भारतसित ईरानबाट तेल खरीदमाथि अमेरिकी निर्णयको प्रभावको सामना गर्ने पर्याप्त तयारी छ

 

भारत ईरानबाट अद्यापि तेल खरीद गर्ने मुलुकहरूका लागि प्रतिबन्धहरूमा छूटलाई समाप्त गर्ने अमेरिकी निर्णयका प्रभावहरूको सामना गर्नका लागि पर्याप्त रूपमा तयार छ।

परराष्ट्र मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता रवीश कुमारले नयाँ दिल्लीमा भन्नुभएअनुसार भारतले आफ्ना ऊर्जा एवम् आर्थिक सुरक्षा हितहरूको संरक्षणका लागि सबै सम्भव उपायहरू खोज्ने दिशामा अमेरिका लगायत सबै साझेदार मुलुकहरूसित मिलेर  काम गर्न जारी राख्नेछ।

अमेरिकाको राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउसले एक वक्तव्यमा भनेअनुसार पाँच मुलुकहरू – भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया र टर्कीलाई ईरानबाट तेल आयात गर्न जारी राख्नकामाथि अमेरिकी प्रतिबन्धहरूबाट  २ मईसम्म दिइएको छूट समाप्त गरिने छ।

यो घोषणापछि अमेरिकाका विदेश मन्त्री माइक पोम्पियोले पत्रकारहरूलाई जानकारी दिएअनुसार त्यस अवधिपश्चात् कुनै छूट प्रदान गरिने छैन। नोभेम्बर महिनामा अमेरिकाले भारत र अन्य मुलुकहरूलाई ईरानबाट तेल आयात गर्न जारी राख्नका लागि छः महिनाको छूट दिएको थियो।

कँग्रेस पार्टीले अमेरिकाको उक्त निर्णयलाई नरेन्द्र मोदी सरकारको कूटनीतिको असफलता बताएको छ।

नयाँ दिल्लीमा मीडियासित कुराकानी गर्दै पूर्व केन्द्रिय मन्त्री एवम् वरिष्ठ कँग्रेसी नेता जयराम रमेशले प्रधान मन्त्रीलाई भारतले कुनैपनि देशद्वारा तेल कहाँबाट किन्ने हो भन्ने आदेश दिइनुलाई स्वीकार गर्ने छैन भनी राष्ट्रलाई आश्वस्त पार्न भन्नुभएको छ।

श्री रमेशले भन्नुभएअनुसार भारतले १० प्रतिशत जति तेल ईरानबाट प्राथमिकताका शर्तहरूमा आयात गर्दछ, र अमेरिकाको यो निर्णयले चाबहार परियोजनामा भारतको करिब 1,600 करोड रुपियाँको लगानी खतरामा छ।

यसैबिच, अमेरिकाले ईरानमाथि प्रतिबन्धहरूले चाबहार परियोजनामाथि प्रभाव पर्ने छैन भनेको छ। विदेश विभाग अधिकारीअनुसार चाबहार बन्दरगाह ईरानमा भारतद्वारा विकसित गरिराखिएको हुँदा यसमाथि अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पद्वारा छूटहरूको नवीकरण नगर्ने निर्णयको प्रभाव पर्ने छैन।

अफगानिस्तानका लागि पुनर्निर्माण सहायता र आर्थिक विकासलाई दिइएको छूट,  जसमा चाबहारको विकास र सञ्चालनपनि सामेल छ, एउटा छुट्टै छूट हो भनी विदेश विभागका प्रवक्ताले बताएका छन्।