाको एक विशाल बजार हो र विश्वभरिका कम्पनीहरू लगानी र विकासका लागि आउन सक्नेछन्।