वित्त मन्त्री जेटलीले विमुद्रीकरण अर्थव्यवस्थालाई औपचारिक रूप दिन गरिएको प्रमुख निर्णय बताउनुभयो

 

भारतका वित्त मन्त्री अरुण जेटलीले विमुद्रीकरण अर्थव्यवस्थालाई औपचारिक रूप दिनका लागि सरकारद्वारा गरिएका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूको कडीमा एक प्रमुख थियो भन्नुभएको छ।

उहाँले वित्तीय समावेश एक अर्को महत्त्वपूर्ण पाइलो थियो भन्नुभएको छ जसको उद्देश्य कमजोड वर्गहरूका मानिसहरूलाई समेत औपचारिक अर्थव्यवस्थाको हिस्सा बनाउने कुरा सुनिश्चित गर्नु थियो।

भारतमा विमुद्रीकरणको दुई वर्ष पूरा भएको अवसरमा बिहीवार एक फेसबुक पोस्टमा श्री जेटलीले भन्नुभएअनुसार सरकारले पहिला भारतबाहिर रहेको कालो धनलाई लक्ष्य बनायो र सम्पत्तिधारकहरूलाई जरिमानाका साथ कर भुक्तानीद्वारा धन फिर्ता ल्याउन भनियो।

भारत नगदी-वर्चस्व अर्थव्यवस्था थियो भन्दै श्री जेटलीले के भन्नुभयो भने विमुद्रीकरणले नगदी राख्नेहरूलाई रकम बैँकमा जम्मा गर्न बाध्य तुल्यायो।

विमुद्रीकरणको एउटा आधारहीन आलोचना लगभग सबै पैसा बैँकमा जम्मा भए भन्ने रहेको छ भन्दै वित्त मन्त्रीले मुद्रा फिर्ता ल्याउनु विमुद्रीकरणको उद्देश्य नै थिएन भन्नुभयो। श्री जेटलीले भन्नुभएअनुसार पैसालाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याएर यस्ता पैसा राख्नेहरूलाई कर तिर्न लगाउनु यसको व्यापक उद्देश्य थियो।

विमुद्रीकरण र जि.एस.टि.-ले ठुलो मात्रामा नगदी लेनदेनमाथि रोक लगायो। नियमनिष्ठ अर्थतन्त्रले करदाताहरूको संख्या जि.एस.टी. पूर्वको व्यवस्थामा ६४ लाखदेखि बढेर जि.एस.टी. लागुभए पछिको व्यवस्थामा एक करोड बिस लाख पुगेको छ भनी वित्त मन्त्रीले भन्नुभयो।

वित्त मन्त्रीले व्यक्तिगत आय करको सङ्कलनमा विमुद्रीकरणको सकारात्मक प्रभाव परेको बताउनुभयो।

संसाधनहरूको प्रयोग सरकारद्वारा राम्रो पूर्वाधार विकास, सामाजिक क्षेत्र र ग्रामीण भारतमा गरेको वित्त मन्त्रीले बताउनुभयो। उहाँले सातौँ वेतन आयोगका सिफारिसहरूलाई केही साताभित्रैमा लागु गरिएको र वन पेन्शन-वन रैँक कार्यान्वित गरिएको छ भन्नुभयो।

यसैबिच, काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धीले विमुद्रीकरणलाई एक त्रासदी र आत्मघाती हमला बताउनुभयो जसले लाखौँलाख जीवनहरू र हजारौँहजार साना कारोबारहरूलाई ध्वस्त पाऱ्यो।

उहाँले विमुद्रीकरणले  गरिबहरूमा पनि गरिबहरूलाई सर्वाधिक चोट पुऱ्याएको बताउनुभयो।