भारत जापान द्विपक्षीय मुद्रा साटासाट सम्झौता

आलेख: वरिष्ठ आर्थक पत्रकार, अदित्य राज दास

भारत द्रूत गतिमा वृद्धि हुने अर्थव्यवस्थाको रूपमा पुनरुदय भइराखेकै पृष्ठभूमिमा, जापानसँग गरिएको ७५ अर्ब डलर मूल्यको द्विपक्षीय मुद्रा साटासाट सम्झौतालाई विश्वको अर्थव्यवस्था स्थिर बनाउने दिशामा योगदानस्वरुप चालेको एउटा पाइलोको रूपमा हेरिँदैछ।

यस महत्त्वपूर्ण सम्झौताको घोषणा, टोक्योमा प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदी र उहाँका जापानी समकक्षी शिन्जो आबे बीच सम्पन्न वार्षिक शिखर बैठकमा गरिएको थियो। यस मुद्रा साटासाट सम्झौताले एसियाका दुइ प्रमुख अर्थव्यवस्थालाई उनीहरूका आफ्ना स्थानीय मुद्रा; भारतीय रुपियाँ वा जापानी येन, अमेरिकी डलरसँग साट्नसक्ने सुविधा प्रदान गर्नेछ जसको माथिल्लो सिमा ७५ अर्ब डलर हुनेछ।

विश्लेषकहरूअनुसार, यो सम्झौता भारतका लागि ठूलो मदत साबित हुनेछ किनभने यो सम्झौता यस्तो समयमा गरिएको हो जहाँ रुपियाँको मूल्य लगातार कम भइराखेको छ अनि अर्कोतिर डलर निरन्तर मजबुत भइराखेको छ।

भारतले विगतमा पनि जापानसित कम मूल्यको मुद्रा साटासाट सम्झौता गरिसकेको छ। तर, दुइ मुलुकहरूबीचको बढ्दो सम्बन्धका कारण हालका दिनहरूमा सम्झौताको आकारमा पनि वृद्धि भइराखेको छ।

सन् २०१३-मा  दुइ मुलुकहरूले आरबीआई र ब्याङ्क अफ जापानबीच द्विपक्षीय मुद्रा साटासाट व्यवस्था १५ अर्ब डलरबाट वृद्धि गरी ५० अर्ब डलर पार्ने प्रस्तावलाई मञ्जूरी दिएका थिए।

भारतीय वित्त मन्त्रालयले बताएअनुसार, यस भारत-जापान सम्झौताले भारतलाई विदेशी पुँजीको प्रयोग जुनसुकै स्थितिमा गर्नसक्ने सक्षम बनाउनेछ औ भारतीय कम्पनीहरूलाई विदेशी पुँजी बजारमा प्रवेश गर्दा कोष-लागत कम्ती गर्न मद्दत गर्नेछ।

१५औँ वित्त आयोगका सदस्य शान्तिकान्त दासले भन्नुभयो, “भारतको चालू घाता घाटाको भरपाईमा यस मुद्रा साटासाट सम्झौताको सकरात्मक प्रभाव देखिनेछ।”

आयात चलानीमा निरन्तर वृद्धि र अमेरिकी डलरको सुदृढीकरणले गर्दा बाह्य मोर्चामा भारतले सामना गरिराखेका कतिपय असुविधाहरूको मध्यनजर भारत र जापान बीच भएको मुद्रा साटासाट सम्झौताले भारतको शेष भुक्तानसम्बन्धी विद्यामन भार कम पार्ने छ र भारतको बाह्य अर्थव्यवस्था मजबुत बनाउने छ। यो सम्झौताले भारतीय रुपियाँलाई आफ्नो मूल्य पुन: हासिल गर्न मदत पनि गर्ने छ।

मुद्रा साटासाटको अर्थ हुन्छ; एक-अर्काका मुद्रा स्थिर बनाउन, जापानको केन्द्रीय ब्याङ्कले भारतीय रुपियाँ स्वीकार गर्ने छ जसको बदलामा भारतीय रिजर्भ ब्याङ्कलाई अमेरिकी डलर दिने छ। त्यस्तैगरि आरबीआईले जापानी येन लिने छ जसको बदलामा जापानी ब्याङ्कलाई डलर दिने छ।

विदेशी मुद्रा साटासाट सम्झौता खासगरि ती मुलुकहरूका लागि अति प्रभावी र कुशल नगदी प्रबन्धन हतियार हो जोसित सम्पत्ति र आर्थिक दायित्वहरू विभिन्न मुद्राहरूमा उपलब्ध छन्। यसले राष्ट्रहरूलाई उनीहरूसित एउटा भिन्नै मुद्रामा रहेको कोष, अर्कै मुद्रामा बर्चस्व रहेका दायित्वहरूमा उपयोग गर्ने दक्षता प्रदान गर्ने छ र मुद्रा गतिको प्रतिकूल प्रभावलाई नियन्त्रित गर्ने छ।

विश्लेषकहरूको मतानुसार, यस किसिमका मुद्रा साटासाट सम्झौताले, विश्वको आर्थिक स्थिति अकस्मात् खराब भएको खण्डमा आफ्नो चालू खाता घाटालाई पर्याप्त वित्तीय आपूर्ति गर्ने सामर्थ भारतसँग छैन भन्ने सोचलाई पनि हटाउने छ।

उक्त सम्झौताबाट अमेरिकी डलरको माग घट्ने अपेक्षा पनि छ। अमेरिकी डलरको माग घटे, आपूर्ति मागभन्दा धेरै हुनेछ। फलस्वरुप डलरविरुद्ध रुपियाँ मजबुत हुनेछ।

भारतका निम्ति यो सम्झौता वास्तविक प्रयोग भन्दापनि धेरै मनोवैज्ञानिक कारणले गर्दा महत्त्वपूर्ण छ किनभने सन् २००८-मा भारत जापानसँग यस्ता सम्झौताहरूमा संलग्न हुन थालेदेखि सम्झौताका प्रासंगिकताको बारेमा कहिल्यै समीक्षा गरिएको छैन। यस मुद्रा साटासाट सम्झौताले मुलुकको विदेशी मुद्रा भन्डार बढाउने छ र वैश्विक अनिश्चितताहरूले गर्दा निरन्तर अस्थिरताको सामना गरिराखेको रुपियाँलाई भावनात्मक सामर्थ मिल्ने छ। यो सम्झौताले तकनिकी रूपमा मुलुकको ३९३.५ अर्ब डलरको विदेशी मुद्रा भन्डार ७५ अर्ब डलरले बढाउने छ।