चुनौतीपूर्ण समयमा भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका वार्तालाप

भारत र संयुक्त राज्य अमेरिका बीच कतिपय यस्ता जटिल मामिलाहरू छन् जसले समाधान पर्खिरहेका छन् अनि यही पृष्ठभूमिमा यी दुइ देशहरू बीच सुरक्षा एवम् सामरिक वार्तालापको ९औं चरण सम्पन्न भयो। यी महत्त्वपूर्ण साथै जटिल मामिलाहरूमा ईरान र रसिया विरुद्ध संयुक्त राज्य अमेरिकाका प्रतिबन्धहरू तथा ट्रम्प प्रशासनद्वारा भारतलाई दिइएको छुटको अवधिलाई बढाउने आवश्यकता, प्राथमिकताहरूको सामान्यीकृत प्रणाली अर्थात् जीएसपी सूचीबाट भारतलाई हटाउने संयुक्त राज्य अमेरिकाको निर्णय, भेनेजुएलाबाट तेल क्रय नगर्ने भारतसमक्ष माग, व्यापार सम्बन्धहरूमा जारी टकराउ तथा एच१बी भिसा मामिलाको थाँतीमा रहेको समाधान सामेल छन्।

भारतका परराष्ट्र सचिव विजय गोखले उहाँका अमेरिकाली समकक्षीहरू, विशेष गरी हतियार नियन्त्रण एवम् अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाका विदेश उप-मन्त्री, एन्ड्रिया थम्पसनसित द्विपक्षीय सुरक्षा एवम् सामरिक वार्तालापको वर्तमान चरणमा भाग लिनको लागि हालसालै वाशिङ्टन डीसी जानुभएको थियो।

यसै गरी, परराष्ट्र मामिला मन्त्रालयको निरस्त्रीकरण एवम् अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा विभागमा अतिरिक्त सचिव, इन्द्रमणि पाण्डे पनि संयुक्त राज्य अमेरिका-भारत अन्तरिक्ष वार्तालापको तेस्रो चरणको लागि ड. यलीम डी एस पबलेट-सित सह-अध्यक्षता गर्नको लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको राजधानी जानुभएको थियो। श्री पबलेट संयुक्त राज्य अमेरिकाको हतियार नियन्त्रण, पुष्टि एवम् पालनासम्बन्धी सहायक विदेश मन्त्री हुनुहुन्छ।

निःसन्देह, भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका वार्तालापको ९औं चरण सौहार्दपूर्ण एवम् मैत्रीपूर्ण परिवेशमा सम्पन्न भयो जहाँ चर्चाको लागि व्यापक विषयहरूसित सम्बद्ध विविध मामिलाहरू प्रस्तुत गरिए। यी मामिलाहरूमा परमाणु प्रसारको रोकथाम, परमाणु हतियारहरू आतङ्कवादी गुटहरूको हातमा पर्न नदिनु, भारतमा संयुक्त राज्य अमेरिकाका परमाणु संयन्त्रहरू स्थापित गरेर असैन्य परमाणु सर-सहयोगलाई अझ सशक्त बनाउनु तथा परमाणु सामग्री आपूर्तिकर्त्ता समूह, एनएसजी-को  सदस्यता निम्ति भारतलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको समर्थन जारी राख्नु सामेल थिए। यी सबको अतिरिक्त, अन्तरिक्ष आधारित खतराहरू तथा अन्तरिक्षसित सम्बद्ध मामिलाहरूमा द्विपक्षीय अनि बहुपक्षीय सर-सहयोगका अवसरहरूको खोज जस्ता क्षेत्रहरूमा विचार साथै जानकारीहरूको आदान-प्रदान पनि गरिए।

जम्मू एवम् कश्मीर राज्यको पुलवामा क्षेत्रमा पाकिस्तानमा अड्डा भएको आतङ्कवादी गुट, जैश-ए-मोहम्मदद्वारा सीआरपीएफ-को लस्करमाथि गरिएको घातक आत्मघाती हमलाको पृष्ठभूमिमा यो वार्तालाप भएको थियो। ट्रम्प प्रशासनले यो आतङ्कवादी हमलाको खुला रूपमा तीब्र भर्त्सना गऱ्यो साथै पाकिस्तानसमक्ष उसको भूभागमा हुने सबै आतङ्कवादी गतिविधिहरू विरुद्ध कडा एवम् गम्भीर कार्यवाही गर्ने माग गऱ्यो। प्रशासनले संयुक्त राज्य अमेरिकाद्वारा आपूर्ति गरिएको एफ-१६ लडाकू विमानको भारत विरुद्ध अवैध तरिकाले उपयोग गरेकोमा पाकिस्तानलाई चेताउनी पनि दियो।

वार्तालाप पश्चात् जारी गरिएको विज्ञप्तिमा यो विशेष घटनाको उल्लेख गरिएको छैन किनभने सुरक्षा एवम् सामरिक वार्तालापको विषय-सूची औधी व्यापक थियो, तर भारतका विदेश सचिवले पाकिस्तानद्वारा एफ-१६ लडाकू विमानको दुरुपयोग गरिएको प्रमाण अवश्यै प्रस्तुत गर्नुभयो, यसमा कुनै सन्देह छैन। हालको समयमा ट्रम्प प्रशासनले आतङ्कवादको मुद्दामा पाकिस्तानले केही नगरेकोमा आक्रोश व्यक्त गर्दै औधी कडा दृष्टिकोण अपनाएको छ अनि त्यो देशलाई दिइने आर्थिक सहायतामा कटौती गरेको छ। पाकिस्तानलाई उसका विभिन्न भूभागहरूमा अवस्थित विभिन्न आतङ्कवादी गुटहरूलाई चुपचाप समर्थन प्रदान गर्ने उसको नीतिलाई त्याग गर्न बाध्य तुल्याउनको लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाले पर्याप्त कार्यवाही गरेको छैन। पुलवामा काण्ड तथा अफगानिस्तानमा जारी आतङ्कवादी हमलाहरू आतङ्की कृत्यहरूमा पाकिस्तानको सहभागिताका प्रत्यक्ष प्रमाणहरू हुन् जो भारत अनि दक्षिण एसियामा अमेरिकाली हितहरू विरुद्ध छन्।

भारतले दक्षिण एसियामा आतङ्कवादसित निप्टिनको लागि चीनको असहयोगको मुद्दा पनि उठायो भनी रिपोर्ट प्राप्त भएको छ। राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदले मसूद अजहरलाई ‘राष्ट्र संघ नामित आतङ्कवादी’ घोषित गर्ने उद्देश्यले प्रस्ताव राख्दा बेइजिङ्गले सरलतापूर्वक साथै पटक-पटक अड्को थापेको छ अनि आफ्नो समर्थनमा उसको शिनजियाङ्ग प्रान्तमा आतङ्कवादको मुद्दा उठाएको छ।

समाधान गर्नुपर्ने एक अन्य महत्त्वपूर्ण मुद्दाको सम्बन्ध भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापारसित छ। यी दुई देशहरू बीच तीब्र गतिले बढ्दै गइरहेको प्रतिरक्षा एवम् सुरक्षा सर-सहयोगलाई कायम राख्नु छ भने, व्यापार क्षेत्रमा उत्पन्न मतभेदलाई परस्पर सहमतिका साथ दूर गर्नु आवश्यक छ। ट्रम्प प्रशासनले इस्पात अनि एल्युमिनियममाथिको करमा एकतर्फे वृद्धि गरेको छ, एच१बी भिसामाथि अतिरिक्त प्रतिबन्धहरू थोपेको छ, बौद्धिक सम्पदा अधिकारहरूको मामिलामा भारतलाई एक कुनामा धकेलेको छ अनि अब भारतलाई प्राथमिकताहरूको सामान्यीकृत प्रणाली, जीएसपी लाभार्थीहरूको सूचीबाट हटाउने धम्की दिइरहेको छ। यसले संयुक्त राज्य अमेरिकामा भारतले गर्ने निर्यातलाई प्रभावित पार्नेछ अनि रकमको हिसाबले यो ५ अर्ब यूएस डलरभन्दा अधिकको निर्यात हुनेछ।

यी सबै मामिलाहरूको समयमै समाधान निम्ति परिपक्व वार्तालाप आवश्यक छ। भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका सुरक्षा एवम् सामरिक वार्तालाप पश्चात् अब आर्थिक एवम् सुरक्षा वार्तालाप हुनु आवश्यक छ किनभने अहिलेको विश्व व्यवस्थामा आर्थिक एवम् सुरक्षा मामिलाहरूको परस्पर निर्भरतामा दिन-प्रतिदिन वृद्धि हुँदै गइरहेको छ।

आलेखः प्रो भाइस चान्सलर अनि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालमा अमेरिकाली अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष, प्रोफेसर चिन्तामणि महापात्र

अनुवादकः राजकुमार सिंह

वाचकः विष्णुबहादुर गुरुङ्ग