तालिबानसित वार्तालापको सम्बन्धमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले पुनर्विचार गर्ने आवश्यकता

संयुक्त राज्य अमेरिका कुनैपनि प्रकारको आतङ्कवादको जरो उखेलेर फ्याँक्ने आफ्नो सङ्कल्पबाट पछि हटेको छ। पोहोर जुलाईदेखि यो देश तालिबानसित वार्तालापमा संलग्न हुँदै आएको छ। यी वार्तालापहरूको छैठौँ चरण गत साता दोहा, कतरमा सुरु भएको थियो अनि यो अहिले पनि जारी छ। अहिलेसम्म यी वार्तालापहरूको कुनै परिणाम निस्केको छैन। वार्तालापहरूको लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाका विशेष दूत, जलमे खलिलजादअनुसार वार्तालाप अफगानिस्तानबाट अमेरिकाली सेनाको फिर्ती, आतङ्कवाद विरुद्ध ग्यारेन्टी, राजनीतिक समाधान निम्ति तालिबान र अफगानिस्तान सरकार बीच विचार-विमर्शलाई सुनिश्चित गर्नु तथा टिकाउ युद्धविराम जस्ता विषयहरूमाथि केन्द्रित रहेको छ।

सेप्टेम्बर सन् २००१-मा संयुक्त राज्य अमेरिकाले अफगानिस्तानमा सोझो हस्तक्षेप गरेको थियो। यो १७ वर्ष अगाडिको कुरो हो। त्यसबेला न्यू योर्क स्थित विश्व व्यापार केन्द्रका जम्ल्याहा टावरहरूमाथि आतङ्कवादीहरूले आक्रमण गरेका थिए। यो घटना पश्चात्, अमेरिकाले आतङ्कवाद विरूद्ध युद्धको घोषणा गरेको थियो। यो देशले अल-कायदा अनि यसका नेता ओसामा बिन लादेनलाई दण्ड दिने बाचा मारेको थियो। अमेरिकाली भूमिमा गरिएका आक्रमणहरूमा ओसामा बिन लादेनकै हात थियो। अमेरिकाले अल-कायदालाई आश्रय दिएकोमा तालिबानलाई अफगानिस्ताबाट हटाउने साथै अन्य आतङ्की सञ्जालहरूको वृद्धिलाई रोक्ने घोषणा पनि गरेको थियो।

त्यसपछिदेखि वाशिङ्गटनले बारम्बार सबै प्रकारको आतङ्कवादलाई समाप्त गर्ने सङ्कल्प दोहोऱ्याउँदै आएको थियो। तर पोहोरदेखि यो देश त्यहाँ  ‘राम्रा आतङ्कवादीहरू’ पनि छन् भन्ने धारणाका साथ आफ्नो सङ्कल्पबाट हट्न सुरू गऱ्यो। यस्तो गरेको यो दोस्रो अवसर थियो। जहाँसम्म अनुभवले बताउँछ, आतङ्कवादी आखिर आतङ्कवादी नै हुन्छ अनि त्यहाँ राम्रो आतङकवादी र नराम्रो आतङ्कवादी जस्तो केही छैन। समग्र विश्वमा यो विश्वास गरिन्छ कि राम्रो आतङ्कवादी र नराम्रो आतङ्कवादी भनेर छुट्टयाउनु नैतिकताको दृष्टिले अनुचित हो अनि यसप्रकारको सोचले विश्वबाट आतङ्कवादको जरो उखेलेर फ्याँक्ने सङ्कल्पलाई  कमजोर तुल्याउँछ। अन्य दृष्टिले हेर्दा पनि, कुनैपनि यस्ता राजनीतिक सुविधाले कट्टरवादी विचारधारालाई बढुवा दिन्छ अनि फलस्वरूप, आतङ्की हमलाहरूमा वृद्धि हुन्छ।

पोहोर तालिबानसित वार्तालाप गर्ने निर्णय लिएपछि यस वर्षको प्रारम्भतिर संयुक्त राज्य अमेरिकाले अफगानिस्तानमा तैनाथ उसका १४ हजार सैनिकहरूमध्ये आधाको फिर्ताको घोषणा गरेको थियो। यो निर्णयको अमेरिकासमेत  चारैतिर  धेरै आलोचना भयो अनि यसको परिणास्वरूप, अमेरिकाली रक्षा  मन्त्री जिम मेटिसले त्यागपत्र दिनुपऱ्यो। आलोचनाको केन्द्र विन्दुमा दुइ विषयहरू थिए। यस्तो भनियो कि सैनिक फिर्ती विस्तारै-विस्तारै गरिनुपर्छ अनि आतङ्कवादको जरो पूर्णतया उखेलेर नफ्याँकिएसम्म वाशिङ्गटनको अफगानिस्तानमा आक्रमणात्मक उपस्थिति हुनु आवश्यक छ।

ओसामा बिन लादेन सन् २०११-सम्म लुकेर बस्न सफल भएतापनि संयुक्त राज्य अमेरिकाले अफगानिस्तानलाई तालिबानको कब्जाबाट मुक्त गऱ्यो। यद्यपि, त्यसपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाले अकस्मात् आफ्नो ध्यान इराकमाथि केन्द्रित गर्नथाल्यो अनि अन्ततः सन् २००३-मा इराक युद्ध भयो। यही त्यो कारण थियो जसले गर्दा आई एस र यसको शासनको उदय भयो।

यो पृष्ठभूमिलाई मध्येनजर राखेर हेर्दा, अफगानिस्तानको ठूलो भूभाग अहिले पनि तालिबानको प्रभावमा छ अनि अफगान समाजको मुख्यधारामा तालिबानलाई सामेल नगरी त्यस युद्ध जर्जरित देशबाट अमेरिकाली सेनाको फिर्ती बुद्धिमता हुनेछैन। यसको असर प्रतिकूल हुनेछ।

त्यसमाथि, अफगानिस्तानको तत्काल छिमेकी पाकिस्तानले आतङ्कवादलाई देशको नीतिको एक हतियारको रूपमा उपयोग गरिरहेछ अनि काबुलमा आफ्नो मनपर्दो शासन स्थापित गरेर पाकिस्तान, उसको स्वार्थ सिद्ध गर्न चाहन्छ। पाकिस्तानले उसको अन्यायपूर्ण उद्देश्यहरूको पूर्ति निम्ति जे पनि गर्न सक्छ अनि उसले यसलाई जारी राख्नेछ, परिणामस्वरूप क्षेत्रमा अस्थिरतामा अझ वृद्धि हुनेछ। उल्लेखनीय छ, मसूद अजहरलाई वैश्विक आतङ्कवादी घोषित गरिएपछि इस्लामाबादलाई आतङ्कवाद विरूद्ध दृढतापूर्वक कार्यवाही गर्ने एक अर्को अवसर प्राप्त भएको छ।

यी सबै तथ्यहरूलाई मध्येनजर राखेर हेर्दा, वाशिङ्गटनले उसका कार्यवाहीहरूबारे पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ। संयुक्त राज्य अमेरिका आतङ्कवादका सबै प्रकार अनि रूपहरूलाई विश्वबाट हटाउने उसको प्रतिबद्धतामा अटल रहनुपर्छ। प्रमुख शक्तिहरूले राष्ट्रसंघका आतङ्कवाद-प्रतिरोधी तन्त्रलाई अझ मजबुत बनाउने दिशामा पाइलो सार्नुपर्छ। यो विश्व सङ्गठनले अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादसम्बन्धी व्यापक सम्झौता, सी सी आई टी-लाई पारित गर्नु पनि बाँकी नै छ जसको प्रस्ताव भारतले दशकौँ अघि राखेको थियो। यस्तो भएको खण्डमा, राष्ट्रहरू बिनाकुनै भू-राजनीतिक वा अन्य सोच-विचार, आतङ्कवाद विरूद्ध निर्णायक कार्यवाही गर्न बाध्य हुनेछन्।

आलेखः राजनीतिक समीक्षक, जे.एल. कौल जलाली

अनुवादकः राज कुमार सिंह

वाचकः विष्णुबहादुर गुरूङ्ग