अमेरिका-भारत व्यापार तनाव

हालैमा संयुक्त राज्य अमेरिकाका वाणिज्य मन्त्री विल्बर रोसले भारतलाई विश्वमा सर्वोच्च शुल्क भएको मुलुक बताउनुभयो। उहाँ ११औँ ‘यूएस ट्रेड विन्ड्स इन्डो-प्यासिफिक बिजिनेस फोरम एन्ड मिशन इनिसिएटिभ’-मा सहभागिता जनाउनका लागि नयाँ दिल्लीमा हुनुहुन्थ्यो जसको आयोजना यो साल भारतमा गरिएको थियो।

अमेरिका चीन पश्चात् भारतको सर्वाधिक ठूलो व्यापार साझेदार हो। भारतीय वाणिज्य मन्त्रीसितको द्विपक्षीय बैठकमा श्री रोसले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको ‘अमेरिकालाई फेरि महान बनाउ’ भन्ने नारालाई पुन: दोहोऱ्याउनुभयो। अमेरिकी वाणिज्य मन्त्रीले एउटा नयाँ शब्द “एम.ए.जी.ए.डब्ल्यु.आई.सी.” रच्नुभयो जसको अर्थ हुन्छ “मेक अमेरिका ग्रेट अगेन विथ इण्डियन कोअपरेशन” अर्थात “भारतीय सहयोगका साथ अमेरिकालाई फेरि महान बनाउ”। अपितु भारत-अमेरिका व्यापार सम्बन्धमा सबै कुरा ठिक चलिरहेको छैन अनि त्यहाँ अदृश्य तनावहरू रहेका छन्।

अमेरिका र चीन बिच झन् खराब हुँदै गइरहेको व्यापार युद्ध, इरानबाट तेल आयात गर्नमाथि प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकाको निर्णय अनि प्राथमिकताहरूको सामान्यीकृत प्रणाली (जीएसपी) कार्यक्रम अन्तर्गत भारतलाई दिइने प्रोत्साहन राशिको वापसीलाई लिएर भारत चिन्तित बनेको छ। जीएसपी विकासशील देशहरूलाई आफ्ना विविध उत्पादहरू अमेरिकी बजारमा शुल्क-मुक्त पहुँच दिलाउने अमेरिकाको व्यापार कार्यक्रम हो जसलाई सन् १९७४को व्यापार ऐनद्वारा स्थापित गरिएको थियो। भारत जीएसपी-को एक महत्त्वपूर्ण लाभार्थी हो। जीएसपी विश्व व्यापार संगठनको व्यवस्था अन्तर्गत दिइने ‘मोस्ट फेभर्ड नेशन’-को दर्जाभन्दा भिन्नै व्यवस्था हो। राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले भारतका निम्ति प्राथमिकताहरूको सामान्यीकृत प्रणाली (जीएसपी) समाप्त गर्ने योजना बनाउनुभएको छ। अमेरिकी वाणिज्य मन्त्रीले यो चेतावनी पनि दिनुभएको छ कि अमेरिकी सामग्रीहरूका लागि भारतद्वारा कुनैपनि प्रतिशोधकारी शुल्क वृद्धि विश्व व्यापार संगठनका नियमहरू अन्तर्गत उचित ठहर्ने छैन।

श्री रोसले थप बताउनुभयो कि इ-कमर्स सम्बन्धी भारतका नयाँ नियमहरूले कारोबार गर्ने लागतलाई बढाएको छ, अनि “डेटा लोकलाइजेशन” अर्थात तथ्याङ्क स्थानीयकरण परिसीमन अमेरिकी कम्पनीहरूका लागि “भेदभावपूर्ण” रहिआएको छ। अमेरिकाबाट आयात गरिने मेडिकल उपकरणहरूमाथिको मूल्य वृद्धिलाई पनि व्यापारका बाधाहरूका रूपमा पहिचान गरिएको छ। यद्यपि यी विषयहरूसम्बन्धी द्विपक्षीय वार्तालापहरू आगामी सरकार गठन भएपछि मात्रै विस्तृत रूपमा गरिने छन्। अमेरिकी वाणिज्य मन्त्रीले भारतमा विश्वको सबैभन्दा उच्च शुल्क दरहरू छन् भनी बताउनुभएको कुरा गलत रहेको कैयौँ रिपोर्टहरूले प्रकाशमा ल्याएका छन्। वास्तवमा भारतको औसत शुल्क दर ७.५ प्रतिशत रहेको छ जो ब्रजीलको १०.३ प्रतिशत तथा दक्षिण कोरियाको ९ प्रतिशतभन्दा कम्ती हो।

अमेरिकाका वाणिज्य मन्त्री अनि भारतीय वाणिज्य मन्त्रीले व्यापार र वाणिज्यमा भारत र अमेरिका बिचको “मजबुत, प्रबल र बढ्दो द्विपक्षीय सम्बन्ध”-को सराहना गर्नुभयो। एक संयुक्त वक्तव्यमा बताएअनुसार वस्तुहरू र सेवाहरूमा द्विपक्षीय व्यापार १२.६ प्रतिशत वृद्धि भएर २०१७-को १२६ अर्ब लडरबाट २०१८-मा १४२ अर्ब डलर पुगेको छ। द्विपक्षीय व्यापार छलफल मञ्चमा प्रथमपल्ट साना र मध्यम उद्यमहरूमाथि विशेष ध्यान दिइयो।

अमेरिकी वाणिज्य मन्त्रीले १०० अमेरिकी व्यवसायी अग्रणीहरूको एक शिष्टमण्डलको नेतृत्व गर्नुभएको थियो। उनीहरूको मुख्य लक्ष्य भारतमा ‘कारोबार गर्न सहज’ सम्बन्धी समस्याहरू समाधान गर्नका लागि बैठकहरू गर्नु र अमेरिकी कम्पनीहरूका लागि भारतीय बजारमा असल पहुँच बनाउनु थियो साथै डेटा स्थानीयकरणको सन्दर्भमा प्रवेश बाधाहरू हटाउनु पनि थियो। प्रवेश बाधाहरूमा दुवै, शुल्क र गैर-शुल्क बाधाहरू सामेल छन्। भारतमा इ-कमर्स नीतिका लागि प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) नियमहरूले एमजन र वलमार्त जस्ता विदेशी कम्पनीहरूलाई समान रूपमा खेल्ने मैदान प्रदान गर्दैन तथा यी नियमहरू अमेरिकी वाणिज्य मन्त्रालयद्वारा औँल्याइएका प्रमुख बाधाहरूमध्ये एक हुन्।

भारत र अमेरिका बिच बढ्दो ‘व्यापार असन्तुलन’लाई राष्ट्रपति ट्रम्पले विगतमा पनि रेखाङ्कित गर्नुभएको छ। २०१७-१८ मा अमेरिकामा भारतको निर्यात ४७.९ (सतचालिस दशमलव नौ) अर्ब डलरको रहेको थियो भने भारतको आयात केवल २६.६ अर्ब डलरको रहेको थियो। यही २१.३ अर्ब डलरको व्यापार अन्तरलाई नै अमेरिकाले “व्यापार असन्तुलन” बताएको हो। स्थानीय सर्वरहरूमा डेटा राख्नका लागि वित्तीय सेवा कम्पनीहरूमाथि रहेको भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई)-को नीतिको समीक्षा भारतले गरोस् भन्ने माग पनि अमेरिकाले गरेको छ। अमेरिकाले भारत र अमेरिका बिच सन्तुलित व्यापार सम्बन्धमाथि जोड दिएको छ। यद्यपि यो कुरालाई ध्यानमा राख्नु पर्नेछ कि अमेरिकाले जीएसपी वापस लिएको खण्डमा भारतले प्रतिशोधकारी उपायहरू गर्न सक्छ। आखिरमा आफ्ना आर्थिक हितहरूको जगेर्ना गर्ने कर्तव्य राष्ट्रको हुन्छ।

आलेख: राष्ट्रिय लोक वित्त एवम् नीति संस्थानमा एसोसिएट प्रोफेसर, डक्टर लेखा चक्रवर्ती

अनुवाद: प्रणय सुब्बा