लोकसभाद्वारा नागरिकता संशोधन विधेयक पारित

लोकसभाले नागरिकता (संशोधन) विधेयक पारित गरेको छ। यस विधेयकले अफगानिस्तान, बाङ्गलादेश तथा पाकिस्तानबाट  भारत आउने हिन्दु, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी तथा ईसाईहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्न १९५५-को नागरिकता ऐनमा संशोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

१९५५-को ऐनअन्तर्गत अङ्गीकृत नागरिकता हासिल गर्ने मापदण्डहरूमध्ये एक हो, आवेदक  विगत १२ महिनादेखि भारतमा निरन्तर बसेको हुनुपर्दछ तथा पछिल्ला १४ वर्षमा ११ वर्षसम्म भारतमा बसेको हुनुपर्दछ। यो विधेयकले तीन मुलुकहरूबाट ६ धर्म भित्र पर्ने मानिसहरूका लागि नागरिकता प्राप्त गर्ने मापदण्ड ११ वर्षको अवधिलाई घटाएर ६ वर्ष पार्ने छ।

विधेयकसम्बन्धी चर्चाको बेला गृह मन्त्री राजनाथ सिंहले भन्नुभयो, यो विधेयक केवल असमका लागि मात्र होइन तर अन्य राज्यहरूका लागि पनि हो। उहाँले भन्नुभयो, यो विधेयक ती आव्रजकहरूका लागि पनि जो पश्चिमी सीमाबाट आइ राजस्थान, पञ्जाब तथा दिल्लीमा बसेका छन्।

गृह मन्त्रीले भन्नुभयो, असम धेरै समयदेखि अवैध आव्रजकहरूको समस्यासित जुझिराखेको छ तथा राज्यको बोझ भारतको बोझ हो। उहाँले भन्नुभयो, असमका मानिसहरूको पहिचान र संस्कृति जोगाउने जिम्मेवारी केन्द्र सरकारको हो।

यसअघि विधेयक पेस गर्दै श्री सिंहले भन्नुभयो, सरकार राष्ट्रिय नागरिक पञ्जिका (एनआरसी)-का लागि प्रतिबद्ध छ। उहाँले भन्नुभयो, एनआरसी-मा त्यहाँ कुनै पनि भेदभाव हुने छैन। उहाँले अझ भन्नुभयो, केन्द्रले असम सम्झौता लागू गर्न अनेक उपायहरू अपनाएको छ।