अल्झिदै गइरहेका पाकिस्तानका सङ्कटहरू

आलेख: अल इन्डिया रेडियोका समाचार विश्लेषक, कौशिक रॉय

पाकिस्तानका नयाँ प्रधान मन्त्री इमरान खान देशको सत्ता सम्हाल्ने बित्तिकै समस्याहरूको भुँवरीमा फँस्नुभएको प्रतीत हुन्छ। देशको सर्वोच्च पदमा आसीन हुने बित्तिकै आतङ्ककारी र आतङ्की सङ्गठनहरूविरुद्ध सख्त कारबाही गर्न भनी अमेरिकी प्रशासनले उहाँलाई स्मरण गराइसकेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पियोले गर्नुभएको पहिलो टेलिफोन वार्तामै श्री खानलाई उक्त कारबाहीबारे अर्ती दिइहाल्नुभयो।

गत महिना भएको राष्ट्रसंघ महासभाको ७३औँ सत्रमा भारतकी परराष्ट्र मन्त्री सुषमा स्वराजले पाकिस्तानको नाम आतङ्कवादको विषयमा आफ्ना अडानहरू निरन्तर बदल्ने देशका रूपमा लिएर इस्लामाबादलाई लज्जित तुल्याउनुभयो। श्रीमती स्वराजले आफ्नो भाषणमा ‘आतङ्कवाद र वार्ता’ सँगसँगै हुनै सक्दैन भन्ने नयाँ दिल्लीको पूर्व अडानमाथि जोड दिनुभयो। त्यसको लगत्तै, भारत र पाकिस्तानबिच वार्ता सुनिश्चित गराउने दिशामा वाशिङ्गटनले मध्यस्थता गर्ने प्रश्नै उठ्दैन भनी अमेरिकी विदेश विभागले पाकिस्तानका विदेश मन्त्री शाह महमूद कुरैशीलाई ठाडै जवाफ दियो। विश्वव्यापी रूपमा समर्थन बटुल्नका लागि इस्लामाबादले नयाँ दिल्लीसँग द्विपक्षीय वार्ता सुरु गर्नु हदै चाहन्थ्यो। तर, यसपालि उसको यो चाल सफल नभएको प्रतीत हुन्छ।

आतङ्ककारीहरूलाई वित्त पोषणसम्बन्धी विषयमाथि निगरानी राख्ने प्यारिसको निगरानी संस्था वित्तीय कारबाही बल (एफ. ए. टि. एफ.)-ले पनि आतङ्ककारीहरूलाई प्राप्त भइरहेको आर्थिक मद्दतविरुद्ध पाकिस्तानको कारबाहीमाथि असन्तुष्टि जाहेर गरिसकेको छ। पाकिस्तान,एफ. ए. टि. एफ.-को कालो सूचीमा नपरोस् भन्नाका खातिर यो निकायको एउटा शिष्टमण्डलले इस्लामाबादलाई आफ्ना कानुनी प्रावधानहरू मजबुत पार्ने दिशामा अझ गम्भीरतापूर्वक कार्य गर्न परामर्श दिएको छ। एफ. ए. टि. एफ.-को शिष्टमण्डलले आतङ्कीहरूलाई वित्तपोषित गर्ने सम्बन्धमा पाकिस्तानको संस्थागत व्यवस्था कमजोड र कानुनी प्रावधानहरू अपर्याप्त छन् भनेको छ। इमरान खान सरकारका लागि यी सङ्केत कुनै चेतावनीभन्दा कम होइनन्।

एफ. ए. टि. एफ.-को यो टिप्पणी सार्वजनिक हुने बित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइ. एम. एफ.)-ले पाकिस्तानलाई, विशेषगरि उसले चीनबाट लिएको ऋणको रकमबारे अत्यन्त पारदर्शितापूर्वक खुलस्त गर्न भनेको छ। आफ्नो अर्थव्यवस्थालाई ऋणको बोझबाट उकास्नका लागि हाल पाकिस्तान वाशिङ्गटनस्थित आइ. एम. एफ.-बाटसाढे ७ अर्ब अमेरिकी डलरको राहत प्याकेज माग्दै छ।

आफ्नो महत्वाकांक्षी ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजनालाई साकार पार्नका लागि चीन-पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर निर्माण गर्ने कार्यमा चीनले पाकिस्तानलाई अर्बौँ डलर रकम प्रदान गरिसकेको छ। आइ. एम. एफ.-की वित्तीय व्यवस्थापन निर्देशक क्रिस्टिन लगार्डेले इन्डोनेसियाको बालीमा के भन्नुभयो भने इस्लामाबादलाई ऋण प्रदान गर्नुअघि पाकिस्तान कति ठूलो ऋणमा डुबिसकेको छ भन्ने कुरा जान्नु अत्यन्त जरुरी छ।

कतिपय विश्लेषकहरूको भनाइमा बेइजिङले इस्लामाबादलाई हालसम्म चीन-पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोरका लागि लगभग ६० अर्ब डलर प्रदान गरिसकेको छ। तर आफ्ना आर्थिक बाध्यतालाई ध्यानमा राखी पाकिस्तानले यो परियोजनामा आफ्नो सेयर २ अर्ब डलर कटौती गरेको छ। पाकिस्तानको भुक्तानी सन्तुलन पहाड जति ठूलो छ भन्ने कुरा सर्वविदित नै छ। देशको विदेशी मुद्रा भण्डार अहिलेसम्मको सबैभन्दा निम्न स्तरमा छ। यसका अतिरिक्त, पाकिस्तानको केन्द्रीय बैंकले यो हप्ता पाकिस्तानी रुपियाँको ७ प्रतिशतले अवमूल्यन गर्नाले अब प्रति अमेरिकी डलरको मूल्य १३३ पाकिस्तानी रुपियाँ भएको छ!

आइ. एम. एफ.-ले यसपालि पनि पाकिस्तानलाई यो प्याकेज प्रदान गऱ्यो भने विगतका ३० वर्षमा पाकिस्तानलाई प्रदान गरिने यो १३औँ सङ्कटमोचक प्याकेज हुने छ। यस प्याकेजबारे पाकिस्तानका विदेश मन्त्री असद उमर र आइ. एम. एफ.-का अधिकारीहरूबिच वार्ता चलिरहेको अवस्थामा, अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पियोले, पाकिस्तानले यो रकम चीनको ऋण तिर्न खर्च गऱ्यो भने यसको कुनै औचित्य नरहने बताउनुभएको छ। यो टिप्पणीले पाकिस्तानलाई प्रदान गरिने यस प्याकेजसँगै सर्तहरू जोडिने सम्भावनाहरू पनि प्रबल भएका छन्।

यता यो आर्थिक सहायता, अन्यौलको अर्को भासमा भास्सिने पनि प्रतीत हुँदै छ। किनभने, आइ. एम. एफ.-का संसाधनहरूमा सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने देश भनेकै अमेरिका हो र संस्थाको बोर्डमा उसको १६ प्रतिशत हिस्सेदारी छ, तर यो सन्दर्भमा कुरा गर्दा चीनको हिस्सा पनि ६ प्रतिशत छ, त्यसैले आइ. एम. एफ.-ले आफ्नो सदस्य राष्ट्रलाई ऋण दिन्न भनेर एकतर्फे फैसला गर्न गाह्रो हुने देखिँदै छ। सुश्री लगार्डे अवश्य नै अमेरिका र चीनमध्ये कसैलाई पनिअसन्तुष्ट पार्न चाहनुहुन्न होला।

पाकिस्तान हाल कतिपय पूर्वनिर्धारित कार्यहरू पूरा गर्ने प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको छ जसमा ग्याँस र बिजुलीका दरहरू बढाउनु तथा मुद्रा अवमूल्यनसम्बन्धी समस्याहरू सुल्झाउने कुरा सामेल छन्। आइ. एम. एफ.-ले पाकिस्तानलाई सार्वजनिक खण्डका उद्यमहरूको कार्यप्रदर्शन सुधार्ने लगायतका थप सख्त कारबाहीहरू गर्न भनेको छ। तर यी उपायहरू अपनाउँदा पाकिस्तानको जनता मर्कामा पर्नु अवश्यम्भावी छ र यस्तो भएका खण्डमा इमरान खान सरकार समस्याहरूको अझ गहिरो भासमा भास्सिने देखिएको छ।