सुशिल मोदीले राज्यहरूद्वारा भोग्नु परेको जिएसटि राजस्वको कमीमाथि मन्त्रीहरूको समूहको नेतृत्व गर्नुहुने

 

बिहारका उप मुख्य मन्त्री सुशिल कुमार मोदीले वस्तु एवम् सेवा कर अर्थात् जिएसटि लागू गरिएपछि राज्यहरूद्वारा भोग्नु परेको राजस्व कमीको विषयमा जाँचका लागि मन्त्रीहरूको सात-सदस्यीय समूहको नेतृत्व गर्नुहुने छ।

वित्त मन्त्री अरुण जेटलीको नेतृत्वमा जिएसटि परिषदले हालै आफ्नो बैठकमा मन्त्रीहरूको समूह बनाउने निर्णय गरेको थियो। जिएसटि परिषदको अधिसूचनाअनुसार समूहले सङ्ग्रहण बढाउने पाइलाहरूको सुझाउ दिनेछ। यसले डाटा विश्लेषण गर्ने छ र सुधारका उपायहरू सुझाउने छ।

बिहार, पञ्जाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, जम्मू एवम् कश्मीर, ओडिसा र गुजरातलगायत कैयौँ राज्यहरूले राजस्वमा कमीको समस्या भोगिरहेका छन्।

केन्द्र प्रशासित क्षेत्रहरूमा पुडुचेरीले अधिकतम ४३ प्रतिशतको राजस्व कमीको सामना गरिरहेको छ।

३१ राज्यहरूमध्ये आन्ध्र प्रदेश र पूर्वोत्तरका पाँच राज्यहरू – मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम र नगाल्यान्डले मात्रै जिएसटी लागू भएपछि राजस्वमा वृद्धि दर्ज गरेका छन्।