लोक सभाद्वारा सामान्य श्रेणीका आर्थिक रूपले कमजोर वर्गका मानिसहरूलाई रोजगार एवम् शिक्षामा १० प्रतिशत आरक्षण प्रदान गर्न २४औं संविधान संशोधन विधेयक पारित

लोक सभाले सामान्य श्रेणीका आर्थिक रूपले कमजोर वर्गका मानिसहरूलाई रोजगार एवम् शिक्षामा १० प्रतिशत आरक्षण प्रदान गर्न २४औं संविधान संशोधन विधेयक पारित गरेको छ। यस विधेयकबाट सोझो नियुक्तीहरू र उच्च शिक्षण संस्थानहरूमा प्रवेष्टी निम्ति आर्थिक रूपले कमजोर वर्गका मानिसहरूको लागि आरक्षण प्रदान गर्ने मार्ग प्रशस्त भएको छ। यस विधेयकको पक्षमा ३२३ सदस्यहरूले मत दिए भने तीन जनाले यसको विरोध गरे। एआईडीएमके पार्टीले मतदान अगावै सदन त्याग गरेको थियो।

हिजो लोक सभामा यस विधेयकमाथि भएको बहसको जवाफ दिँदै सामाजिक न्याय एवम् सशक्तिकरण मन्त्री थावरचन्द्र घेलोटले यसलाई एउटा ऐतिहासिक घडी अनि विधेयकले उच्च जातका आर्थिक रूपले कमजोर व्यक्तिहरूलाई समेत समान अवसरहरू प्रदान गर्ने बताउनुभयो। त्यस अघि यो विधेयक प्रस्तुत गर्नुहुँदै श्री घेलोटले यो आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति र अन्य पछौटे वर्गहरूका लागि विद्यमान कोटामा कुनै छेडछाड नगरिने प्रदान गरिने स्पष्ट पार्नु भएको थियो।

विधेयकमाथि बहस आरम्भ गर्दै कांग्रेसका केवी थोमसले भन्नुभयो, उहाँको पार्टी यस विधेयकको विरूद्ध छैन तर जुन प्रकार यो विधेयक ल्याइयो त्यसबाट सरकारको इमानदारीमाथि अनेकौं प्रश्नहरू खडा भएका छन्।

बहसमा हस्तक्षेप गर्दै वित्त मन्त्री अरुण जेटलीले यस कदमले सबैलाई समान अवसरहरू प्रदान गर्ने र यसबाट ‘सबका साथ सबका विकास’ सुनिश्चित हुने बताउनुभयो।